असोज १ देखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यवसायी अनिच्छुक

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्नुहुन्छ, “पहिला पनि सञ्चालन गर्ने भनेर दुईपटक सम्म सरकारले भनेको हामीले गाडी मर्मत गरेर तयारी गरेकै हो तर सञ्चालन भएन । अहिले पनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी रु यसरी पटकपटक गाडी मर्मत गर्दै थन्काउँदै गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । ”

करिब छ महिना बन्द भएका लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहत नदिएको व्यवासायीले गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातलाई पहिला अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको तर पछि मध्यम प्रभावितमा राखेर राहत तथा सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको व्यवसायीको भनाइ छ । स्वाँरका अनुसार सरकारले मध्यम प्रभावित भनिदिएपछि बैङ्कले कर्जा तथा ऋणको किस्तामा कुनै सुविधा दिँदैनन् ।

स्वाँर भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्म कुनै निकायबाट हुनै राहत पाएका छैनौँ । बैङ्कले कर्जाको पुनर्तालिका गर्नसमेत मानेका छैनन् । सरकारले गरेको घोषणा, सहमति र मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका कुरा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ”

गाडी सञ्चालन भएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डबारेमा व्यवसायीले कुनै तयारी थालेका छैनन् । मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोगको कुरा सामान्य भयो तर यात्रुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सबै सिटमा यात्रु राख्न पाइने÷नपाइने, बीचबाट यात्रु चढाउन पाइने÷नपाइने कुनै कुराको टुङ्गो नभएको महासङ्घले जनाएको छ ।

सामाजिक दूरी कायम गर्न तत्कालका लागि सरकारले ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको थियो । यातायात मजदुरको एक लाख रुपियाँको कोरोना बीमामा सरकारले ५० र यातायात व्यवसायीले ५० प्रतिशत अनुदान गर्ने सहमति छ ।

यातायात श्रमिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका निम्ति सरकारका तर्फबाट कोष स्थापनाका लागि विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पहल गर्ने सहमति भएको थियो ।

यातायात मजदुरलाई स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था व्यवसायीले र यात्रुको व्यवस्था स्वयंले गर्नुपर्ने सहमति विभागसँग भएको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएको उपाध्यक्ष स्वाँरले बताउनुभयो । पाँच महिना लामो बन्दाबन्दीमा ७० अर्ब रुपियाँ बराबरको नोक्सान भएको व्यवसायी बताउँछन् । गोरखापत्र