विशेष महाधिवेशन रोक्न पनि निर्वाचनअगाडि १५औं महाधिवेशन अनिवार्य छ : प्रदीप पौडेल [अन्तर्वार्ता]

पार्टीको १५ औं महाधिवेशन निर्वाचनअगाडि कि पछाडि भन्ने विषयले कांग्रेस लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक घटनाक्रममा कांग्रेसको उपस्थिति कतै देखिँदैन। यसले कांग्रेस अझै सच्चिने बाटोमा छैन?

कांग्रेसले आफ्नो नियमित महाधिवेशन यो निर्वाचन घोषणा नभए पनि वा यो परिस्थिति नआएको भए पनि समयमा नै गर्नुपर्ने थियो। अहिले पनि नियमित महाधिवेशन समयमा हुनेमा हामीले आशंका गर्नु हुँदैन। तर, पछिल्लो समय महाधिवेशनलाई लिएर पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दुईथरी विचार आएका छन् । त्यसमाथि पार्टीमा छलफल चलिरहेको छ । लोकतान्त्रिक भएको नाताले पार्टीमा छलफल हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, महाधिवेशन निर्वाचनपछाडि होइन, अगाडि नै हुनुपर्छ । किनकि महाधिवेशन, जेनजी आन्दोलन र निर्वाचन दुवैसँग जोडिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनलाई हामीले हाम्राविरुद्ध पनि खबरदारी हो भन्ने ढंगबाट बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण यो परिस्थितिलाई नेपाली कांग्रेसले आफू सुध्रिने र सच्चिने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । त्रुटिहरू सच्याउने, अस्पष्टतालाई स्पष्ट बनाउने, देशका समस्यामा निकास दिने विषय नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ । यी र यस्ता विषय महाधिवेशनले मात्र टुंगो लगाउन सक्छन् । यथास्थितिको नेतृत्व र नीतिगत अवस्था बदल्नु नै हाम्रो मुख्य राजनीतिक विषय हो । यस ढंगबाट बुझियो भने मात्रै कांग्रेस सच्चिने र आगामी दिनमा नेतृत्व लिने ढंगबाट अगाडि बढ्न सक्छ। सच्चिनु भनेको नियमित अधिवेशन गर्नु हो। नियमित अधिवेशन, रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको पक्षमा मैले प्रस्ट दृष्टिकोण केन्द्रीय समितिमा ल्याइसकेको छु । यसले धेरै विषय समेटेको छ, यसमा केन्द्रीय सदस्यहरूको समर्थन पनि पाएको छु। यसले पनि प्रस्ट पार्छ, कांग्रेस सच्चिने बाटोमा छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र पार्टीको अधिवेशन सागै अघि बढाउँदा प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

महाधिवेशन सच्चिने प्रक्रियाको पहिलो खुड्किला हो। कार्यकाल नसकिएका प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूले अधिवेशन गर्ने, अवधि सकिएको अवस्थामा पनि नेतृत्व परिवर्तन र नीतिगत स्पष्टता अनिवार्य भएको यस्तो बेलामा अधिवेशन नगरीकन कसरी निर्वाचनमा जान सकिन्छ? निर्वाचनमा पार्टी पूर्ण रूपमा वैचारिक पक्षबाट स्पष्ट भएर पुग्नुपर्छ। कतिपय विषयहरूमा आम साथीहरू द्विविधामा रहनु भएको छ। नेतृत्व परिवर्तन र नीतिगत प्रष्टताले देशभरका साथीहरूलाई उत्साह जगाउँछ।

निर्वाचनका लागि जित्ने उपाय खोज्ने हो, त्यसको पहिलो उपाय नियमित महाधिवेशन हो। त्यसैले यो प्रत्युत्पादक हुने होइन, कांग्रेसका लागि फलदायी हुनेछ। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले अधिवेशनजस्तो नियमित प्रक्रियाबाट पार्टीमा आन्तरिक कलह बढ्छ भन्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै अस्वीकार गर्नु हो। तसर्थ आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसको सफलताका लागि अधिवेशन अनिवार्य छ।

निर्वाचनअगाडि महाधिवेशन गराउन नचाहनुका पछाडिको उद्देश्य के होलान् त?

यति बेला निजी स्वार्थभन्दा माथि पार्टी र देशको हित हेर्नुपर्छ। एउटा व्यक्ति विशेष कसको अनुकूलता के हो भन्दा पनि समयले के चाहेको छ, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। अहिले हिजोको जस्तै जे गरे पनि हुन्छ, कांग्रेसमा मैले भनेको हुनुपर्छ भन्ने सोच राखेर अगाडि बढ्नु हुँदैन, नागरिकको चाहनालाई बुझेर समयानुकूल परिवर्तन गरिनुपर्छ। कांग्रेस पार्टीमा हिजोको जस्तै व्यक्ति विशेष निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुने कुरालाई अब त्याग्नुपर्छ। पार्टी सत्ताको प्रयोग विधिसम्मत हुनुपर्छ, कुनै व्यक्तिको लाभ र चाहना अनुरूप मात्र हुनुहुँदैन।

महाधिवेशनले पार्टीमा एकता, स्पष्टता र आम साथीहरूको विश्वास बढाउने स्थिति निर्माण गर्छ, निरन्तर पार्टी सत्ता उपयोग गर्दै आइरहेकाहरूलाई त्यो सुविधाबाट च्युत गराउन सक्छ र बलियो कांग्रेस बनाउन सक्छ। त्यसकारण महाधिवेशनले धेरै थोरैलाई हानी गर्ने अवस्था हुनसक्छ, तर पार्टीलाई दीर्घकालीन लाभ हुन्छ।

महामन्त्री गगन थापाले एकपक्षीय रूपमा भए पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न मिल्दैन?

सबै विषयका आआफ्ना विधिहरू हुन्छन्। नियमित महाधिवेशनको एजेन्डा भइसकेपछि महाधिवेशन कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने र कसरी गर्ने त्योसँगै जोडिएको हुन्छ। महाधिवेशन सम्बन्धमा गरिने निर्णयले नै कार्यतालिका निर्धारण गर्छ। जम्मा विषय महाधिवेशनको कार्यतालिका चुनाव अगाडि हुने वा पछाडि भन्ने हो। त्यसमा महामन्त्रीले चुनावअगाडिको कार्यतालिका ल्याउन खोज्नु भएको हो। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पार्टीको हित चाहने साथीहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यहीअनुरूपको कार्यतालिकामा बहुसंख्यक साथीहरूको समर्थन हुनु पर्ने हो।

केन्द्रीय समितिमा मैले बोल्दा नै महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गरेको छु। त्यसकारण महामन्त्रीलाई कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न रोक्न मिल्दैन। त्यो एउटा प्रस्तावको रूपमा आएको हुन्छ, त्यसलाई संशोधन वा अन्य केही गर्नु परे छलफलबाट नै निर्णय लिन सकिन्छ। कार्यतालिकाको प्रस्ताव नै ल्याउन नदिएको मेसेजले कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी साँघुरिएको सन्देश गयो। हाम्रा आफ्नै गतिविधिले जनतामा हामीप्रतिको सोच र दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै छ। केन्द्रीय समितिजस्तो नेतृत्व तह हुने ठाउँमा यस्तो सन्देश जाने गरी अगाडि बढ्नु हुँदैन।

निर्वाचनपछाडि र अगाडि महाधिवेशनको ‘इगो’ र अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशनको मागले पार्टी नै विभाजन हुने अवस्था त बन्दैन?

निर्वाचनअगाडि नै पार्टीको महाधिवेशन हुने अवस्थाले मात्रै कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनको मुद्दा समेट्न खोजेको आफूलाई सच्याउन र स्पष्ट बनाउन खोजेको देखिन्छ। निर्वाचनमा नागरिकको समर्थन प्राप्त हुने यो अवसरलाई महाधिवेशन पछाडि लगेर नगुमाऔं । हामी पार्टीको र देशको हित चाहन्छौं, महाधिवेशन अगाडि गर्नु पर्ने स्वाभाविक विषयलाई इगो बनाइनु हुँदैन।

विशेष महाधिवेशन कुनै जबरजस्त उठाइएको विषय होइन। विधानको धारा १७ को उपधारा २ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्नेछन्। वैधानिक व्यवस्थालाई उपयोग गर्न खोज्दा पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने त्रास फैलाउनु पार्टीका जिम्मेवार साथीहरूलाई उपेक्षा गर्नु हो। महाधिवेशन प्रतिनिधि आफैंमा लामो निरन्तरता र पार्टीप्रति निष्ठा बोकेको व्यक्ति हुन्छ। उसले केन्द्रीय समितिको कामकारबाहीप्रति चित्त नबुझाएर वैधानिक व्यवस्थाबाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नुलाई अत्यन्त स्वाभाविक मानिनुपर्छ। निर्वाचनको मुखमा भएको कारणले विशेष महाधिवेशन नियमित महाधिवेशनजस्तै उपयोगी नहुन सक्छ। तसर्थ विशेष महाधिवेशन रोक्न पनि निर्वाचनअगाडि १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न अनिवार्य छ।

महाधिवेशन सम्पन्न गरेर एकजुट भई कांग्रेस निर्वाचनमा होमिनुपर्छ। त्यसमाथि के विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने विशेष महाधिवेशनको माग गरेर हस्ताक्षर गर्नुभएका साथीहरूले नियमित महाधिवेशन नभएमा मात्र विशेष अधिवेशनको कुरा गर्नु भएको छ। यस्तो जिम्मेवार आशयलाई डिस्टोर्ट (तोडमोड) गरेर पार्टी फुटाउने सम्मको आक्षेप लगाउनु अत्यन्त गलत हो। बरु समितिको समय थप गर्न चाहनेहरूले नै विशेष अधिवेशन बाध्य बनाउने स्थिति बनिरहेको छ। त्यस पक्षलाई बुझिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु।

म्याद सकिसकेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरबाट विशेष महाधिवेशनको मागको कुनै औचित्य छैन भन्ने पनि सुनिएको छ नि?

१४ औं महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको म्याद १५ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको मनोनयन नभएसम्म रहन्छ। त्यसमाथि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बनाएको केन्द्रीय समितिको म्याद आफैंले थप्न सक्ने आफूलाई बनाउनेहरूको म्याद सकियो भनेर कसरी भन्न मिल्छ? सबैको सकियो कसैको नथपीकन महाधिवेशन गराैं भन्ने मेरो आशय हो। त्यसकारण म्याद थपेपछि विशेष महाधिवेशनको विकल्प हुँदैन, केन्द्रीय समितिको म्याद नथपी अधिवेशन गर्नु नै विशेष महाधिवेशन रोक्ने अचूक अस्त्र हो । पार्टी यसकै विधिबाट चल्छ, कसैले चाहँदा र नचाहँदा हुने र नहुने भन्ने हुँदैन। वैधानिक व्यवस्थाले के दिन्छ र दिँदैन भन्ने मात्र हो। केन्द्रीय समितिको म्याद थप्दै गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिको पनि म्याद थपिन्छ, त्यसपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी बन्छ । कान्तिपुर