हामीलाई कुनै पनि दलले निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर बस्छौं भनेका छैनन् : कावा. प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, रामप्रसाद भण्डारी (अन्तर्वार्ता)

२०८४ मंसिरमा हुनुपर्ने निर्वाचन २०८२ फागुनमै हुँदै छ । दुई वर्ष वरै हुन लागेको निर्वाचनका लागि आयोगको तयारी कस्तो छ ?

संविधानले निर्वाचन गर्ने नै भनेर आयोगको परिकल्पना गरेको हो । यो संस्थाको काम नै जुनसुकै परिस्थितिमा घोषणा भए पनि निर्वाचन गराउने हो । आयोगको काम नै निर्वाचन गराउने हो । गर्नैपर्छ । अहिले विद्रोहबाट जन्मेको सरकारले गर्न लागेको निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचन त हरेक पाँच वर्षमा हुन्छ । त्यस अवधिमा हुने आवधिक निर्वाचन चाहिँ निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने हो । अहिले संविधान संरक्षण गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनको घोषणा भएको छ । निर्वाचनको आवश्यक तयारीमा आयोग लागिपरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी लगभग पूरा गरिसकेको छ ।

आयोगले निर्वाचन तयारीमा पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरेको छ ?

निर्वाचन तयारीमा निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको समय र निर्वाचनभन्दा पछाडि मत गणना र परिणाम घोषणासम्मका काम पर्छन् । पूर्वतयारीमा सामग्री व्यवस्थापन, ऐन–नियमबमोजिम बनाउन पर्ने निर्देशिका, आचारसंहिता तर्जुमा लगायतका काम पर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको सुपरिवेक्षण, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूको अध्ययन अवलोकन, मतदाताको संकलित नाममाथि उजुरबाजुर लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर अन्तिम नामावली प्रकाशनलगायत काम पनि पूर्वतयारीमा पर्छन् । यसमध्ये पेचिलो विषयचाहिँ भौतिक तयारीको हो । तर यस पटक गाह्रो छैन । हामीले अहिले पुरानो सामान छ भने पनि धोइपखाली र रङरोगन गरेर काम चलाउने नीति लिएका छौं । त्यसको तयारी पूर्ण भइसकेको छ । ऐन–नियमबमोजिम निर्देशिकाहरू पनि लगभग तयारी छ । हामी लागू गर्ने तयारीमा छौं ।

निर्वाचन व्यवस्थापनका सामग्री र अन्य विषयवस्तु पूर्ण भइसकेपछि हामी कार्यान्वयनतर्फ जान्छौं । त्यो भनेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदानस्थलमा कर्मचारीहरू पठाउने तथा मतदानको व्यवस्थापन गर्ने काम हुन् । मतदाताले आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ । त्यस्तो मत गणना गरेर परिणाम घोषणा गर्ने विषय अर्को चरणमा पर्छ । आयोगले पहिलो चरणको पूर्वतयारी लगभग पूरा गरिसकेको छ । अब दोस्रो प्रक्रियामा हामी प्रवेश गर्दै छौं ।

निर्वाचनलाई धेरै प्रकारका सामग्री चाहिन्छ । तिनको व्यवस्थापन भइसकेको हो ?

धेरैजसो सामग्री पुरानै प्रयोग गर्छौं । दुई/तीनवटा सामग्री भने विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने छ । हामी ‘टेन्डर’ प्रक्रियामा छौं । २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा खरिद गरिएका केही सामग्रीहरू अहिलेको निर्वाचनमा प्रयोग गरेर पनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत पुग्नेछन् । मतपेटिका र मतपत्र छाप्ने कागज हामीसँग सुरक्षित छन् । त्यो हामीले खरिद गर्नु पर्दैन । सबभन्दा पेचिलो, विदेशबाटै खरिद गर्नुपर्ने र ठूलो धनराशि लाग्ने सामग्री तिनै हुन् । त्यसबाहेक अरू सामान्य सामग्रीका लागि हामी स्वदेशी बजारलाई नै प्राथमिकता दिन्छौं ।

निर्वाचनको खर्चलाई मितव्ययी बनाउने गरी काम गरिएको छ । अघिल्लो पटक हामीले कोभिडको समय भएकाले ९४ प्रकारका सामग्री पहिचान गरेका थियौं । यस पटक त्यतिबेलाको जस्तै सबै सामग्री आवश्यक पर्दैन । अहिले हामीले ७९ प्रकारका सामग्री पहिचान गरेका छौं । आयोगले केन्द्रबाटै खरिद गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित मतदानस्थल र मतदान केन्द्र अर्थात् जिल्ला निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीको पनि पहिचान गरेका छौं । ४० भन्दा बढी प्रकारका सामग्री स्थानीयस्तरमै खरिद गर्दा पुग्ने देखिएको छ । स्थानीयस्तरमै खरिद गर्ने प्रक्रियाको ढाँचा लगायतका विषय राखेर निर्देशन जारी गर्छौं र स्थानीयस्तरमै खरिद गर्छौं । अरू सामग्री आयोगले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामानलाई प्राथमिकता दिँदै प्रयोग गर्नेछ । निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापन पारदर्शी र मितव्ययी हुनेछ ।

अघिल्ला निर्वाचनहरूमा मित्र राष्ट्रहरूले सहयोगको हात बढाउँथे । यस पटक मित्र राष्ट्रहरूको सदीक्षा कस्तो देखिएको छ ?

निर्वाचन आयोगले सोझै विदेशी मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायहरूसँग सहयोग लिँदैन । त्यस्तो सहयोग सरकारमार्फत आउने हो । विदेशी मित्र राष्ट्रहरूले राम्रै सदीक्षा देखाएका छन् । कतिपयले सहयोगको हात बढाउनु भएको छ । आवधिक निर्वाचन भनेको हरेक पाँच वर्षमा हुने धेरैको छ । त्यसमा त्यति चासो हुँदैनथ्यो । अहिले हुने निर्वाचन जेन–जीको विद्रोहबाट उत्पादन भएको निर्वाचन हो । सरकार गठन नै दुइटा विषयलाई लिएर भएको छ– तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्ने र सुशासनको सुरुवात गर्ने । त्यसैले हामीले पनि जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ ।

विभिन्न देशमा आन्दोलन र विद्रोह भएका छन् । चुनावको घोषणा गरिएका छन् । तर कतिपय देशमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएको छैन । त्यसैले नेपालमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर विश्वको आँखा परिरहेको छ । निर्वाचन आयोग परीक्षणको घडीमा छ । अर्कोतिर विद्रोहपछि पनि संविधान जीवित छ । संविधानको धारा–उपधारा सबै सक्रिय बनाएर सुशासन कायम गर्ने प्रयोजनका लागि त जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको भावना पनि नेपालमा निर्वाचन होस्, संविधान जीवित होस्, सुशासन कायम होस्, क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति नहोस् भन्ने नै छ ।

निर्वाचन आयोगलाई सरकारबाट कस्तो सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ?

सरकारबाट अत्यन्त राम्रो सहयोग भएको छ । हामीले जे जस्तो आर्थिक स्रोत आवश्यक छ भनेर मागेका छौं, सरकारले सुनिश्चित गरिराखेको छ । हामीलाई परेका समस्याहरू समाधानका लागि सहजीकरण भइरहेको छ । त्यसको अतिरिक्त व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा सरकार, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबैसँग हामी संवादमा छौं । निर्वाचन आयोगले गरेका काम पनि उहाँहरूले पनि नजिकैबाट हेरिरहनुभएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि कामको परिणाम दिइरहेको छ, हामी निर्वाचन गर्न सक्षम र तयार छौं भनिरहेका छौं । घोषित मितिमा हामी निर्वाचन गर्न तयार छौं । तयारीमा जुटिसकेको भनिरहेका छौं । निर्वाचनमा कुनै क्षेत्रबाट असहयोग हुँदैन, सहयोग हुन्छ । हामीले सबैको सहयोग प्राप्त गर्छौं, निर्वाचन हुन्छ ।

भनेपछि, २१ फागुनमा निर्वाचन हुन्छ ?

हुन्छ होइन, गर्नैपर्छ । अरू विकल्पै छैन । निर्वाचन आयोग त्यसका लागि दृढ छ । निर्वाचन गराउनकै लागि दृढ संकल्पित छ । निष्ठाका साथ निर्वाचन गर्छ । पारदर्शी निर्वाचन गर्छ । निर्वाचन आयोग पूर्ण तयारीमा छ ।

निर्वाचनका लागि सरकार कत्तिको तयार पाउनुभएको छ ?

सरकार पनि उत्तिकै तयार छ । निर्वाचन गराउनका लागि बनेको सरकार हो । उसको निष्ठा नै निर्वाचन र सुशासन प्रवाह हो । निर्वाचन गर्ने निष्ठाबाट सरकार बाहिर जानै सक्दैन नि ।

सरकार निर्वाचनका लागि तयार छ । निर्वाचन आयोग त्यसको तयारीमा जुटिसकेको छ । खेलमैदान तयार भइसक्दा पनि मैदानमा उत्रिने टिम त राजनीतिक दल नै हुन् । तर उनीहरू नै तयार देखिँदैनन् नि ?

निर्वाचनको सरोकारवाला पक्ष भनेका राजनीतिक दल नै हो, निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दल । निर्वाचन कार्यतालिका हामीले प्रकाशित गरिसक्यौं । निर्वाचन कार्यक्रम नै हामीले प्रकाशित गरिसक्यौं । अनि निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय १–१० मंसिर राखेका छौं । र, अहिलेसम्म थुप्रै दलहरू निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनमा दर्ता भइरहेका छन् । आयोगले विश्वास गर्छ– सबै राजनीतिक दलहरू आफ्ना नीति र घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष जान्छन् । उनीहरूले आफ्ना नीति र घोषणापत्रको परीक्षण जनतामा पुगेर गर्छन् । जनताले आफ्नो घोषणापत्रलाई मन पराएर आफूलाई विजयी गराउनेछन् र मुलुकमा सुशासन कायम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ नै सबैले दल दर्ता गर्नुभएको छ । यसरी सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनुहुन्न भनेर आयोगले विश्वास नै गर्दैन ।

दोस्रो, २०४८ सालपछि जति पनि निर्वाचन भए, केही दलहरूले असन्तुष्टि राखेर बाहिर बस्नुभएको छ । विगतमा पनि कतिपयले निर्वाचन बिथोल्ने प्रयोजनका लागि बाहिर बस्नुभएको छ । अहिले त्यस्तो स्थिति छैन । जति पनि संगठित समूह र दल छन्, सबै कानुनको दायराभित्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भनेर आयोगमा दल दर्ता गर्न आएका छन् । थुप्रै दलहरू त्यसरी दर्ता भएका छन् । कुराकानीमा आउनुअघि पनि मैले दुई–चार वटा फाइल सदर गरें, दर्ता गर्ने क्रम जारी छ । १० गतेसम्म सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा भाग लिनलाई आउनुपर्छ । ११ गते थाहा हुनेछ, कति दल निर्वाचनमा भाग लिन तयार भए भन्ने ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो दल एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको आवाज उठाइराखेको छ । यसले निर्वाचनको माहोललाई अप्ठ्यारो पारेको छैन र ?

आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बोलाएर छलफल गर्दा अथवा आयोगमा आएर उहाँहरूले आफ्नो विचार राख्दा आफूहरू निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर बस्छौं भनेर कुनै पनि दलले घोषणा गरेका छैनन् । बरु निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध भएको घोषणा गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्था हुनाले अहिले कुन पार्टीमा के छ, कुन पार्टीको सोच के हो, कुन पार्टीले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी प्रवेश गर्दैनौं । निर्वाचन प्रक्रियामा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ । निर्वाचन हुन्छ भन्ने विषयमा हामी ढुक्क छौं ।

आयोगले दल र दलका नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा के पाउनुभएको छ ?

उहाँहरू सबै निर्वाचन प्रक्रियामा आउने नै पाएको छु । प्रक्रियाबाहिर बस्छु भन्ने अहिलेसम्म कोही पनि भेटेको छैन । कसैले त्यस्तो घोषणा गरेको पनि छैन । सबैले निर्वाचनमा भाग लिन्छौं नै भनेका छन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको सदस्यको निर्वाचनका लागि सबै दलले भाग लिन इच्छुक र सक्षम भएको र भाग लिने भनेका छन् । निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाभित्र प्रवेश गरेर दल दर्ता गर्ने भनेरै आयोगमा आएर घोषणा गरेको अवस्था छ ।

शान्ति–सुरक्षालाई लिएर राजनीतिक दलहरूमा संशय देखिन्छ । बाराको सिमरामा झडप नै भयो । यस्ता घटनाले दलहरूलाई आफ्नो कार्यक्रम लिएर जनतामा जानै समस्या हुने भयो । शान्ति–सुरक्षाको स्थितिप्रति आयोगले कसरी आश्वस्त गर्छ ?

शान्ति–सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने हो । यहाँ यसरी शान्ति–सुरक्षा प्रदान गर भनेर निर्देशन जारी गर्ने आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । सरकारका मन्त्रीले आयोगमा आएर शान्ति–सुरक्षा प्रवाह गर्न सक्षम छौं भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । शान्ति–सुरक्षा प्रदान गर्ने सबै निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूलाई राखेर पनि हामीले शान्ति–सुरक्षाका विषयमा छलफल गरेका छौं । सबै सुरक्षा निकायका अधिकारी रहने एउटा समिति हुन्छ, त्यहाँको छलफलमा आफूहरू शान्ति–सुरक्षा प्रवाह गर्न सक्षम भएको बताउनुभएको छ । जसरी पनि शान्ति–सुरक्षा दिन्छौं भन्नुभएको छ । शान्ति–सुरक्षा प्रदान गर्ने निकायका प्रमुख, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि शान्ति–सुरक्षामा प्रश्नवाचक चिह्न राखेर हामी अगाडि बढ्दैनौं । निश्चित छ, सरकारले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्छ । केही छिटफुट घटना त जुन निर्वाचनको अगाडि पनि हुने गर्छन् । त्यसलाई धेरै ठूलो विषय बनाउनु हुँदैन ।

संवाद र समन्वयबाट सबै निम्टारा गर्नुपर्छ । संवाद र समन्वय गर्ने प्रयोजनलाई पुरानो शक्ति र नयाँ शक्ति सबै एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन । आयोगले भन्ने हो– एउटाले अर्कोलाई निषेधको राजनीति गर्न पाइँदैन । स्वच्छ वातावरणमा खुला प्रतिस्पर्धामा जान पाउनुपर्छ । निषेधको राजनीति गरियो भने आयोग कठोर रूपमा पेस हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले पुराना राजनीतिक शक्ति र जेन–जीका नयाँ–नयाँ संगठनबीच तालमेल मिलाउन कसरी काम गरिरहेको छ ?

नयाँ शक्तिहरू, जो विद्रोहमा आउनुभयो, उहाँहरूलाई दलका रूपमा प्रवेश गर्नुस् भनेर आग्रह गरेपछि विभिन्न दलका रूपमा उहाँहरू आयोगमा प्रवेश गर्नुभएको छ । आयोगमा प्रवेश गरेपछि नयाँ र पुराना शक्तिबीचमा आयोगले समन्वयको काम गर्नैपर्छ । त्यसको विकल्पै छैन । हामी त दर्ता भएका दलहरूलाई बोलाउँछौं । नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई छुट्टै बोलाउँछौं । विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई पनि छुट्टै बोलाउँछौं । निर्वाचनमा जोजो सरोकारवाला हुनुहुन्छ, सबैसँग लगातार छलफल गर्छौं ।

ठाउँ–ठाउँमा संगठन बनाउनुभएका वा सडकमा निस्किनुभएका जेन–जीहरू चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र संगठित शक्ति हुनेछन् । विजयी भई आएर मात्र शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दै सुशासन कायम गर्न सक्षम हुनेछन् । पुरानो पद्धतिलाई परिवर्तन गरेर सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने जेन–जीको ठूलो माग हो । उहाँहरूलाई आयोगले भन्छ– निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुस्, निर्वाचित भएर शासन सत्तामा प्रवेश गर्नुस् र शासन शक्तिको हिस्सेदार हुनुस् । अनि मात्र त्यो काम गर्न सकिन्छ । निर्वाचनको प्रक्रियाबाट बाहिर बसेर ती काम गर्न सकिँदैन ।

पुराना राजनीतिक दलहरू, जो ठूलो पार्टी भएर सत्तामा बसिसक्नुभएको छ । त्यसका विषयवस्तु र क्रिया–अन्तरक्रिया सबै बुझेर शासन सञ्चालन गरिसक्नुभएको छ । त्यो पार्टी अहिले एक्कासि निर्वाचन प्रक्रियाभन्दा बाहिर बस्छ कि भनेर कसैले शंका गर्ने ठाउँ हुँदैन ।

२४ भदौको प्रदर्शनमा धेरै प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण भयो । आगजनी भयो । गाडी जलाइयो । हतियार लुटियो । प्रहरी कुटियो । हत्या गरियो । अपमानित गरियो । कैदीहरू भागे । यसरी प्रहरीको मनोबल खस्किएका बेलामा निर्वाचनको सुरक्षामा संशय छ कि छैन ?

स्वाभाविक रूपमा हो । तर अहिले लगभग वैकल्पिक व्यवस्था भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार अधिकांश हतियार हामीले फिर्ता ल्याइसकिएको छ । प्रधानमन्त्रीले १२९ दलको अगाडि सिंहदरबारमा घोषणा गरिसक्नुभएको छ, लुटिएका सबै हतियार फिर्ता हुनेछन् । निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि शंका र आशंकाका बीचमा निर्वाचनलाई राख्नु हुँदैन । जुन राजनीतिक दलको मनमा सुरक्षालाई लिएर शंका छ, त्यस्तो शंका नगर्न आग्रह छ । एकदम ढुक्कसँग जानुस् । खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जानुस् । निष्ठावान् भएर निर्वाचन गराउन आयोग तयार छ । आयोगले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित, निष्ठावान् र मितव्ययी निर्वाचन गर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । विगतमा पनि आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेका बेला अदालतबाट संसद् (प्रतिनिधिसभा) ब्युँतिएर निर्वाचन रोकिएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा आयोगले गरिरहेको तयारीलाई प्रभाव पार्दैन ?

इतिहास हेर्नुभयो भने त्यस्तो भएका छन् । २०५१ देखि नै यस्तो भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा अथवा संसद् विघटन गर्ने र निर्वाचनको घोषणा हुने, अर्को पक्ष अदालत पुग्ने क्रिया–प्रतिक्रिया चल्दै आएको छ । यो ऐतिहासिक पाटो हो । तर, विगतमा जति पटक संसद् विघटन भएका छन्, संविधानको धारा र उपधारा टेकेर भएको छ । अहिलेको विघटन त्यस्तो होइन । विद्रोहको परिणामस्वरूप संसद् विघटन भएर निर्वाचन घोषणा भएको हो । राष्ट्रपतिको २७ भदौको विज्ञप्ति हेर्दा यो विषय प्रस्ट हुन्छ । यद्यपि, अदालतमा यो विषय पुगेको सुनिएको छ । तर, पहिला संसद् विघटन भएपछि विपक्षी दलको नेताले नेतृत्व गरेर, पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर संसद् पुनःस्थापनाका लागि अदालत प्रवेश गरिन्थ्यो । यस पटक अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । समाजका अगुवा कानुन व्यवसायीहरूले पीआईएलको हैसियतले अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको छ । त्यसमा मात्र ‘सो कज’ गरेर बसेको छ । त्यसैले अदालतबाट जे फैसला हुन्छ, त्यसलाई मान्छौं । संसद् पुनःस्थापना भयो भने हामीले खरिद गरेका सामग्री सुरक्षित साथ राखिदिन्छौं । २०८४ मा हुने आवधिक निर्वाचनमा त्यही प्रयोग हुन्छ । तर, अदालतको विषय अदालतलाई नै छाडिदिऊँ । अदालतमा मुद्दा छ, त्यसमा के हुन्छ भनेर तयारी नगरी चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । आयोग एकदम बृहत् रूपमा निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ ।

निर्वाचन आयुक्तका रूपमा २०७९ को स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र त्यसपछि उपनिर्वाचनहरू गराएको तपाईंको अनुभव छ । यतिबेला तपाईं कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ । प्रमुख आयुक्तको पद रिक्त छ । यस्तो स्थितिले तपाईंलाई कति सजिला–अप्ठ्यारा छन् ?

आयोगले पूर्ववत् रूपमा सोचेर अहिलेको निर्वाचनको तयारी गरेको होइन । आकस्मिक निर्वाचन हो । तर आयोगचाहिँ निर्वाचन नै गराउने प्रयोजनलाई गठन भएको संवैधानिक अंग हो । त्यसैले जस्तोसुकै परिस्थितिमा घोषणा भएको निर्वाचन पनि गराउन आयोग तयार हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, आयोग एउटा संस्था हो । यसले संस्थागत निर्णय गर्छ । प्रमुख हुने, आयुक्त हुने वा कोही एक जना नहुने लगायतका विषयवस्तुले अर्थ राख्दैन । नेतृत्वले कस्तो निष्ठापूर्वक काम गरेको छ, त्यसले अर्थ राख्छ । कार्यवाहक हैसियतले मैले अहिले आयोगको नेतृत्व गरिरहेको छु । मलाई पूर्ण प्रमुख वा कार्यवाहक वा उपप्रमुख जस्ता पदीय विषयले केही अर्थ राख्दैन । संस्थागत निर्णय हो । निष्ठाका साथ निर्वाचन हुन्छ । म जति दिन जिम्मेवारीमा रहन्छु, दत्तचित्तपूर्वक लागेर पारदर्शी तरिकाले काम गर्छु ।

सरकारको पनि विधि र प्रक्रिया होला । संवैधानिक परिषद् लगायतका विविध विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने होला । सरकारले गर्न सक्ने वा नसक्ने, आफ्नो ठाउँमा होला । अध्यादेश भर्खर अघि बढेको छ भन्ने सुनेको छु । कुन प्रयोजनका लागि अगाडि बढाइएको हो, त्यो सरकारको विषय हो । मैले चासो र सरोकार राख्ने विषय होइन । जतिखेरसम्म म पदमा रहन्छु, निर्वाचन गराउन लागिरहन्छु । म नरहेको खण्डमा अर्को टिम आएर निर्वाचन गर्ला । तर, मलाई प्रमुख र उपप्रमुख अनि सहायक प्रमुख जस्ता विषयले केही अर्थ राख्दैन ।

पछिल्लो सरकार बनेलगत्तै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार दिने विषय चर्चामा आएको छ । त्यसको तयारी कहाँ पुगेको छ ?

यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कानुनमा संशोधनका लागि केही मस्यौदा गरेको छ । हामीसँग पनि सल्लाह मागिएको थियो । पठाइसकिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि सरकारले पाँचवटा तत्त्व हामीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ– स्रोत, साधन, शक्ति, विधि र प्रविधि । यी विषय सरकारले उपलब्ध गराउनेबित्तिकै आयोगले प्रयोग गर्ने हो । त्यो प्रयोग गर्न आयोग तयारै छ । सरकारले प्रक्रिया निर्धारण गरेर दिनुपर्‍यो ।

निर्वाचनको दिन देशभित्रै पनि ठूलो संख्याका मतदाता आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुग्न पाउँदैनन् । उनीहरू बसेकै स्थानबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन केही प्रयास हुँदै छ ?

अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रको मतदानको सुविधा अहिलेको कानुनले दिँदैन । कानुनले नै छेक्छ । तर, अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रको मतदानका विषयमा सल्लाह र छलफल भने भइरहेको छ । विज्ञहरूसँग राय परामर्श लिइरहेका छौं । यसलाई पनि सकेसम्म हामी सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामै छौं ।

निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित हुन्छ भनेर राजनीतिक दल र मतदातालाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ?

त्यो प्रयोग गरेर देखाउने पद्धति हो, शब्दमा भनेर होइन । म त २०७९ सालको निर्वाचन आचारसंहिता परिपालन गराउने प्रयोजनका लागि संयोजक भएर मुलुक घुमेको मान्छे हो । निर्वाचन कसरी निष्ठापूर्वक सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुराका विभिन्न युक्तिहरूको अनुभव छ । ती युक्तिहरूका विषयमा सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण त नगरौं । तर, एकदम स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित शान्तपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा हामी परीक्षा दिएर पास भइसकेको विद्यार्थी हौं ।

निर्वाचनका बेला आचारसंहिता उल्लंघनका घटना हुने गरे पनि आयोग ‘एक्सन’ मा नआउने र त्यस्तो गतिविधिलाई नियन्त्रणमा नलिने गरेको देखिन्छ । उम्मेदवारले सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने, मनी र मसलको प्रयोगले बढावा पाउने हुन्छ नि ?

२०४८ देखिको निर्वाचनलाई हेर्नुहोला, आचारसंहिताले बाँध्दैबाँध्दै ल्याएको छ । २०७९ मा त निर्वाचन प्रचारप्रसारका सामग्री सबै निषेध गर्‍यौं । पम्प्लेट, पोस्टर, र्‍याली, गोष्ठी, सेमिनार, लकेट, टोपी गन्जी आदि वस्तुलाई सीमित गरेर ल्याएका छौं । त्यसले पनि निर्वाचन खर्चमा न्यूनीकरण गरेको छ । त्यसैले आचारसंहितालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन भने होइन । त्यसलाई कडाइ गर्दै लैजाने हो ।

मानिसमा २१ फागुनको निर्वाचन सर्ने संशय पनि पाइन्छ । निर्वाचनको कार्यतालिकामा हेरफेरको कुनै सम्भावना छ ?

त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन । निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर र संशोधन गर्न थालियो भने २१ फागुनमा हुने निर्वाचनलाई असर गर्छ । त्यसकारण हामी कार्यतालिका हेरफेर गर्दैनौं । तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प छैन । यो संविधान जीवित राखेर सुशासन प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प नभएको हुनाले सरोकारवाला, मतदाता अनि राजनीतिक दलका नेता, समाजका अगुवा, युवा सबैले निर्वाचनमा सहभागी भएर सफल गराउनुपर्छ । सरकार निर्वाचन गर्न तयार छ । प्रतिबद्ध छ । आयोग निष्ठापूर्वक निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध छ । सरोकारवाला पक्ष निर्वाचनमा भाग लिन तयार हुनुहुन्छ । त्यही भएर निर्वाचनलाई लिएर कसैले शंका पाल्नुपर्दैन ।

विगतमा सरकारकै समानान्तर भएर हतियार बोकेको एउटा शक्ति बाहिर थियो । त्यसबेला पनि निर्वाचन भएको हो । अहिले सीमित हतियार बाहिर छ । त्यसैलाई देखाएर निर्वाचनमाथि प्रश्न उठाउनु ठीक होइन । लुटिएका हतियार सरकारले फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । धेरै आइसकेको छ । त्यसले निर्वाचनलाई बिथोल्छ भन्ने कुरा गलत हो । सरकारले र सुरक्षा संयन्त्रले शान्ति–सुरक्षा प्रदान गर्छौं भनेर भनिरहेको स्थितिमा त्यही विषयलाई शंकाको घेरामा राख्न हुँदैन । कान्तिपुर