रुस र अमेरिकाद्वारा आणविक परीक्षण पुनः सुरु गर्ने चेतावनीले बढ्यो चिन्ता

भिएना, मङ्सिर १६ गते । संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसले दशकौँपछि पुनः आणविक परीक्षण सुरु गर्न सकिने सङ्केत दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तीव्ररूपमा चिन्तित बनेको छ । यस्तो चेतावनीले दशकौँदेखि कायम रहेको विश्वव्यापी परीक्षण-प्रतिबन्धको मानक नै खस्किन सक्ने र अप्रसार प्रयासमा गम्भीर असर पर्न सक्ने विज्ञको आकलन छ ।

अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा ‘अन्य देशको परीक्षण कार्यक्रमका कारण’ पुनः परीक्षण प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेपछि तनाव बढेको हो । त्यसको जवाफमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुरक्षा परिषद्लाई कुनै पनि देश-विशेषतः अमेरिकाले परीक्षण गरे रूस ‘पारस्परिक प्रतिक्रिया’ दिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।

-सन्धिबाट स्थापित मानकमाथि जोखिम-

सन् १९५० को दशकमा अमेरिका र सोभियत सङ्घले वातावरणमै शक्तिशाली परीक्षण गरेपछि पैदा भएको चिन्ताले सीमित आणविक परीक्षण-प्रतिबन्ध सन्धि ल्यायो, जसले भूमिगत परीक्षणलाई भने अनुमति दियो । त्यसपछि सबै प्रकारका परीक्षण रोक्ने उद्देश्यले सन् १९९६ मा व्यापक आणविक-परीक्षण-प्रतिबन्ध सन्धि (सिटिबिटी) संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित भयो ।

हालसम्म १८७ देशले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने १७८ ले अनुमोदन गरिसकेका छन् । तर सन्धि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ४४ मुलुकमध्ये चीन, इजिप्ट, इरान, इजरायल र अमेरिकाले अनुमोदन गरेका छैनन् । भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले त हस्ताक्षर नै गरेका छैनन् । रूसले सन् २०२३ मा आफ्नो अनुमोदन फिर्ता लिएको थियो ।

सन्धिसँगै भिएनामा व्यापक आणविक-परीक्षण-प्रतिबन्ध सन्धि सङ्गठन (सिटिबिटिओ)को स्थापना भयो, जसले ३०७ अनुगमन स्टेशनमार्फत भूकम्पीय, हाइड्रो-आकौस्टिक, इन्फ्रासाउन्ड र रेडियोन्युक्लाइड प्रविधि प्रयोग गरी विश्वभर परीक्षण पत्ता लगाउँछ । सन् २०२५ को बजेट करिब १३ करोड ९० लाख डलर छ ।

-परीक्षण पुनः सुरु भए चीन र भारतलाई फाइदा-

आम्र्स कन्ट्रोल एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक डेरिल किम्बलका अनुसार अमेरिकाले पूर्ण-स्तरको परीक्षण पुनः सुरु गरे कमजोर अनुभव भएका अन्य देशहरू-विशेषतः चीन र भारतलाई साना तथा हल्का वारहेड डिजाइन परिष्कृत गर्न अवसर मिल्नेछ, जसले विश्व सुरक्षामा जोखिम बढाउँछ । सन १९९६ पछि भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले मात्रै १० वटा परीक्षण गरेका छन्, तर अमेरिकाले अन्तिम परीक्षण सन् १९९२ मा गरेको थियो । कुल दुई हजार जति परीक्षणमध्ये अधिकांश सन् १९९६ अघि नै अमेरिका र सोभियत सङ्घले गरेका थिए ।

-वैज्ञानिक अनुगमनको भूमिका-

तनाव बढ्दै जाँदा सिटिबिटिओको भूमिका अझ महत्वपूर्ण भएको छ । कार्यकारी सचिव रोबर्ट फ्लोइडका अनुसार सङ्गठनको प्रमुख काम कहीँ पनि, कुनै पनि समयमा आणविक विस्फोट भयो कि भएन भनेर निश्चित जानकारी दिएर ‘विश्वलाई आत्मविश्वास दिलाउनु’ हो । छ वटा उत्तर कोरियाली परीक्षण सबै सङ्गठनको नेटवर्कले सफलतापूर्वक पत्ता लगाएको थियो ।

-सबै परीक्षण विस्फोटयुक्त हुँदैनन्-

ट्रम्पले कस्तो परीक्षणको सङ्केत गर्नु भएको थियो भन्ने अस्पष्ट छ । अमेरिकी ऊर्जामन्त्री क्रिस राइटका अनुसार सम्भावित नयाँ परीक्षणमा ‘विस्फोट हुने सुपरक्रिटिकल’ प्रयोग समावेश नहुन सक्छन् । सिटिबिटस्ले शून्य-उपज मानकअनुसार कुनै पनि विस्फोटयुक्त परीक्षणलाई प्रतिबन्धित गर्छ । आत्म-निर्भर शृङ्खला प्रतिक्रिया नहुने सबक्रिटिकल परीक्षण सिटिबिटी उल्लङ्घनमा पर्दैनन् र धेरै राष्ट्रले चलाउँदै आएका छन् ।

तर धातु कक्षाभित्र गरिने अत्यन्त कम-उपजका हाइड्रो-न्युक्लियर परीक्षण भने सङ्गठनको अनुगमन प्रणालीबाट पत्ता नलाग्न सक्ने किम्बलको भनाइ छ, जसले ‘प्रमाणीकरण अन्तर’ सिर्जना गर्छ । प्रणाली मूलतः एक किलोटन विस्फोट पत्ता लगाउन डिजाइन गरिएको भए पनि हाल ५०० टन टिएनटी बराबरको विस्फोटसमेत पहिचान गर्न सक्षम भएको फ्लोइडको दाबी छ । तुलनार्थ, हिरोसिमामा खसालिएको बमको शक्ति लगभग १५ किलोटन थियो । रासस/एपी