अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘ओली कुटी’ भाइरल छ । कुटी पनि यति आलिशान भएपछि महल वा दरबार किन चाहियो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
विरोधीहरूको चाहना मरिगए हुन्थ्यो, दुःख पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । म देशको सर्वाधिक लोकप्रिय प्रमुख पार्टीको नेता भएँ । म बस्ने घर जलाइयो । यद्यपि त्यो मेरो घर थिएन । बेचबिखन गर्न वा धरौटी राख्न पाउँदैन थियौं । हामीले एउटा ट्रस्ट जस्तो बनाएर त्यसका नाममा पास गरिदिएका थियौं । त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति थियो । त्यहाँ बहुमूल्य र दुर्लभ सामान थिए । मलाई दिइएका दामी गिफ्ट थिए । घडी थिए । बालकोटको त्यो घर जलेपछि म र श्रीमतीसँग पनि केही हुने कुरा भएन । कसैले साधु–जोगी बस्ने जस्तो सानो र घुमाउने कुटीको चित्र बनाएर ‘ओली कुटी’ भन्दै ‘अब ओली बालकोटबाट त्यहाँ पुग्यो’ भनेर फेसबुकमा स्टाटसमा हालिदियो । त्यसले नै ‘ओली कुटी’ भन्ने स्थापित गरिदियो । पहिले ‘बार्दलीमा पुर्याइदियौं’ भनिए जस्तै ‘कुटीमा पुर्याइदिऔं’ भनेर हालिएको थियो ।
यस पृष्ठभूमिमा साथीहरूले अब ‘कुटी’ त बनाउनैपर्यो भनेर लाग्नुभयो । अहिले म बसेको ठाउँ साँघुरो छ । यो पर्याप्त छैन । त्यसैले अलि पर्याप्त हुने गरी ‘कुटी’ बनाउने गरी शिलान्यास गरिएछ । त्यस दिन म व्यस्ततामा थिएँ, बेलुका मात्रै सुनें । कुरा गर्दै गर्दा श्रीमती कोठामा पसिन् । अनि पो ओली कुटीको शिलान्यासको चर्चा चल्यो । म छक्क परें । मेरी श्रीमतीलाई बोलाएर शिलान्यास गराएको रहेछ । मैलेचाहिँ जमिन पनि देख्न पाएको छैन । ठाउँ पनि देख्न पाएको छैन । जे होस् ‘ओली कुटी’ को शिलान्यास भएको छ । त्यो दरबार त पक्कै छैन होला । तर परालको छाप्रोको कुटीमा नै पुर्याइदिएँ भन्ठानेको हो भने सम्भव छैन । किनभने ‘हामी छौं’ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । कुटीमै पुर्याउने हो तर बस्नलायककै कुटीमा राख्छौं भन्ने साथीहरूको भनाइ छ ।
इच्छाभन्दा पनि चासो हो । नेताहरूको जीवनशैली र स्रोतको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तपाईंले बालकोटको घर ट्रस्टलाई दिइसक्नुभएको हो । आफ्नो घर पनि ट्रस्टलाई दिने नेताको लागि घर बनाइ दिन जग्गा कसले दियो, निर्माण खर्च कसले दिन्छ भन्ने चासो त हामीलाई पनि छ नि ?
खर्च कसले दिन्छ भन्ने विषयमा तपाईंले खोजी गर्नुहोला । त्यो पारदर्शी हुन्छ । खोजी गर्नु होला । बिल माग्नु होला । हिसाबकिताब माग्नुहोला । जो–जो जवाफदेही छन्, जसले बनाइदिन्छन्, तिनीहरूसँग सोध्नुहोला । ‘कुटी’ बनाउने काम मेरो होइन, राजनीति गर्ने काम मेरो हो । बनेपछि हिसाब हेरे पनि भयो । मैले सुनेअनुसार जमिन पनि पास गरिएको छैन । तर त्यहाँ बनाउने भन्नेचाहिँ छ । अब सायद कसैले दान गर्छ कि, पैसा संकलन हुन्छ र त्यही पैसाले किन्छ कि, कसैले हाल्छ कि भन्ने जस्ता कुराचाहिँ मलाई जानकारी भएन । यतापट्टि मेरो रुचिको विषय पनि होइन । यो घरमा आएको पनि मैले घर हेरेर बस्न ठीक छ कि छैन भनेर होइन । म त भित्रै (सेनाको सुरक्षामा) थिएँ । बाहिर आउँदा पहिले ‘बस्ने ठाउँ बनाऊ, म बाहिर आउँछु’ भनेको थिएँ । भैंसेपाटी वा बौद्धतिर खोजिएको थियो । तर गुन्डुचाहिँ शान्त र एकान्त छ । स्वस्थ वातावरण छ । पारि वनजंगल भएको अलि उचाइमा छ । पारिलो ठाउँ पनि छ । स्वच्छ हावा छ । अनि ‘ठिकै छ’ भनें । उमेरको हिसाबले पनि एकान्तमा बस्नुपर्ने छ । अब ‘रिटायरमेन्ट’ लिन पाको भए पनि हुन्थ्यो होला तर परिस्थितिले भएन । विरोधीहरूले चाहिँ सिध्याइ नै दिन्छु भने पनि सिद्धेको छैन भनेर त भन्नुपर्यो ।
यसै साता हुने एमाले महाधिवेशन किन र कसका लागि भन्ने प्रश्न छ । किनकि, यो महाधिवेशन ‘फर केपी ओली, अफ केपी ओली, बाई केपी ओली’ भइरहेको देखिन्छ । यो महाधिवेशनले केपी ओलीलाई फेरि पनि एमालेको शक्तिशाली अध्यक्षका रूपमै नवीकरण गर्ने र उनैप्रति बफादार समूहलाई पदाधिकारी अथवा केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने भन्ने आम बुझाइ छ । तपाईंले नै आफ्ना भनाइ राख्ने तर त्यसमा टिप्पणी गर्न नपाइने भन्नुभएको छ । एउटा जीवन्त पार्टीको महाधिवेशन जसरी हुँदै छ, यो कति लोकतान्त्रिक छ ?
हामीले अस्ति भर्खर २०, २१ र २२ भदौमा नेकपा एमालेका नीति के हुन् ? ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि अहिलेको अवस्था के हो ? हामी कहाँ पुग्न चाहन्छौं ? कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छौं ? यी सबै विषय समेटेर मैले मोटै राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरें । त्यति विश्लेषणात्मक दस्ताबेज राखेर, व्यापक छलफल गरेर, सुझाव लिएर पारित गरेका छौं । संगठनात्मक दस्ताबेजमा हाम्रो संरचना के हो ? कस्तो हो ? के अनुभव छन् ? आदि इत्यादि विषयसहित संगठनात्मक प्रस्ताव पारित गरेका छौं । पार्टीको विधानमा के कस्तो अनुभवहरू भयो ? विधानको कार्यान्वयनबाट कसरी र कस्तो संरचनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ ? भनेर छलफल गरेर पारित गरेका छौं ।
महाधिवेशनमा २२–२३ सय प्रतिनिधि हुन्छन् । उनीहरूले सबैले छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि यो महाधिवेशन होइन । हामीले दुई किसिमका महाधिवेशन गर्दै आएका छौं । एउटाले नीति तथा विधिलगायतमा छलफल गर्ने र अर्कोले नेतृत्व निर्माण गर्ने । नेतृत्व निर्माणको महाधिवेशनमा नीति तथा विधि पनि मिसाउँदा नेतृत्वमा मात्र ध्यान जाने तर नीति तथा विधिमा ध्यानै नजाने गरेको देखियो । आफ्नो चुनाव प्रचारमा लाग्नु छ, कहाँ नीति तथा विधिको छलफल गर्ने ? भन्ने देखियो । त्यसकारण नीति तथा विधिमा छुट्टै छलफल आयोजना गरौं भनेर हामीले विधान महाधिवेशन गर्यौं ।
अब नेतृत्व निर्माणको महाधिवेशन हुने हो । २३, २४ को घटनाक्रमपछि परिवर्तित परिस्थितिका बारेमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तीन दिनसम्म छलफल गर्यौं । ३ सय २८ जनाले विचार व्यक्त गर्यौं । मैले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमाथि छलफल गर्यौं र पारित गर्यौं । त्यस दस्ताबेजमा खासै कसैको केही विमति रहेन । तीन जना साथीबाट प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाभन्दा पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो । उहाँहरूले प्रतिगमन भन्न अलिक अप्ठ्यारो मान्नुभयो ।
संविधान मिचियो भन्न अलि अप्ठ्यारो मान्नुभयो । अनधिकृत ढंगले सिफारिस गरेर असंवैधानिक ढंगबाट संसद् विघटन भएपछि पुनःस्थापना हुनुपर्यो, त्यो कुरा भन्न अलि डराउनुभयो र ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभयो । अरूले समर्थन जनाउनुभयो । दस्ताबेजलाई तीन जनाको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ ले सर्वसम्मत हुन दिएन । तीन जनाले फरक विचार राख्नुभयो । अब यसलाई लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक के भन्नुहुन्छ ? तीन जना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ फरक मत राख्ने, राख्न पाउनुभयो त । फरक मत राख्न दिइयो त । तर तीन जनाले भनेको कुरा सिंगै पार्टीले मान्ने कुरा भएन नि । यी सबै कुराहरू टुंगिसकेका छन् । अब नेतृत्व चयन हुने हो ।
महाधिवेशनमा बोल्नै नदिने भन्ने कुरा होइन । बोल्ने कुरै छैन त, भोट हाल्ने कुरा छ । के बोल्ने ? बोलेर के गर्ने ? बोल्ने जति त विधान महाधिवेशनमा बोल्यौं । केन्द्रीय कमिटीमा बोल्यौं । सबै कुरा पारित गरेको छ । त्यसैले अब बोल्ने, भाषण गर्ने, छलफल, चिन्तन र मनन गर्ने कुरा होइन, नेतृत्व छान्ने हो । नेतृत्व बोलेर छानिने होइन, भोटबाट छानिन्छ । मेरो भनाइ हो, मैले अब ११औं महाधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ, अब हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा जान्छौं भन्छु । त्यसपछि केही औपचारिकताहरू पूरा गरेर सोझै निर्वाचनमा प्रवेश गर्छौं । यस पटक दस्ताबेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने छैन, छलफल गर्नुपर्ने पनि छैन । यति कुरालाई ढ्याङ्ग्रो ठोक्नलाई बेत तताएर गजो बाङ्गो पारे जसरी बंग्याउनुपर्ने के छ र ?
पार्टीको नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले दाबी गर्नुभएको छ । पार्टीलाई नेतृत्व गर्न उहाँको आफ्नो कार्यनीति के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि त्यहाँ छलफल होला नि ?
ती पहिले नै आइसकेका छन् । त्यहाँ भोट गरे हुन्छ । यदि ‘प्यानल’ उठाउने अगुवाले मैले किन ‘प्यानल’ उठाएँ भनेर बोल्न चाहनुहुन्छ भने एउटा अवसर हुन सक्छ । प्रतिनिधिहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न खोजेको हो भने छलफल चाहिँदैन, वक्ताले ‘कन्भिन्स’ गर्छ, सिद्धियो नि त । त्यति हो, धेरै छलफल हुँदैन । अघि अर्को गजबको एउटा कुरा गर्नुभएको थियो तपाईंले । मान्छे भड्काउने पनि कुरा हो, एमालेलाई खिसीट्युरी गर्ने कुरा पनि हो । अब्राहम लिंकनको जस्तै पाराले भन्नुभयो– यो अधिवेशन ‘अफ द ओली, बाई द ओली, फर द ओली’ ।
अमेरिकाको चुनावमा ट्रम्प फेरि राष्ट्रपति हुनुभयो । त्यो चुनाव ‘फर द ट्रम्प’ थियो ? उहाँ आउनुभयो बेग्लै कुरा होला । भारतमा मोदीजी तेस्रोपल्ट आउनुभयो । ‘वाज द इन्डियन इलेक्सन फर मोदीजी ?’ मोदीले आयोजना र संगठित गरेको चुनाव हो । उहाँकै पक्षमा परिणाम आयो । भारतमा सरकार बनाएको र तीनपल्ट चुनाव गराएको मोदीका लागि हो, मोदीद्वारा ? यसपल्ट बिहारमा नितिश र मोदीका लागि चुनाव गराएको हो र ? चौथोपल्ट पनि आए भने के भन्ने ? कि त एक पटकको पालो भन्नुपर्यो । डेढ सय करोड सबैलाई पालो पुर्याउन सकिन्छ भने पालोको कुरा गर्नुपर्यो, नत्र कसैलाई ‘पालो’ कसैलाई ‘नपालो’ किन गर्ने ? योग्यता र क्षमताका आधारमा जसले सक्छ, त्यसैले गर्ने गरी छोड्नुपर्यो नि त । एउटा गेममा पनि उही क्याप्टेन, अर्को गेममा पनि उही क्याप्टेन, दसवटा गेममा एउटै क्याप्टेन हुन सक्छ । खेलको आयोजना नै त्यही क्याप्टेनका लागि भन्न मिल्छ ? खेलमा क्याप्टेन ‘चेन्ज’ गर्ने बेला भएको छैन भने उही हुन्छ, क्याप्टेन । उसैले खेल खेलाउँछ ।
अहिले देशको अवस्था जस्तो छ । त्यसबारे कसैले भन्ने वा नभन्ने एउटा कुरा हो । अरूको कुरा छोड्दिऊ । सबैभन्दा प्रतिवादको हतियार हातमा बोकेर बसेको तपाईंहरू हुनुहुन्छ । एफएम पनि छ, टेलिभिजन र छापा मिडिया पनि छ । डिजिटल मिडिया पनि छ । अहिलेका अहिल्यै, तत्कालका तत्कालैदेखि भोलिसम्म, लामा लेखदेखि लिएर ‘सर्ट कमेन्ट’ सम्म पनि लेख्नुहुन्छ । तपाईंहरू आफैं त्यति बलिया पनि त्रसित हुनुहुन्छ । तपाईंहरूलाई पनि धम्क्याउँछन्– जलाएको पुगेन ? अब कार्यालय मात्रै जलाएर भएन ? अनि तपाईंहरूको प्रोपाइटरहरूकै सम्पत्ति पनि जलाइएको छ ‘नेपो बेवी’ भनेर । आतंक सिर्जना गरिएको छ । सर्वसाधारण कस्तो आतंकमा होलान् ? बोल्न सक्ने अवस्था छैन । बोल्न हुँदैन ।
तपाईंले सुन्नुभएको होला नि त– चार हजार मोटरबाइक लिएर युवाहरू तयार थिए, गुन्डु गएर ठीक गर्न । गुन्डु आएर नमस्कार गरे फर्किन्थे र ? त्यसैका लागि चार हजार मोटरबाइक तयार गरिएको हो ? आफैं चार हजार मोटरबाइक जम्मा हुँदैन । त्यसो भए आयोजक को हो ? सरकार छ र यस देशमा ? भन्न पाइया छ त ? त्यो कुरा गर्न पाइया छ त । ‘चार हजार मोटरसाइकल भनेको छ । तयार थिए, मैले रोकें, मैले उनको ज्यान बचाएँ, म त्यो महामानव हुँ, शान्तिवादी मान्छे हो, जसले ओलीको ज्यान बचाइदिएँ’ भन्दैछन् । देशको हालत त्यो छ । त्यसैले यस अवस्थालाई फेर्नुपर्छ । उद्योग जल्या छ । पुँजी पलायन भइराखेको छ । लगानी कसैले किन गर्ने ? जलाउनलाई किन लगानी गर्ने ? अलिअलि भएको रोजगारी पनि बेरोजगारीतर्फ गएको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा आशा र विश्वासको रक्तसञ्चार गराउन र देशलाई राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढाउन आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
अहिले सबैका मनमा अनुचित ढंगले भय भइरहेको छ, त्यस स्थितिलाई अन्त्य गरेर निर्भय वातावरण सिर्जना गर्न पनि एमालेको महाधिवेशन भइरहेको छ । तसर्थ मुख्य राजनीतिक पार्टी बदनाम भए भन्नेले हामीले २७ गते देखाउनेजति मास देखाओस् त । एमालेको उद्घाटन सत्रमा जुन ‘मास’ आउँदै छ, अरूले त्यो मास देखाओस् त । हामीकहाँ आउने ‘मास’ भाटभटेनी लुट्न जाने मास त होइन । यो त देशलाई शान्ति सुव्यवस्था, लोकतन्त्रको पुनर्प्राप्ति, सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने संकल्प बोकेर आउने मास हो ।
यो कसैका विरुद्धमा होइन, बरु अधिनायकवाद र अराजकताका विरुद्धमा, हिंसाका विरुद्धमा हो । जनताका विरुद्धमा होइन । कोही व्यक्तिको पक्षमा पनि होइन । यहाँले आफ्नो भनाइ भन्नुभएको होइन होला, बजार हल्लालाई नै भन्नुभएको होला कि यो ओलीका लागि, ओलीद्वारा, ओलीबाट, ओलीले खाना–लाउनका लागि गरेको महाधिवेशन हो । अब प्रश्न छ, ओली कुटी कसले बनाउँछ ? २७ गते हेर्नु आउनुहोला । ओली कुटी बनाउने मान्छे तिनै हुन् । त्यति मान्छेले गौंथलीले जसरी चुच्चामा थोरैथोरै टिपेर जोड्दा पनि एउटा गुँड बन्छ । त्यसकारण एमाले एक्लो छैन । म एक्लो छैन । मेरा साथीहरू छन् ।
लोकप्रियताको कसीमा पुराना दलहरू कहाँ छन् भनेर परख गर्दा एमालेकै ११औं महाधिवेशनका लागि भएको प्रतिनिधि छनोटमा गरिएको मतदानलाई पनि एउटा आधारका रूपमा लिन सकिन्छ । २० वटा जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटका लागि एमालेका नेता–कार्यकर्ताबीचमा प्रतिस्पर्धा भएको छ । तर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै सहभागी भएका छन् । उदाहरणका लागि धनुषा–२ मा १३ हजार १ सय ७८ संगठित सदस्य भएकामा जम्मा १ सय ६० मात्र मत खस्यो । काठमाडौं, ललितपुरमा पनि स्थिति प्रतिकूल छ । यसरी कार्यकर्ताहरूमा राजनीतिप्रति, आफ्नै दलप्रति पनि जागरण, अपनत्व र सक्रियता छैन । यसले जनमानसमा पुराना पार्टीहरूको आकर्षण छ भन्ने कुरालाई खण्डित गर्दैन र ?
पहिलो, यो पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा हो । कुनै प्रतिस्पर्धै होइन । एउटा सामान्य प्रक्रिया मात्रै हो । अर्को, केही कुरा मान्छेले तय गर्दो रहेछ । तपाईंले एउटा सन्दर्भमा धारणा दिनुभयो, यस महाधिवेशनबाट त ओलीले जित्ने हो । तपाईंले के भन्नुभयो भने यो ओलीका लागि, ओलीको नवीकरणका लागि पुर्याउने रीत न हो । त्यही अर्थ तपाईंले भन्नुभएको हो । अथवा, यो तपाईंको विचार होइन होला । तपाईं बिल्कुल ‘न्युट्रल’ हुनुहोला । जुन विचार आए पनि तपाईंलाई फरक नपर्ला तर निष्कर्षचाहिँ तपाईंले निकालिसक्नुभयो, आखिर हुने त त्यही हो । निर्वाचन पनि त्यस्तै हो । मान्छेले निष्कर्ष निकालिसकेको हुन्छ । त्यहाँका मुख्य नेताहरू आउने हो, अरू धेरै आउने होइन, जतिले भोट गरे पनि भयो । त्यो ठिकै छ । यस हिसाबले पनि कतिपय मान्छेलाई प्रतिनिधि छान्न यत्रो बाटो किन जानु, बेकार खर्च किन गर्नु भन्ने लागेको होला ।
आम चुनावमा पनि कार्यकर्ताले यसैगरी यी पुराना दल जितिहाल्छन् भनेर मतदान गर्न आएनन् भने नि ?
विरोधीहरू खुसी हुनेछन् । देशलाई नोक्सान पर्ने छ । तर म तपाईंसँग अहिले बहस गर्दिनँ । नेपालीमा भनाइ छ, बोकाले दाइँ हुने भए, गोरु किन चाहिन्थे ? सिंगारपटार गरेका मान्छेहरू त हामीले देख्यौं नि । पुराना पार्टी अलोकप्रिय भन्नुहुन्छ । लोकप्रिय कोचाहिँ भए त ? तपाईंहरू निष्कर्ष दिन हतार गर्नुहुन्छ । आफ्नै मनको हिसाबले निष्कर्ष दिन हतार गर्नुहुन्छ ।
अब हतार किन गर्ने त ? हामी भनिराख्या छौं त, प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना हुनुपर्छ । तर पुनःस्थापनाभन्दा छिटो, २१ फागुनमै अहिलेको सरकारले शान्तिपूर्ण वातावरणमा धाँधलीरहित, बुथ कब्जा र हिंसा आतंक नभएको चुनाव गराऊ न त । त्यो चुनावको परिणामले देखाए भो नि त । नयाँ पार्टी, अब बन्ने पार्टी, को लोकप्रिय रहेछ ? लोकप्रियहरू त अगाडि आउलान् नि त जनमतबाट । अहिले किन निष्कर्ष निकाल्न हतार गरिहाल्ने ? आग्रहका साथ किन निष्कर्ष निकाल्नु ? परिणामबाट हेरौं न ।
महाधिवेशनका सन्दर्भमा स्वयं एमालेका पदाधिकारी, यहाँकै नेतृत्वमा रहनुभएका पदाधिकारीहरूले तपाईंलाई भेटेरै पनि प्रतिनिधि छनोटको जुन अभ्यास भएको छ, त्यो लोकतान्त्रिक भएन भनेर आपत्ति जनाउनुभएको छ नि ?
बुथ कब्जा गर्न पाइँदैन । नेकपा एमालेमा को जित्छ, को हार्छ भन्ने कुरा होइन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएन भन्नु गलत कुरा हो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । अब पहाडको एउटा दुर्गम जिल्लामा, पालिका–पालिकामा कमसेकम कतिपय ठाउँमा वडा–वडामा भोट खसाउन दिएको छ । कमसेकम पालिका–पालिकामा त लानुपर्थ्यो । मतदान गर्न सदरमुकाम बोलाएको छ । दुई दिन, तीन दिन हिँडेर आउन गाह्र्रो छ । को आउँछ ? आएका छैनन् मान्छे । सात हजारभन्दा बढी मतदाता भएका ठाउँमा चार सय मान्छे पनि आएको छैन । किन आएको छैन भन्दा आउन सक्दैनौं भनेर पहिले नै हरेक पालिकाका कमिटीहरूले नै लेखेर दिएको छ । आउन सक्दैनौं, यही पालिकामा चुनाव गराइयोस् भनेर । अनि मतदातालाई पायक पर्ने ठाउँमा मतदान गराउने गरी संयोजन गर्नु भनेर पठाइएको छ । संयोजन जिल्लैमा गराउँछौं भनियो । जिल्लामा अलिकति २०–३० जना मसलदार मान्छे राख्यो । अरूलाई ढिम्किन पनि नदिने । त्यस्तो ढंगले होइन । हाम्रो ‘स्पिरिट’ त्यो होइन, हामी देशमा लोकतन्त्र रक्षा गर्न, लोकतन्त्र ल्याउन र लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक अभ्यास फस्टाओस् भन्ने चाहन्छौं भने आफ्नै पार्टीभित्र पूर्ण रूपमा लोकतन्त्र फस्टाउने वातावरण हुनुपर्छ । त्यहाँ बलजफ्ती, यताउता, अस्वस्थता हुँदैन ।
त्यो भयो भनेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव योगेश भट्टराईहरू त तपाईंकामा ‘डेलिगेसन’ आउनुभयो नि ?
मैले उहाँहरूलाई सम्झाएँ । त्यो बुथ कब्जा गर्न पाइँदैन भनेर ।
आजको दिनमा एमालेभित्र जसले फरक मत राख्नुहुन्छ, फरक धारणा राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको यत्रो हैसियत छ, बुथ कब्जा गर्न सक्ने ओलीको विकल्पमा ?
किन नहुने ठाउँ–ठाउँमा ? पालिकामा वा कुनै जिल्लामा ? जिल्लैमा पनि गर्न नसक्ने त होइन नि । पूरै पो नसक्ला त । कुनै ठाउँमा पनि नसक्ने त हुँदैन नि त । कुनै ठाउँमा सक्ने हुन्छ । अर्को उहाँहरूले भनेका ठाउँमा होइन । अरू ठाउँमा पनि प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ नि । सबै ओलीका मान्छे छानिए भनेका ठाउँमा पनि बदर गरिएको छ त । ओलीका मान्छे पनि सबै छानिएका होलान् नि त । सिंगै ‘डेलिगेसन’ ओलीकै आको होला । ‘फेयरली’ आएको छ कि छैन, हामीले त्यो हेर्ने हो । छैन/हैन भनेपछि संगठन विभागले हेरेको छ । त्यो मेरो काम हैन । संगठन विभागले हेर्छ, बुझ्छ । सबै प्रतिनिधि ओलीकै आएका, जिल्लाभरका प्रतिनिधि ओली पक्षका आएका भनिएका ठाउँमा पनि बदर गरिएको छ । संगठन विभागले फेरि चुनाव गराउ भनेको छ । कि सबै पक्ष मिलाएर सहमति गरौं । त्यो पनि ठीक छ । सहमति गर्न नदिएको छैन । सहमति हुँदैन भने चुनाव गर्नु तर स्वस्थ हुनुपर्छ । बलजफ्ती गर्न पाइँदैन ।
एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने विषयमा एमालेकै पूर्वनेता र देशको राष्ट्रपति भइसक्नुभएकी विद्या भण्डारीले कान्तिपुर टेलिभिजनमा गत सोमबार प्रसारण भएको कार्यक्रम ‘फायरसाइड’ मा स्पष्ट टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले एमालेभित्र स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण छैन, हुन्थ्यो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मलाई सदस्यताबाट विमुख गर्नुहुने थिएन, उहाँ मसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि भयभीत भएर रोक्नुभएको हो भनेर भन्नुभएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
(हाँस्दै) उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो । राष्ट्रको सर्वोच्च स्थानमा पुग्नुभयो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । मैले ‘ग्रुम’ गरेको कार्यकर्ता हो उहाँ । यथार्थ सबैलाई थाहा छ । राष्ट्रपति आफ्नो ठाउँमा छ । राष्ट्रपतिलाई हामीले राष्ट्रपतिको ठाउँमा सम्मान गरेका हौं । गर्छौं । पूर्वराष्ट्रपतिको हिसाबले पनि हामीले सम्मान गरेकै हौं । निर्विवाद हुनुपर्ने व्यक्तित्व रस्साकसीमा आउनु हुँदैन भनेर मैले उहाँको व्यक्तित्व जोगाइदिएको हो । उहाँले पार्टीमा कति, २५–३० प्रतिशत भोट ल्याउनुहुन्छ ?
विद्या भण्डारीले त अध्यक्षमा जित्न सकिन्छ भन्ने दाबी गर्नुभएको थियो ?
गलत विश्लेषण हो । जसले त्यस्तो विश्लेषण गर्यो, गलत हो । म त्यसमा जान चाहन्नँ । हाम्रो मान्यता हो, राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फेरि आएर निर्वाचनका गफमा पर्नुहुन्न । उहाँ जित्नुभए त ठिकै थियो । अन्त कतिपय ठाउँमा जित्नुहोला । मसँगको प्रतिस्पर्धामा उहाँ जित्न सम्भव छैन । थिएन । उहाँले आफ्नो उम्मेदवार अगाडि सार्नु भएको छ नि त अहिले । हेरौंला नि त के हुन्छ ? आइहाल्छ नि परिणाम । ढिलोमा ११ दिनभित्र । तर म के भन्छु भने म उठिनँ भने, मैले जसलाई समर्थन गर्छु, त्यसले एमालेमा ७०–७५ प्रतिशत भोट ल्याएर जित्छ । दाबासाथ भन्छु । उहाँको ‘क्यान्डिडेट’ले कति ल्याउँछन् त ? उहाँले प्रस्तुत गरेको मान्छेले ? म त्यसमा पनि धेरै जान चाहन्नँ ।
उहाँलाई हामीले निषेध गरेको होइन । फेरि पनि उहाँ राजनीतिमा आउन चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ । तर उहाँको सदस्यता थिएन । भएको सदस्यता मात्रै नवीकरण हुन्छ । उहाँले दर्ता चलानी फाँटमा गएर फी तिरेर नवीकरण गरेको भन्नुभयो । उहाँ जस्तो व्यक्तित्व गएर नवीकरण गर्देऊ भनेर शुल्क तिरेर उहाँले नवीकरण गर्नुभयो । एउटा उहाँको सदस्यता निरन्तर गर्न मिल्दैन । त्यही हैसियतमा राख्ने हो भने पनि । अरूलाई जस्तो मिल्दैन । किनभने राष्ट्रपति बीचमा पनि के एमालेको सदस्य निरन्तर हुनुहुन्थ्यो ? भन्न मिल्छ यो ? हुन मिल्छ यो ?
राष्ट्रपति हुँदा एमालेको सदस्य निरन्तर भइरहन मिल्छ ? नैतिक रूपमा मिल्छ ? कानुनी रूपमा मिल्छ ? सदस्य हुनै हुँदैन नि । राष्ट्रपति हुँदा संविधानतः र व्यावहारिक रूपमा कुनै दलको सदस्य हुनु हुँदैन । किनकि, ऊ साझा व्यक्तित्व हुनुपर्यो । के उहाँले ढाँट्नुभएको थियो त ? यहाँ हामीले ढाँटेका थियौं ? उहाँ एमालेको सदस्य हुनुहुन्न, साझा राष्ट्रपति बनाएका छौं भनेर हामीले भन्यौं । उहाँले पनि आफू एमाले सदस्य नभएको भन्नुभयो । साझा व्यक्तित्व हुँ भन्नुभयो । लोकलाई ढाँट्नुभएको थियो उहाँले ? त्यो त होइन होला । उहाँले सदस्यता छोड्नुभएको हो । छोडेरै जानुपर्छ । उहाँले घृणा गरेर एमालेले छोडेको होइन । एमालेप्रति सम्मानका साथ पनि कानुनी र नैतिक रूपमै छोड्नुपर्थ्यो । छोड्नु नै भएको हो ।
त्यो त ‘हाइली मोरल स्ट्यान्डर्ड’ भएको ठाउँ हो । उहाँले सदस्यता थियो भन्न मिल्दैन । हामीले थियो भन्न मिल्दैन र थिएन । साँचो कुरा त्यो हो । उहाँको सदस्यता थिएन र नवीकरण हुँदैन । यदि उहाँले नयाँ सदस्य लिने हो भने तलबाट नयाँ सदस्य लिने प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ । किनभने नभएको सदस्यता नवीकरण हुन्छ र ? सदस्य पो हुन्छ होला त लिनुपरेमा । उहाँको हकमा नवीकरण भन्ने नै मिल्दैन । अब यो विषय नेपालको बौद्धिक जगत्लाई कसरी बुझाउने होला ? नभएको सदस्यता नवीकरण हुँदैन । सदस्य भएको मात्रै नवीकरण हुन्छ ।
यति त हामीले त यसै बुझ्नुपर्ने कुरा होइन र ? अब उहाँ पार्टीमा काम गर्न आउन चाहनुहुन्छ भने पार्टीलाई उहाँले लेखेर दिनुपर्छ । म आउन चाहन्छु भनेर । अनि पार्टीको बैठक बस्छ । राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे हुने कि नहुने, आउने कि नआउने के हो भनेर पार्टीले निर्णय गर्छ । पार्टीले पठाएको हो नि त उहाँलाई । के भनेर पठाएको हो, त्यसअनुसार गर्छ नि । अर्को कसैको हिजो योगदान थियो भनेर नि त्यसले सधैं सदस्य रहँदैन त । राष्ट्रपति हुँदा रहेन नि त । अब सदस्य लिनुपर्छ । मैले भनेको के हो भने, तपाईंले लेखेर दिनुस्, लेखेर दिएपछि पार्टीले विचार गर्छ, छलफल गर्छ । यसको अर्थ दिन्छ नै भन्ने छैन । छलफल गर्छ नि त राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले लिनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर । राष्ट्रपति पार्टीमा आउनुहुन्छ कि हुँदैन ? फेरि राष्ट्रपति भएर पनि पार्टीमै फर्केर जाने हो, पार्टीकै कार्यकर्ता हुने हो भन्ने एउटा ‘इम्प्रेसन’ त हुन्छ । त्यसो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन दोस्रो कुरा हो ।
उहाँले सदस्यताका लागि आवेदन दिनुभएको छैन । त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने होइन । उहाँले आवेदन गर्नुभएमा पार्टीले विचार गर्छ, फेरि पार्टीमा फर्केर सक्रिय राजनीतिमा काम गर्न दिने कि नदिने भनेर ? एउटा भ्रम के पाल्नुहुन्न भने राष्ट्रपति भइसकेपछि फुत्रुक्क आएर अध्यक्ष भइन्छ भन्ने ठान्नुहुन्न । अर्को यसबीचमा उहाँ १० वर्ष पार्टी काममा त हुनुहुन्न । अनि उहाँले सबभन्दा ‘एक्सपिरियन्स’ छु भन्न मिल्छ ? उहाँलाई त एउटा सम्मान र सुविधाकै ठाउँमा पठाएको हो नि त, नेपालीको हिसाबले भन्दा त । अनि त्यो ठाउँमा बसेर आएर ‘मै जान्ने छु, अरूले जानेन, अर्काले गरेन, अर्काले भनेन’ भन्ने त्यस्तो ठाउँमा हुँदैन । अर्को, उहाँ मदन भण्डारीकी श्रीमती हुनुहुन्छ । वैचारिक उत्तराधिकारी होइन । वैचारिक उत्तराधिकारी बाबु, दाजुभाइ, श्रीमती, छोराछोरी कोही पनि हुँदैन । विभिन्न देशका विभिन्न नेताहरूले जब आफ्नै परिवारकै सदस्यलाई उत्तराधिकारी बनाउँदै जान खोज्छन् नि, त्यो आन्दोलन, संस्था, पार्टीको कमजोरी नै त्यही भएको देखिन्छ । आफन्तवाद नातावादबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
अर्को, विद्या भण्डारी पार्टीमा छँदा नै उपाध्यक्ष हो । पार्टीले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पठायो । उहाँ फर्केर पार्टीमै आउनुहुन्छ भने पनि सल्लाह नगरिकन परैदेखि धामीले जस्तो घुमरौं लाएर झर्ल्याङ्–झर्ल्याङ् गरेर मुजुरका प्वाँख–स्वाँख लाएर ढ्याङढ्याङ पार्दै ‘म राष्ट्रपतिबाट आएँ, ठाउ छोड्, ठाउँ छोड्, म अध्यक्ष हुन्छु, ठाउँ छोड्’ भन्दै आउने ? एउटा तरिका हुन्छ नि त आउने । कसरी आउनुभयो ? तपाईंहरू अलिअलि एमाले मन नपराउने पनि हुन सक्नुहुन्छ नि त । त्यस्तो रहेछ भने तपाईंहरूलाई मजा लाग्ला ।
त्यस्तो मान्छेहरू कोही छ भनेदेखि त्यसलाई मजा लाग्ला । यथार्थमा यो मजा मान्ने कुरा हो र ? यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा होइन ? उहाँ एमालेको राष्ट्रपति हो र ? उहाँ देशको राष्ट्रपति होइन ? एमाले मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र ? उहाँको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र ? अरू कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र ? यो त नेपाल बनाउने एउटा औजार हो । त्यसलाई त्यसै ढंगले गरिमाको ठाउँमा राख्नुपर्छ । उहाँ आउँदा यहाँ एउटा समस्याको भुमरी लिएर आउने त होइन होला । उहाँ आउँदा एउटा अभिभावकीय हिसाबमा, समस्या छन् भने त्यसलाई समाधान दिने हिसाबमा आउने होला नि त । अनि उहाँ आउँदा विभाजनकारी ढंगले, हराइदिन्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर आउने होइन होला नि त । मलाई दिँदैनौ भने म एउटाचाहिँ उम्मेदवार खडा गर्दिन्छु, शिवजीले जटाबाट खडा गरे जस्तो नन्दीभृङ्गी निकाले जस्तो । मलाई नदिने भए निकाल्दिन्छु भनेर आउने होइन होला नि । राजनीतिमा आउँदा पनि त उहाँको व्यक्तित्वअनुसार आउँदा राम्रो होला नि ।
तर विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि उहाँ सक्रिय राजनीतिमा आउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको रूपमा हाम्रा दृष्टिकोण सम्पादकीयमा आएका छन् । तर, स्वयं एमालेको अध्यक्षका रूपमा केपी ओलीले विद्या भण्डारी राजनीतिमा आउन मिल्छ भन्नुभएका भिडियोहरू अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा छन् नि ?
हो, यदि उहाँ आउनुहुन्छ, आउन चाहनुहुन्छ भने, अब म राजनीति गर्छु, म आएरै छाड्छु भने एउटा नागरिकको हिसाबले कसरी रोक्न मिल्छ ? राजनीति गर्नबाटै रोक्न सकिन्छ त ? भन्नुस् त ।
तर अहिले रोकियो त ?
कहाँ रोकियो ? यही त भ्रम छ नि भनेर म भनिराख्या छु । उहाँले आउँछु भनेपछि पार्टीले विचार गर्छ । हामी अरूको जस्तो उहाँको सदस्यतालाई निरन्तरता दिन सक्दैनौं । अरूको जस्तो निरन्तरता पनि गर्न सक्दैनौं । जस्तै अहिले हाम्रै पार्टीबाट जानुभएकाहरू समाजवादीबाट फेरि फर्किनुभएको छ, उहाँहरूको यसबीचको सदस्यताको निरन्तरता हामी गर्छौं । तर, पूर्वराष्ट्रपतिजीको निरन्तरता गर्दैनौं । निरन्तरता गर्नै मिल्दैन । किन मिल्दैन भने उहाँ त राष्ट्रपति भएर निष्पक्ष भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने मान्यताको हिसाबले पनि निरन्तरता छ भन्न कसरी मिल्छ ? अलिक अगाडिका अन्तर्वार्ताहरूमा उहाँले म सक्रिय राजनीतिमा जाँदा जुन पनि पार्टीमा जान सक्छु किनभने म कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित छैन भन्नुभएको छ । यदि मैले छान्नुपर्यो भने सम्भवतः एमाले पार्टी छान्छु भन्नुभएको छ । एमाले छानें भने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हुन्छु भन्नुभयो । महत्त्वपूर्ण ठाउँ भन्नाले म एमालेमा अध्यक्ष नै हुन आएको हो भन्नुभयो । यति पनि बुझ्नुभएन तपाईंहरूले, उहाँले अध्यक्ष हुन आएको हो, माने भने माने, मानेनन् भनेदेखि लडेर भए पनि हुन्छु भन्नुभएको छ । तर पहिले त सदस्य हुनुपर्यो नि पार्टीको । सदस्य हुनलाई उहाँले पार्टीमा आएर सदस्य हुन्छु भन्ने इच्छा जाहेर गरेको हुनुपर्यो नि त ।
उहाँको अभिव्यक्तिबाट के लाग्छ भने २०५० सालमा दासढुंगा दुर्घटनापछि माधव नेपाल एमालेको महासचिव हुनुभयो । ०५६ देखि २०७१ सालसम्म १५ वर्षसम्म निरन्तर हामी एमालेभित्र केपी ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न लागिपर्यौं । एमालेमा केपी ओलीलाई पार्टीको प्रमुख बनाउनका लागि संघर्ष गरेको नेतालाई अहिले आएर अपमान गरियो भन्ने देखिन्छ । यो राजनीतिक र मानवीय दुवै दृष्टिकोणले कस्तो लाग्छ ?
म यहाँहरूलाई सोध्छु । के गर्नुपर्थ्यो उहाँ आउनेबित्तिकै ? अध्यक्ष छोडदिएर ‘ल तपाईं आउनुभयो’ भन्नुपर्थ्यो ? उहाँ पहिले पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र ? मेरै उपाध्यक्ष होइन र उहाँ ? उहाँले उपाध्यक्षसम्मको कुर्सी त हेर्दै हेर्नुभएन । उहाँले त अध्यक्षको मात्र कुर्सी देख्नुभयो । मेरो नजरमा त कार्यकर्तै हो नि उहाँ । म नेता हुँदाखेरि उहाँ कार्यकर्तै हुनुहुन्थ्यो । कार्यकर्तैबाट उहाँलाई उपाध्यक्ष बनाएको हो । त्यसपछि राष्ट्रपति बनाएको हो । उहाँ एक्लैले अध्यक्ष बनाउनुभएको होइन नि । धेरै साथीहरूले सहयोग गरेर अध्यक्ष भएँ । सबैको योगदान छ । म सबैलाई सम्मान गर्छु । कसैलाई पनि अपमान गर्ने, हप्काउने, होच्याउने आदत छैन । उहाँले मलाई मद्दत गर्नुभयो होला । अनि मद्दत गर्नेहरू जतिलाई अध्यक्ष बनाउन सक्छु ? मपछि अध्यक्ष हुन सक्नुहोला । तर, अहिले उहाँ नेकपा एमालेको एकताविरुद्ध लाग्नुभएको छ । वाण त अर्जुन ठानेर उहाँले चलाइराख्नुभएको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइडबाट पनि वाण चलाउनुभएको छ । तिखा तिखा वाण चलाउनुभएको छ । हामीले यसो नगर्नुस् न भनेर आग्रह गर्यौं भने तीचाहिँ झूटा हुने ? हामीले कुनै वाण पनि चलाएको छैन, चलाउन जरुरी पनि छैन । कुनै झटारा पनि हान्या छैन । केही पनि गर्या छैन ।
तपाईंले चाहिँ जो–जो साथीहरूले पार्टी अध्यक्ष बनाउन सहयोग गरे, उहाँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो । तर राजनीतिमा कृतज्ञताभन्दा बढी दायित्व आउँछ । दायित्वको प्रसंग आउँदा तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीकै शब्द सापटी लिएर भन्दा २०७१ सालमा भएको नवौं महाधिवेशनमा ‘केपी शर्मा ओली अध्यक्ष उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारणले सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा मेरो थियो । अर्को महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । हामीले बचन दिएका थियौं’ भनेर भन्नुभएको छ । त्यो बचन तिर्ने बेला भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । किन भन्दा नवौं महाधिवेशनमै केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन ईश्वर पोखरेलले त्याग गर्नुभएको थियो । अब यो दायित्व पूरा गर्ने बेला आयो भन्नुभएको छ नि ?
म उहाँले झूटो बोल्नुभयो भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्नँ । यस्ता वाचा, कबुलहरू अर्को महाधिवेशनलाई मात्रै हेरेर बोल्छु भन्ने हुँदैन । १२ औं महाधिवेशन के हुन्छ ? कसलाई बनाउने भन्ने कुरा कसले कस्तो काम गर्छ, त्यसैमा भर पर्छ । त्यसमा पनि झलनाथ खनाल, माधव नेपालहरूबाट ईश्वर पोखरेलजी कसरी मेरो निकट आउनुभयो ? अराजनीतिक हिसाबले कसैले लौ न यता आउ भनेर या कुनै मित्रता प्रयोग गरेर विद्याजीले नितान्त मित्रता प्रयोग गरेर मात्रै त होइन होला नि । त्यहाँ राजनीति थियो होला नि त । राजनीतिक विश्लेषण थियो होला नि त । तसर्थ ईश्वर पोखरेललाई दसौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका रूपमा न कसैले सोच्या थियो, न अहिले कसैले सोच्या छ । अध्यक्ष बनाएर उहाँले चलाउनुहुन्छ भन्ने कसैले पनि सोचेको छैन । खुद अगाडि सार्नेले पनि सोचेको छैन । आफैं ईश्वरजीले पनि अध्यक्ष हुन्छु, पार्टी चलाउनुपर्छ, साँच्चै अध्यक्ष भएर चलाउनुपर्छ भन्ने लागेको भए उहाँ उठ्नु हुन्न थियो । त्यो उहाँलाई थाहा छ । अध्यक्ष पनि होइँदैन, चलाउन पनि पर्दैन, त्यसकारण उम्मेदवार भइदिनलाई भनेर ढुक्कै हुनुहुन्छ ।
ईश्वर पोखरेलले आफ्नो समूह बनाइराख्नुभएको छ । तर केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र तथा सहयोगीहरूले समेत एमालेभित्र ईश्वर पोखरेलको हालत पनि भीम रावलको जस्तो हुन सक्छ भनेर भनिरहेका छन् । ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सबैको हालत भीम रावलको जस्तै हुनुपर्ने हो ?
होइन, भीम रावलले जस्तो उहाँले गर्नु हुन्न । रावल जस्तो हुँदा पनि हुँदैन । उहाँले लगातार पार्टीको विरोध गर्ने, पार्टीका विरुद्ध गोलाबारी गर्ने, विरोधीहरूको उक्साहटमा लागेर काम गर्नु हुन्न । जसको बारेमा तपाईंले कुरा गर्नुभयो, ती मान्छे कहाँ छन् ?
एमालेले उहाँलाई निष्कासन गर्यो नि ?
हैन उहाँ एमालेको रहँदै रहनु भएन । उहाँले सबै ठाउँमा चुनाव हार्नुभयो । केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा पनि चुनाव हार्नुभयो । केन्द्रीय कमिटीमा पनि चुनाव हारेपछि म के गर्नु ? मैले उहाँलाई दुई–तीन दिन लगाएर सम्झाउने कोसिस गरें । महाधिवेशनको हलमा अनुनय विनय गरें । आग्रह गरें । सबै प्रतिनिधिले देखेका छन् त । उपाध्यक्ष भएर बस्नुस् भनेर धेरै आग्रह गरेको थिएँ । उहाँले मान्नु भएन । प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकारको प्रयोग गलत ठाउँमा गलत ढंगले किन गर्नुहुन्छ भनेर मैले भनेको हो । वञ्चित गर्न खोज्या होइन । उहाँ उठ्नुभयो, सबै ठाउँमा हार्नुभयो ।
सबै ठाउँमा हारेपछि सल्लाहकारमा राखियो, सल्लाहकार भएर बस्दिन भन्नुभयो । सल्लाहकारको मिटिङमा कहिले पनि जानु भएन । कुनै बैठकमा जानु भएन । कुनै सम्पर्क, सम्बन्धमै बस्नु भएन । म त्यसको सदस्य छैन भनेर ‘डिक्लेयर’ गर्नुभयो । र पार्टीको लगातार विरोध गर्नुभयो । नेतृत्वको लगातार विरोध गर्नुभयो । नीतिको कहिले पनि समर्थन गर्नु भएन । स्पष्टीकरण सोध्दा स्पष्टीकरण बुझ्नु हुन्न । बुझ्दिन भन्नुहुन्छ । घरमा टाँस्न दिनु हुन्न । परिवारलाई नबुझ भन्ने । परिवारले हामी बुझ्दैनौं थाहा छैन भन्नुहुन्छ । अनेक पटक, वर्षौं यस्तै चल्यो । तपाईं केही बुझ्नु पनि हुन्न, स्पष्टीकरण पनि दिनु हुन्न, केही गर्नु हुन्न भने तपाईं पार्टीप्रति आस्थावान् हुनु हुन्न, नियम कानुन मान्नु हुन्न भने छोड्नुस् । छोडें पनि नभन्ने, कार्यकर्तालाई अलमलमा पारिरहने ? पार्टी राम्रो बनाउनुपर्छ भनिरहने र अनुशासनहीन र अराजक क्रियाकलाप गरिरहने भएपछि बाध्य भएर स्पष्टीकरण सोधियो । उहाँलाई हटाइयो ।
तपाईं अध्यक्ष हुने नै हुनुभयो । १५ जना पदाधिकारीका लागि ५० जनाभन्दा बढीको चाहिँ दाबेदारी छ भनिन्छ नि ? मिलाउनु हुन्छ कसरी ?
अहिले मैले तय गरिसक्या छैन । सबैको कामको मूल्यांकन तल भोटरहरूले गर्न पाएको हुँदैन । गर्न सक्या हुँदैन । त्यसकारण म अध्यक्ष उठेपछि मेरो टिममा यो–यो मान्छे भयो भने मैले राम्ररी पार्टी चलाउन सक्छु भनेर कार्यकर्ताहरूलाई बताउँछु । यो कुनै अनौठो कुरा होइन । योग्य–अयोग्य जस्तो भए पनि मताधिकारको प्रयोग छरपस्ट गर्नु सुव्यवस्थित ‘डेमोक्रेसी’ होइन । पार्टी चलाउने कुरा हो नि । अहिले मैले सोचिसक्या छैन ।
अहिले त के भने म पनि अध्यक्ष हुन्छु कि हुन्न भन्ने कुराको त फाइनल टुंगो त भएको छैन नि । उम्मेदवारी दिने बेलामा मैले अरू कसैलाई अगाडि सार्छु कि अथवा साथीहरूले तपार्इं नै हुनुपर्छ भनेर मलाई भन्ने हुन् कि ? फेरि एकपल्ट साथीहरूलाई सोध्नुपर्छ । आग्रह पूर्वाग्रह र रिसले अघिल्ला दिन एउटा कुरा गर्ने, भोलिपल्ट ‘छोडका छोड’ भन्ने, मौका मिल्यो दुलाबाट निस्केर फ्वाँ गर्नेहरूको त बेग्लै कुरा हो नि । त्यसबाहेक पनि त साथीभाइसँग त सोध्नुपर्यो नि मैले ।
अब फागुन २१ को निर्वाचनको कुरा गरौं, यहाँले पहिलो नम्बरमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भने पनि सरकार चुनावतर्फ लागेको छ । सरकारले चुनावी वातावरण बनायो भने निर्वाचनमा हामी सहभागी हुन्छौं भनेर भन्नुभएको छ । एमालेले चुनावको तयारीचाहिँ कसरी गरिरहेको छ ?
हुँदै नहुने निर्वाचनको तयारी किन गर्ने ?
तर निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं भनेर यहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसक्नुभएको छ नि !
हामीले निर्वाचनमा सहभागी हुन हैन, कानुनी प्रक्रियाका लागि हो दल दर्ता गरेको । हामी बहिष्कारवादी होइन । हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा टाढा जाने, बहिष्कार गर्ने र असहयोग गर्ने नीति होइन । हामीले संवैधानिक ट्र्याकमा मुलुक चल्नुपर्छ भनेको हो । निर्वाचन हुने स्थिति छैन । एउटा तथ्य सुशीला सरकार संवैधानिक सरकार होइन । जनताले छानेको प्रतिनिधि होइन । प्रतिनिधिसभाको सदस्य होइन । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, त्यसअन्तर्गत बनेको सरकार होइन ।
संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैन, मन्त्री बन्न दिँदैन । त्यसकारण उहाँ संविधानले निषेध गरेको व्यक्ति हो । बलजफ्ती लादिएको परिस्थितिमा कसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो थाहा छैन । जेन–जीले त हाम्रो सरकार होइन भनेकै छन् । जेन–जीको सरकार होइन, जेन–जीले बनाएको पनि होइन । कुनै निर्वाचनबाट आएको पनि होइन । लोकतन्त्रमा विधानको धारा यो वा त्यो होला । प्रक्रिया अलिकति तलमाथि पर्ला, फरक पर्ला । अनिर्वाचित मान्छे प्रतिनिधि हुँदैन, प्रधानमन्त्री हुँदैन । लोकतन्त्र मासेरै उहाँ आउनुभएको हो । त्यस्तो अनधिकृत व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न मिल्दैन । प्रतिनिधिसभासँग बहिर्भाव भएर, प्रतिनिधिसभा सुन्न नचाहने, प्रतिनिधिसभा जलाउनेहरूको प्रतिनिधि, प्रतिनिधिसभा भवन जलाउनेहरूको प्रतिनिधि र सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश हैन ? त्यही समूहको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको हैन ?
अर्कातिर केही दिन एउटा सहिदका परिवारहरूको भनेर एउटा कार्यालय खोलिएको छ । सहिदका परिवारहरू त सन्तापमा हुन्छन्, पीडामा हुन्छन् । तर यहाँ सहिदका परिवारका नाउँमा कार्यालय खोलियो । बाहिरबाट पैसा आएको छ । सरकारले दिएको भन्दा बाहिर गएर पनि पैसा बाँडिएको छ । बाँकी पैसा उहाँहरूले कार्यालय खोलेर, कार्यालय सञ्चालन गरेर बस्नुभएको छ । त्यसलाई संगठित गर्ने कोही छ नि । त्यस ठाउँमा अहिले बनाइएको एउटा बोगस आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी त्यो कार्यालयमा जानुभो । दुई दिनअगाडि जानुभो ।
२७ वटा प्रश्न लिएर त्यहाँ सहिदका परिवार जम्मा गरेर उहाँहरूले तालिम दिनुभयो । कुन प्रश्नको जवाफ कसरी दिने ? प्रहरीले नै गोली हानेको हामीले देख्या हो भन्ने बनाउने काम भएको छ । सहिदका परिवार मैदानमा थिएनन्, उनीहरू त घरघरमा थिए । अभिभावकहरू घरघरमा थिए । उनीहरूलाई यस्तो यस्तो बयान देऊ, फलाना–फलानाको आदेशमा यो भएको हो, उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिपाऊँ, मुद्दा चलाइपाऊँ, थुनिपाऊँ भनेर भन्न तालिम दिइएको छ । आयोगले तालिम दिन्छ ? बयान गर्नलाई तालिम दियो । यो नाटक त दुःखद् कुरा हो देशका लागि । यो कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन । देशका लागि दुःखद् कुरा हो । अनि तपाईं निर्वाचनमा भाग लिने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।
अर्को कुरा सुशीला कार्कीजीले प्रमाण जुटाउन आदेशहरू दिनुभएको छ । सुशीला कार्कीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुखलाई बोलाएर तुरुन्त मुद्दा तयार गर भनेर तीनपल्ट दबाब दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले बोलाएर एउटा कर्मचारीलाई फलानाका विरुद्ध यसोयसो गरेर प्रमाण बनाऊ, गिरफ्तार गर्ने ठाउँ बनाऊ भनेर निर्देशन गर्न मिल्छ ? यो कति नैतिक कुरा हो ? कति उचित कुरा हो ? यो मार्गबाट चुनाव हुन्छ ? यो चुनावको तयारी हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको डीजीले म यसो गर्न सक्दिनँ, कानुनले मिल्दैन, कानुन मिच्न मिल्दैन, कोही त्यस्तो सक्ने छ भने खोजेर ल्याउनुस्, मलाई जता पठाए पनि जान्छु भनेपछि उहाँ त्यहाँबाट हिँड्नुभयो । उहाँलाई सारियो । सरकारले त तुजुक देखाइराखेको छ । राजदूतहरू किन फिर्ता ल्याइयो ? राजदूत फिर्ता चुनाव गराउने कर्तव्यभित्र पर्छ ? उहाँहरू अध्यादेश किन पठाइरहनुभएको छ ? चुनाव गराउनलाई हो कि तनाव बढाउन ? यो लोकका आँखामा छारो हाल्ने कुरा हो ।
सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषय न्यायिक परीक्षणमा छ । जे फैसला आए पनि सरकार र तपाईंले त्यसलाई मान्नुहुन्छ । तर निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । चुनावमा सहभागी हुन्छौं भनेर ११९ वटा दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेका छन् । सरकारले निर्वाचन गरायो भनेचाहिँ एमालेले के गर्छ ?
बहुमत ल्याउँछ । निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ, बहुमत ल्याउँछ । बहुमत ल्याउँछ तर निष्पक्ष भयो भने न बहुमत आउने हो । उहाँहरू त यति आग्रही हुनुहुन्छ कि जाँचबुझ आयोगमा गएर सहिदका परिवार, घाइतेका परिवारलाई तालिम दिनुहुन्छ । उनीहरूको नाममा कार्यालय खोलेर कसले सञ्चालन गरिराखेको छ ? यो त रहस्यपूर्ण ढंगले राजनीति भइरहेको छ ।
पुराना दलहरूले आफ्नो स्वभाव, शैली र संस्कारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आम जनमानसको धारणा छ । त्यो डिमान्ड पनि छ । तर पुराना राजनीतिक दलहरू कति पनि सच्चिएका छैनन्, सुिध्रएका छैनन् भन्ने कुराचाहिँ मधेशमा देखियो । मधेशमा तपाईंको दलको नेतालाई रिसोर्टमा ल्याएर प्रदेश प्रमुखबाट शपथ ग्रहण गराइयो । यद्यपि त्यो सरकार ढल्यो । यो किसिमले जनतामा त निराशा बढाउँछ नि ?
त्यसमा धेरै बहस गर्नै परेन । हामीले संसद् पनि चौरमा चलायौं । राष्ट्रिय सभागृहमा संसद् बैठक बस्यो ।
त्यो त आन्दोलनका लागि थियो नि ?
आन्दोलनका लागि गरेका थियौं । आन्दोलनका लागि परिस्थिति त्यस्तो बन्यो, त्यहाँबाट गर्नुपर्यो, ठीक हो । मधेशमा सुरुवातमा होटलमा शपथ ग्रहण गरेर बिग्रेको होइन । सुरुवात त गमला तोडफोडबाट बिग्रियो, टेबल तोडफोडबाट बिग्रियो, झन्डा फ्याँक्ने कुराबाट बिग्रियो । शपथ ग्रहण हुने परिस्थिति त्यहाँ नभएपछि बाहिर सुरक्षित ठाउँमा गर्नुपरेन ?
तोडफोड हुनु गलत हो तर होटलमा शपथ गरेको प्रतिक्रियामा तोडफोड भएको हो नि ?
बाहिरबाहिर गर्नु पर्दैन थियो, पर्ने आवश्यकतै हुँदैनथ्यो । तर एउटा वैधानिक ढंगले जानुपर्छ नि त, तोडफोडको ढंगले जाने, राष्ट्रिय झन्डा मिल्काइदिने, फ्याँकिदिने ? यो त एकदमै अलोकतान्त्रिक भयो । त्यो परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुखले त्यही प्रदेशभित्र, वर्तिरपर्तिर जहाँ पनि शपथ गराउन सक्छ । त्यसै ठाउँमा शपथ ग्रहण गराउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था वा संवैधानिक व्यवस्था या प्रचलन छैन । त्यो विभिन्न ठाउँमा हुने गर्छ । त्यसमाथि त्यतिबेलाको परिस्थिति हुलहुल्जतको थियो । तोडफोडको परिस्थिति थियो । त्यो स्वस्फूर्त अराजकता थिएन, प्रायोजित र प्रेरित अराजकता थियो । त्यहाँको राजनीति प्रायोजित र प्रेरित ढंगले चलिरहेको छ । यसो भन्दै गर्दा मलाई नै एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो । तपाईंले प्रश्नमा भनेजस्तो राजनीतिक दलहरूले के–के गर्नुपर्यो ? सुझाव दिनुस् न त ।
एउटै उमेर समूहका नेताहरू राजनीतिक दलका नेतृत्वमा दोहोरिराख्नुभएको छ । उहाँहरू प्रतिभावान् हुनुहुन्थ्यो होला । २०४८ सालमा, २०५१ सालमा, २०५६ सालमा, २०६४ सालमा, २०७० सालमा, २०७४ सालमा र २०७९ मा पटक–पटक परीक्षण भइसक्नुभयो । सात वटा निर्वाचन यहाँहरूले लडिसक्नुभयो । कुनै जित्नुभयो होला, कुनै हार्नुभयो होला । अब यहाँहरूको प्रतिभा र योगदान देशले उपयोग गरिसक्यो । अबचाहिँ पार्टीभित्र र पार्टीबाहिरबाट नयाँ नेतृत्व विकास गर्ने अवसर दिनुपर्छ । नयाँ ‘भिजन’ भएको मान्छे आउनुपर्छ भन्ने सुझाव छ ।
तपाईंको छोराले कारोबार सम्हालिसक्यो ? तपाईंकी छोरीले सम्हालिसकिन् ? कि, तपाईं आफैंले सम्हालिराख्नुभएको छ अहिलेसम्म ? अनि तपाईं नै सम्पादक किन भइराख्नुपर्छ ? अर्कालाई किन नदिएको यत्रो समयदेखि ? नेतृत्व हस्तान्तरणको उपयुक्त समय हुन्छ । पञ्चायतकाल, निरंकुश राजतन्त्रबाट हामीले राजनीति सुरु गरेका थियौं । भूमिगत बसेर, निर्वासनमा बसेर, जेलनेल खाएर, पिटाइ खाएर, यातना सहेर, अनेक प्रकारका हण्डर, ठक्करसँग जुधेर, शिर नझुकाएर, घुँडा नटेकेर, संघर्ष गरेर जित्यौं ।
धेरैले विरोध गरे गएका निर्वाचनहरूमा, तैपनि केपी ओलीले देशभरिका निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्यायो । ओलीले बढी ल्याएर जितेको हो । त्यसकारण हस्तान्तरण प्राकृतिक नियम हो । पुस्तान्तरण हुन्छ, म यो घर छोड्दै छोड्दिनँ भने पनि एक दिन छोडिन्छ । एक दिन छाड्नुपर्छ । अर्कालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । परिपक्वता चाहिने चिज हो । त्यसमा स्थापित हुन पनि विश्वास र जनविश्वास चाहिने चिज हो । त्यसका लागि एउटा इतिहास हुन्छ । झिल्के कुरा गर्नु एउटा कुरा हो, तर यस्ता कुराले राजनीतिक नेतृत्व विकास हुँदैन । स्थापित पनि हुँदैन । तपाई प्रोफेसर हुनुहुन्छ भने प्रोफेसर हुनुभन्दा अगाडि परीक्षा दिएको हुनुपर्छ । त्यसकारण यसलाई एउटा मजाकको विषय बनाउनु हुँदैन ।
शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड मात्रै समकालीन हो र ? भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी हुनुहुन्छ मभन्दा डेढ वर्ष जेठो । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पजी हुनुहुन्छ, मभन्दा केही वर्ष जेठो । रुसका राष्ट्रपति पुटिनजी डेढ वर्ष जति कान्छो हुनुहोला । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिनसहित विश्वमै अनुभवीहरूको टिम छ । उनीहरूलाई विस्थापित गरे भै गयो नि । चुनावमा उठ्न पाइँदैन, विस्थापित गर्न पाइँदैन भनेको छ ? छैन त । प्रतिस्पर्धा गर्न खुला छ । प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्यो नि । जाँचमा मलाई फर्स्ट दिनुपर्छ भनेर हुन्छ ? राम्रो लेख्नुस् न । दौडमा मलाई गोल्ड मेडल चाहियो भनेर हुँदैन । गोल्डेन बुट मलाई चाहिन्छ भनेर हुन्छ ? धेरै गोल गर्नुस् न त । पाइन्छ । कान्तिपुर
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया