काँग्रेस महाधिवेशन : नेतृत्वमा आउलान् महिला ?

काठमाडौंः कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वदेखि मुख्य पदाधिकारीहरूमा अहिले ज–जसको चर्चा छ, सबै पुरुषको मात्रै छ । महिला नेतृहरू कसैले पनि पदाधिकारीका लागि दाबी गरेका छैनन् । पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा महिला नेतृहरू पदाधिकारी तहमा किन आउन सक्दैनन् ?

महाधिवेशन तयारी भइरहेका बेला कसैले प्रश्न उठाएको छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेकै नेतृहरूसमेत आरक्षणको सुरक्षित कोटाभन्दा बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । यस पटक पनि पार्टीको मुख्य पदहरूको चुनावी मैदान पुरुषकै लागि छाडिदिने मनस्थितिमा उनीहरू देखिन्छन् । महाधिवेशनमा पहिलो पटक एक तिहाइभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि (मतदाता) महिला आउँदै छन् । त्यसको करिब ५० प्रतिशतले मात्रै ‘मोर्चाबन्दी’ गर्न सके भने पार्टीभित्र अहिले देखिइरहेको दृश्य नै बदल्न सक्छन् ।

१२ र १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पदमा महिला निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन विधानले कोषाध्यक्षलाई निर्वाचित पद बनाएको थियो । अहिले नयाँ विधानमा अन्य पदाधिकारी निर्वाचित हुने तर कोषाध्यक्ष सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । १२ औं महाधिवेशनबाट पूर्वउपसभामुखसमेत भइसकेकी चित्रलेखा यादव र १३ औं महाधिवेशनमा सीतादेवी यादव कोषाध्यक्ष चयन भएका थिए । कोषाध्यक्ष बने पनि उनीहरूको भूमिका पार्टीमा अरू पदाधिकारीजस्तै प्रभावकारी कहिल्यै भएन । पार्टीको कोषमै उनीहरूको भूमिका खुम्चियो । पार्टी सञ्चालनका स्रोतहरू पारदर्शी नभएका कारण पनि कोषाध्यक्षले धेरै भूमिका सभापतिबाट पाउन सकेनन् । कोषको मुख्य जिम्मेवारी स्वयं सभापति र उसको विश्वासिलो उद्योग व्यवसायीले लिँदै आएका छन् ।

विधानले व्यवस्था नगरे पनि यसअघि कोषाध्यक्ष पद महिलाका लागि छुट्याएको जस्तो बनाइएको थियो । पार्टीको परम्परागत अभ्यासमै कोषाध्यक्षको भूमिका कमजोर छ । त्यसैले कोषाध्यक्ष महिलालाई दिँदा कुनै हानि पुग्दैन भन्ठानेरै संस्थापन र इतरपक्ष दुवै खेमाका नेताले १३ औं महाधिवेशनमा महिलाबीचमै प्रतिस्पर्धा गराएका थिए । त्यसबाहेक पदाधिकारीमा कहिल्यै महिलाले स्थान पाएका छैनन् ।

संवैधानिक ‘क्लस्टर’ अनुसार समावेशी कोटाका आठ सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था विधानमा छ । सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री, ८ सहमहामन्त्रीसहित १३ पदाधिकारी पदमा निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । महिलाबीच एकता हुन सके सहमहामन्त्रीमै महिला सीमित हुन नपर्ने दाबी कोइरालाको छ । पार्टीको नेतृत्वदेखि उपसभापति र महामन्त्रीसम्मै महिलाको बलियो दाबी हुन सक्ने उनी बताउँछिन् ।

कोइरालाले केही दिनअघिसम्म पार्टी सभापतिका लागि आफू प्रतिस्पर्धी रहेको बताउने गरेकी थिइन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरासतका कारण सभापति नभए पनि मुख्य पदाधिकारीमा पुग्ने बलियो सम्भावना उनमै बढी देखिन्थ्यो । तर, प्रतिकूल स्वास्थ्य नै उनका लागि बाधक भइदियो । अहिले भित्रभित्र सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका महामन्त्री शशांक र शेखरबीच समझदारी जुटाउने प्रयत्नमा छिन् । अर्को सम्भावना भएका नेतृहरूमा चित्रलेखा यादव, सीतादेवी यादव, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, पुष्पा भुसाल, कमला पन्त, अम्बिका बस्नेत, उमा अधिकारी, किरण यादव, डिला संग्रौला, सरिता प्रसाईंलगायत छन् । चित्रलेखा पूर्व र सीतादेवी वर्तमान कोषाध्यक्षसमेत हुन् । अरू सबै केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा एक पदाधिकारीसहित १७ जना महिलाको उपस्थिति छ । पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने सम्भावना भएका महिला पनि यिनै हुन् तर जोखिम मोल्न उनीहरू कोही तयार देखिँदैनन् ।

डिनाका अनुसार पार्टीको वर्तमान संरचनामा व्यक्तिगत प्रयत्नले मात्रै नेतृत्वमा आउने सम्भावना छैन । पहिलो त महिलाहरूबीचमै एकता छैन । अर्कोतिर नेतृत्व तहमा बस्ने पुरुष नेताहरूको मानसिकता उदार छैन । ‘महिलालाई भोट बैंक बनाउने तर नेतृत्व दिन अग्रसर नहुने नेताहरूको मानसिकता छ, महिलालाई दिँदा आफ्नो पनि ‘सपोर्ट’ हुन्छ भन्ने नेताहरूले सोच्दैनन्, यिनीहरूले केही बिगार्न सक्दैनन् भन्ने सोच्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले खुला प्रतिस्पर्धाभन्दा कोटामा जाने आकर्षण बढी छ ।’

१३ औं महाधिवेशनमा सुजाता र डिना खुला २५ केन्द्रीय सदस्यबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । सुजाता जितिन् तर डिनाले जित्न सकिनन् । २५ सदस्य पदमा पनि निर्वाचित हुन नसकेको अनुभव सुनाउँदै डिनाले भनिन्, ‘दुई पद मात्रै भएको पदाधिकारीमा त महिलालाई झनै चुनौती छ ।’

नेतृत्वमा आउन नसक्नुमा गुटबन्दी अर्को समस्या छ । चर्को गुटबन्दीमा महिला प्रायः सहभागी हुन्नन् तर उनीहरू कुनै न कुनै गुटमा भने आबद्ध भएकै हुन्छन् । गुटमा नलाग्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नठान्ने रोग पुरुषमा जस्तै महिलामा पनि छ । चुनाव जितेर आउनका लागि संस्थापन वा इतरपक्षको ‘प्यानल’ मा पर्नैपर्ने बाध्यतासमेत छ । तलदेखि प्रतिनिधिहरू गुटगत रूपमा चयन भएर आउने भएकाले त्यसको प्रभाव महाधिवेशनमा पर्ने गर्छ ।

नेतृ कोइराला पार्टीमा खतरनाक ढंगले गुटबन्दी विस्तार हुँदै गएको बताउँछिन् । ‘गुटबन्दी यसरी नै अघि बढ्दा महिलाहरू नेतृत्वमा आउन नसक्ने चिन्ता मात्रै होइन, पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था म देख्दै छु,’ उनले भनिन् । आगामी महाधिवेशनमै महिलाले उपसभापति र महामन्त्रीजस्ता मुख्य पद लिनका लागि सदस्यता वितरणदेखि नै काम गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । महिलामा एकता कायम गरी, एक घर एक महिला क्रियाशील सदस्य बनाउन सके नेतृत्वमा आउन सम्भव हुने उनको दाबी छ ।

अर्की नेतृ डिला संग्रौला भने केन्द्रीय सभापतिबाहेक अन्य पदहरूमा गुटबन्दीको प्रभाव धेरै नपर्ने दाबी गर्छिन् । करिब चालीस प्रतिशत महिला महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भएकाले सभापतिबाहेक मुख्य पदाधिकारीमा समेत आँट देखाउन सक्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिको बलले उपसभापति वा महामन्त्री बन्ने स्थानमा पुग्न सकिन्छ,’ नेतृ संग्रौला भन्छिन्, ‘पहिला त अघिल्लो पिढीका कोइराला, सीतादेवी र चित्रलेखाले आँट्नुपर्‍यो । त्यसपछि हामी छौं । बराबर अधिकार खोज्ने हो भने महिला पनि भिड्नुपर्छ ।’

१४ औं महाधिवेशनदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढेर १ सय ६८ सदस्यीय हुने भएको छ । नयाँ विधानले आठवटै संरचनामा एक तिहाइ महिला सहभागिता रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण केन्द्रमा पनि न्यूनतम ५६ जना महिला सदस्यको प्रवेश हुने देखिन्छ । त्यसका लागि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको नौ सदस्य पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी खुला आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

सात प्रदेशबाट निर्वाचित हुने २१ सदस्यका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम एकसहित सात महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समावेशी ‘क्लस्टर’ मा पनि त्यस्तै प्रावधान समेटिएका छन् । समावेशी कोटामध्ये दलितबाट चार आदिवासी जनजाति समूहबाट ७, खस आर्यबाट ६, मधेसीबाट ४, थारूबाट २ र मुस्लिमबाट १ जना महिला सदस्य ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । कान्तिपुरबाट