काठमाडौंः सर्वाेच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग कारण माग गरेको छ । कोरोना भाइरस को पीसीआर परीक्षण निःशुल्क पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने आरटी-पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न नसक्नुको लिखित कारण अदालतले १५ दिनभित्र माग गरेको हो ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जस्तै सर्वसाधारणले पनि नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को पीसीआर परीक्षण निःशुल्क पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र जवाफ मागेको हो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गरेको आदेशमा ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश जारी भएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ’ पेश गर्नु भनिएको छ ।
अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीद्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्ने र निमुखा जनतासँग शुल्क असुल्ने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधान विपरीत रहेको भनी दर्ता गरिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया