उज्यालो नेपाल पार्टीको महत्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने मूल नारासहित पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारिएको बताए।

घोषणापत्रमा राज्य संरचनालाई चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या २०१ बाट घटाउने तथा प्रदेश सभा सदस्य संख्या ५५० बाट ३३० मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मन्त्रालय १५ वटामा सीमित गर्ने, प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ वटामा राख्ने तथा राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री नराख्ने नीति लिइने जनाइएको छ। साथै, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री’को अवधारणा अघि सार्दै कार्यकारी स्थायित्व र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउने दाबी गरिएको छ।

आर्थिक क्षेत्रतर्फ सन् २०३५ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र १११ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय करिब ४ हजार डलर पुर्‍याएर मुलुकलाई मध्यम आय भएको राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी पाँच वर्षमा ४५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा युवाहरूलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको विना धितो स्टार्टअप ऋण उपलब्ध गराउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उत्पादित विद्युत भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात गरी वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने तथा ‘कार्बन न्युट्रल नेपाल’को अवधारणालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने तथा ‘कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रममार्फत प्लस टुका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप र मासिक १० हजार रुपैयाँ भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सुशासनका सन्दर्भमा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने र अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कठोर नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

पार्टीले आफ्नो सरकार बनेमा हरेक वर्ष प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रगति विवरण ‘रिपोर्ट कार्ड’मार्फत जनतामाझ सार्वजनिक गर्ने वाचा गर्दै घोषणापत्र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिने जनाएको छ।