राष्ट्रसंघीय महासभालाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन ‘पीडितको चासो सम्बोधन गर्दै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँछौं’

 काठमाण्डाैंः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउने वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औँ महासभाको जनरल डिबेटलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितहरूको चासो सम्बोधन गर्नेसमेत प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । प्रधानमन्त्रीले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिनेसमेत स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कोभिड– १९ विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतादेखि नेपालको समावेशीकरण हुँदै तुइन विस्थापनसमेतका प्रसंग उल्लेख गरेका छन् ।

महासभामा पठाएको रेकर्डेड भिडियो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्का सदस्यका रूपमा पनि नेपालले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसारमा हतियारको होडबाजी रोकेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कोभिड– १९ विरुद्ध खोप निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नेपाल मानव अधिकार परिषद्को सदस्य रहेको र आगामी वर्षदेखि थप दुई वर्षका लागि पुनः सदस्यमा निर्वाचित गरिदिन पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेका छन् । नेपालले हजारौँ शरणार्थीलाई मानवीय आधारमा शरण दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनीहरू आफ्ना देशमा सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा स्वदेश फिर्ता जान पाउने अधिकारको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । नेपालले औपचारिक रूपमा भूटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई मान्यता दिएको छ । करिब ६ हजार पाँच सय भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ताका लागि नेपालले आह्वान गरेको हो । नेपालमा करिब १४ हजार तिब्बती शरणार्थी औपचारिक रूपमा दर्ता भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल युएनको बडापत्रमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । यही आधारमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, छिमेकी मुलुकसहित अन्य देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै आएको पनि उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नेपालको पछिल्लो संविधानअनुसार सबै जाति तथा समुदायको अधिकार सुरक्षित भएकोदेखि उनको घोषणाअनुसार नेपालका नदीहरूमा तुइन विस्थापन भएकोसमेत उल्लेख गर्न भ्याएका छन् । उनले संयक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्लाई थप समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नयाँपत्रिकाबाट