काठमाडौं । सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ को मस्यौदामा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै विभिन्न ६ कर्मचारी संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा कर्मचारीको संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सीमित गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै उनीहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका हुन्।
कर्मचारी संगठनहरूले उक्त प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ र ३४ विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का महासन्धिहरूले समेत सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ। त्यसैले विधेयकबाट यस्ता प्रावधान हटाउन, सबै कर्मचारीलाई संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न र सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श गर्न माग गरिएको छ।
मागहरू बेवास्ता गरी विधेयक अगाडि बढाइएमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालमार्फत देशभर चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिइएको छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा विभिन्न कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गर्दै सरकारलाई तत्काल संवाद र सहमतिको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन्।


युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया