विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा रिट दर्ता भएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरू सन्दीप थापा, प्रदीप विश्वकर्मा, सुमित मैनाली, मिली गौतम र कलश चम्लागाइँले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लाई विपक्षी बनाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र वैकल्पिक ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ विकास गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि बढेपछि विषय अदालत पुगेको हो। निवेदकहरूले कार्यकारी आदेशको भरमा यस्ता संगठन खारेज गर्नु संविधानको धारा १७ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार तथा संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको जिकिर गरेका छन्।

रिटमा विद्यार्थी संगठनहरू कानुनी रूपमा दर्ता भएका कर्पोरेट निकाय नभई वैचारिक समूह भएकाले कार्यकारी निर्णयमार्फत खारेज गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सरकारको कदमलाई ‘नरम अधिनायकवाद’ को संज्ञा दिइएको छ। साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत रहेको दाबी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न र अन्तिम रूपमा बदर गर्न माग गरिएको छ।