बैसाख २०, २०८३ आइतबार May 3, 2026

नेपाल सरकारले लिपुलेक सम्बन्धमा भारत र चीनलाई पुनः अवगत गरायो

कैलाश मानसरोवर यात्रामा लिपुलेक प्रयोगबारे नेपाल कडा, दुवै छिमेकीलाई कुटनितिक जानकारी

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत तथा चीन दुवै पक्षलाई पुनः अवगत गराएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट दुवै छिमेकी मुलुकलाई नेपालको आधिकारिक धारणाबारे जानकारी गराएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारत सरकारलाई यसअघि नै निरन्तर आग्रह गर्दै आएको विषय स्मरण गराएको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको सन्दर्भमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।

मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको जनाएको छ ।

“नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
जर्मनीका विदेशमन्त्री र इरानी समकक्षीबिच फोनवार्ता, हर्मुजलाई पुनः खोल्न माग
२०८३ बैसाख २०, आइतबार
‘पर्यटकीय महत्त्व बोकेका क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ’ – मुख्यमन्त्री शाह
२०८३ बैसाख २०, आइतबार
नेपाल सरकारले लिपुलेक सम्बन्धमा भारत र चीनलाई पुनः अवगत गरायो
२०८३ बैसाख २०, आइतबार
अमेरिका–इरान द्वन्द्व अन्त्यका लागि पाकिस्तानी मध्यस्थता प्रयास जारी
२०८३ बैसाख २०, आइतबार
‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह
२०८३ बैसाख २०, आइतबार
चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त
२०८३ बैसाख २०, आइतबार
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
२०८३ बैसाख २०, आइतबार