ग्याँस कालोबजारी गर्ने डिलरले हैन, ग्याँस कम्पनिले हो- महेश्वर श्रेष्ठ, अध्यक्ष ग्याँस बिक्रेता महासंघ

० तपाई ग्याँस विक्रेता महासङ्घको अध्यक्षमा नियुक्ति भईसकेपछि के चमत्कार गर्नुभयो ?

हामीले विगतमा भएका समस्याहरुलाई पार लगाउन धेरै मेहनत गर्यौ, ग्याँस भनेको हरेक साल नै अभाव हुने चिज हो । हामीले यसपाली माननीय मन्त्रीज्युलाई आग्रह गरेर कालोबजारी नियन्त्रण, ग्याँसको हाहाकार हुनवाट रोक्ने जस्ता महत्वपुर्ण कार्यहरु गर्यौं ।

० तपाँईको कार्यकालमा कालोबजारी नियन्त्रण भयो र ?

एकदमै भयो, हामीले कालोबजारी गरेको थाहा पायौं, भने तुरुन्तै हामीलाई खवर गर्नु भनेर सामाजिक सञ्जाल लगायतमा प्रचार गरेका थियौं । फलस्वरुप देशभर जम्मा २ ठाउँमा पर्वत र गुह्यश्वरीमा भएको थियो, त्यहा सरकारले कार्वाही गरेको छ ।

० ग्याँसमा कालोबजारी कसरी हुने गर्दछ ?

ग्याँस कालोबजारी गर्ने डिलरले हैन, ग्याँस कम्पनिले हो, ग्याँस कम्पनिले आफ्नो डिलरहरुमा ग्याँस नपठाउने जहाँ ग्याँसको सिलिण्डर किन्छन, त्यहाँ ग्याँस पठाउने र ग्याँस हाहाकारी सिर्जना गरेर नयाँ- नयाँ डिलरहरु खोल्ने कामहरु गरी कालोबजारी गर्ने गर्दछन ।

० ग्याँस कालोबजारी रोक्न तपाईहरुको ठोस योजना चाहीं के छ ?

हामी उद्योगले जथाभावी नयाँ डिलर खोल्ने र पुरानो डिलरमा ग्याँस नपठाउने जस्ता समस्या थिए हामीले त्यस्ता कार्यहरु बन्द गर्न लगायौं । अवदेखि विशेष गरेर ग्याँस डिलरको प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएका छौं । जसले हरेक डिलरमा उपभोक्त्ताको लिष्ट तयार गर्ने कति डिलरले कति ग्याँस झार्यो उसको ग्राहक कती छन भनेर डाटा राख्ने प्रबन्त्र मिलाईरहेका छौं । जसले कालोबजारी पुरै नियन्त्रण हुन सक्दछ ।

अवदेखि विशेष गरेर ग्याँस डिलरको प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएका छौं । जसले हरेक डिलरमा उपभोक्त्ताको लिष्ट तयार गर्ने कति डिलरले कति ग्याँस झार्यो उसको ग्राहक कती छन भनेर डाटा राख्ने प्रबन्त्र मिलाईरहेका छौं । जसले कालोबजारी पुरै नियन्त्रण हुन सक्दछ ।

० नयाँ डिलर खोल्न केही मापदण्ड छैन ?

विशेष गरेर भारतमा ग्याँस डिलर खोल्न भनिसकेपछि त्याहां धेरै मापदण्ड पुरा गर्नुपर्दछ, तालिम देखी हरेक कुराहरु हुन्छन, तर नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन, हामीकहां कुनै एउटा नगरपालीका र कुनै ट्याक्स तिरेको रसिद लगेर कुनै कम्पनीसंग सामान्य निवेदन दिएर खरिद गर्न सक्छ ।

० यसमा त ग्याँस उपभोक्त्ता समिती नै दोषी होलानी ?

हैन, यसमा दोषी ग्याँस कम्पनीहरु छन, उनिहरुले जथाभावी रुपमा ग्याँसको डिपोहरु खोल्न दिएका छन् । हामी त त्यसको विरुद्मा छौं । एलपी ग्याँस कम्पनी लगाएतले जहाँ पायो तेहि डिलर दिएको छ । पांचवटा ग्यास राख्ननेलाई पनि डिलर दिएर खत्तम पारेको छ ।

0 अव अलि पंस्रगं बदलौं, ग्यासमा चुवाहट, अनि ग्याँस सिलिण्डरमा पुरा ग्याँस नहुने समस्या छ नी ?

ग्याँसको चुहावटको विषयमा भन्नुपर्दा, पहिला- पहिला ड्राईभरहरुले विचैमा कुनै सिस्टम प्रयोग गरेर ग्याँस झिकेर वेच्ने र कम ग्याँस ल्याउने गर्दथे, तर अहिले कम ग्याँस हुदां कम्पनिहरुलाई नोक्सान हुने हुदां त्यो समस्या छैन जस्तो लाग्छ ।

० पुरा ग्याँस नहुने समस्या पुरै नियन्त्रण भयो, भनेर ग्यारेन्टि दिनुभएको हो ?

पुरै ग्यारेन्टी दिएको हैन, खासगरेर नेपालका ठुला शहरहरु बाहेकका ग्रामीण भुभाग र जिल्लाहरुमा अनुगमनहरु नजाने भएकोले त्याँहा चाही ग्याँस लिदां तौल जोखेर लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

० विगतको समयमा जस्तो ग्यासको हाहाकार कम भएको परिदृष्यमा भुमिका कस्को, विक्रेता महासंघको की सरकारको ?

यसमा दुवै पक्षको भुमिका रहेको छ,  हामीले माननीय मन्त्रीज्युलाई ग्याँस जती आपुर्ती गरेपनि माग पुरा नहुनासाथ भन्यौं की मन्त्रीज्यू ग्याँसको माग पुरा नहुनुमा धनीहरुले घरमा १०/१२ वटा ग्याँस राख्छन, जसले गर्दा बजारमा ग्याँसको अभाव हुने गर्दछ । त्यसकारण ग्याँसलाई ७.२ केजी गरेर वितरण गर्दा यो समस्या समाधान हुन्छ, भनेर सुझाव दियौं, मन्त्री ज्युले त्यो सुझाव ग्रहण गर्नुभयो फलस्वरुप समस्याको समाधान भयो ।

आयल निगमले झापामा भण्डारण राखेर काठमाण्डौं ढुवानी गर्दा त्यो एकदमै महंगो हुन जान्छ, नेपालको कुल ग्याँस खपत काठमाण्डौंमा मात्र ६० प्रतिशत हुने भएकोले त्यो असम्भव कुरा हो ।

० आम जनतासंग विक्रेता महांसघको सम्वन्ध स्थापित हुन सकेको छ, की छैन ?

हामीले उठाएका सबै मागहरु व्यबसायीको हितमा मात्र नभएर आम जनताको हितमा छ । व्याबसायीबाट आमजनता नठगिउन भनेर हामीले डिलर प्रमाणिकरणको माग अघि सारेका हौं । आज हाम्रो महांसघ जुन ठाउँमा छ, त्यो आम जनसमुदायको मायाले हो भन्ने लाग्दछ ।

० ठाँउ-ठाँउमा ग्याँसको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न क्षतीहरु हुने गर्दछ, यसमा के कुराको कमी भयो ?

एकदमै महत्वपुर्ण प्रश्न गर्नुभयो,  यसका लागी मन्त्रालयबाट नेपाल आयल निगममा बजेट पास हुने गर्दछ । यसमा खास गरेर जनचेतना फैलाएर विभीन्न तालीमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन काम हामीले स्कुल, कलेजहरुमा तालीमहरु दिईरहेका छौं । अवबाट भने हामीले आयल निगमसंग बजेट मागेर काम गर्ने पक्रियमा छौं ।

० नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ग्यासहरु लगाएतका चिजहरुमा नेपालमै भण्डारण गरी वितरण गर्ने भन्ने कुराको वारेमा जानकार हुनुहुन्छ ?

नेपाल आयल निगमको यो योजना सेतो हात्ती पालेजस्तै हो, किनभने निगमले झापामा भण्डारण राखेर काठमाण्डौं ढुवानी गर्दा त्यो एकदमै महंगो हुन जान्छ, नेपालको कुल ग्याँस खपत काठमाण्डौंमा मात्र ६० प्रतिशत हुने भएकोले त्यो असम्भव कुरा हो ।