महाकाली पुल निर्माण विवाद : पाटन उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी

महेन्द्रनगर, जेठ ४ गते । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीले दायर गरेको रिटमा आज उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सो कम्पनीले गत शुक्रबार सडक विभाग, सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय र लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

आज उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारीको एकल इजलासले सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय काठमाडौँबाट लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडलाई कार्यसम्पादन जमानत र धरौटीबापत् रिटन्सन भनी सम्बन्धित रकम जम्मा गराइ दिनेसम्बन्धी कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ नियम ४२(१) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको पुल निर्माण कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीका इञ्जिनियर किशोरराज पाण्डेले बताउनुभयो ।

महाकाली पुलको ९४ प्रतिशत काम सकिएको अवस्थामा गत शुक्रबार सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता अन्त्य तथा फरफारकसम्बन्धी सात दिने सूचना जारी गरेको थियो । पुलसँगै निर्माण गरिने गाइडबण्डको नयाँ डिजाइन र भेरिएसन अर्डर (भिओ) स्वीकृतिको काममा ढिलाइ भएको भन्दै पुल निर्माण कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीले महाकाली पुल योजना कार्यालय कञ्चनपुरलाई २०८२ वैशाखमा पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त योजनाको प्रक्रियागत ढिलासुस्ती भएको आरोप लगाउँदै निर्माण कम्पनीले यसअघि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । पाटन अदालतले उक्त मुद्दामा मध्यस्त न्यायाधिकरणमा पठाएको छ । हाल उक्त मुद्दा मध्यस्त न्यायाधिकरणमै रहेको छ । तीन अर्ब ७७ करोड रुपियाँ लागत अनुमानको उक्त पुलको काम तीन वर्षअघि नै ९४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो ।

सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ‘पोस्ट–टर्मिनेशन इभ्यालुएसन’ गरी सरकारलाई हुनुपर्ने क्षति वा असुल गर्नुपर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने भन्दै सूचना जारी गरेपछि निर्माण कम्पनी त्यस विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको थियो । रासस