संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलद्वारा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल

काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले बिहीबार प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको छ । कार्यदलका संयोजक असिम शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न दलका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा क्रममा उनले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा साझा बिन्दु पहिल्याउन चाहेको बताए । उनले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र शहीदहरूको बलिदानमा प्राप्त उपलब्धीबारे सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए ।

छलफलमा सहभागी दलका नेताहरूले संविधान संशोधनबारे आफ्नो र दलको धारणा राखेका थिए । जसमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले संविधान संशोधन गर्दा गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताए । यद्यपि, संरचनागत रूपमा भने व्यापक सुधार दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

राउतले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित नै प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । संवैधानिक निकायका प्रमुख पनि निर्वाचित हुनुपर्ने र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुका साथै ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) र ‘राइट टु रिकल’ (प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार)लाई संविधानमै ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

राउतले विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाइनुपर्ने, सांसदहरूमा ह्विप लाग्न नहुने र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । आर्थिक नीतिमा समाजवादोन्मुख शब्दले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको भन्दै उनले त्यसको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्र राख्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विषय र प्रस्तावना चलाउन नहुने धारणा राखे । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताजस्ता मूलभूत उपलब्धिमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्नेमा उनको जोड थियो ।

जनप्रतिनिधिसको संख्या धेरै भएको बताउँदै उनले त्यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सन्तुलन गर्न सकिने विकल्पसमेत प्रस्तुत गरे । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सुनिश्चित गर्न तथा बहुप्रतिनिधिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेलले संशोधनका क्रममा संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्काउने कुरा एमालेलाई स्वीकार्य नहुने बताए । उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य संख्या घटाउन, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन सुझाव दिए ।

यस्तै प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सात जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिबाहेकका अधिकार दिन ढिला गर्न नहुने बताए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइ ।

यस्तै विज्ञबाट मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र राष्ट्रप्रमुखलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन महाभियोग र नियन्त्रण सन्तुलनका संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने सापकोटाले धारणा राखे ।

प्रदेशसभाको सट्टा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखलाई प्रदेशसभाको भूमिकामा राख्न सकिने उनको फरक प्रस्ताव थियो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका सात संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संविधान संशोधनको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

हतारमा निर्णय गर्दा संविधान निर्जीव बन्ने खतरा औँल्याउँदै उनले हतारो नगरेर परिपक्व काम गर्न आग्रह गरे ।

रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आम नागरिकका विचार समेटेर छिटो अघि बढ्नुपर्ने बताए । सबै राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारी र आपसी संवादमा जुटिसकेकाले अब संविधान संशोधनको विषय चाँडै अगाडि बढाउँदा सकारात्मक नतिजा आउने बुर्लाकोटीको धारणा थियो ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन, दर्शन र संस्कृति गायब भएको टिप्पणी गर्दै यसमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए ।

पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको कार्यान्वयन र आमाका नामबाट रूपमा सहज नागरिकता पाउने व्यावहारिक प्रबन्धमा जोड दिइन् । उनले समानुपातिक समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । –रासस