चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा पुनः डा. श्रीकृष्ण गिरी

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पुनः डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई दिइएको छ । आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका बालेन्द्र शाहले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि डा. गिरीलाई उक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको हो ।

सोमबार जिम्मेवारीको पत्र बुझेलगत्तै डा. गिरी आयोगको कार्यालय पुगेर औपचारिक रूपमा कामकाज सम्हाल्न थाल्नुभएको छ । आयोगमा लामो समय नेतृत्वको रिक्तता रहेपछि उहाँको पुनरागमनलाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रले महत्त्वका साथ हेरेको छ ।

यसअघि गत १९ वैशाखमा सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएपछि आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झासहित विभिन्न निकायका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । त्यसयता आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहँदै आएको थियो । नेतृत्व अभावका कारण आयोगका कतिपय प्रशासनिक तथा नीतिगत काम प्रभावित भएको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले अनुभवी व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काएको हो ।

डा. गिरी आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएपछि पहिलो उपाध्यक्षको रूपमा नियुक्त हुनुभएका उहाँले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी करिब तीन वर्षअघि जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुभएको थियो । आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा उहाँले चिकित्सा शिक्षाको नियमन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, शुल्क व्यवस्थापन तथा शिक्षण संस्थाको अनुगमनका क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।

विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र संस्थागत व्यवस्थापनमा अनुभव भएकाले सरकारको रोजाइमा उहाँ पुनः पर्नुभएको बताइएको छ । आयोगसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार हाल चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विभिन्न चुनौती समाधान गर्न अनुभवी नेतृत्व आवश्यक देखिएकाले डा. गिरीलाई अस्थायी रूपमा जिम्मेवारी दिइएको हो ।

यद्यपि सरकारले आयोगको स्थायी उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ । उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले गत ३० वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन आह्वान गरिसकेको छ । समितिले आवेदन बुझाउने अन्तिम म्याद १३ जेठसम्म तोकेको छ ।

स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा डा. गिरीलाई अन्तरिम जिम्मेवारी दिइएको हो । आयोगमा नेतृत्व रिक्त हुँदा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका नीति निर्माण, शैक्षिक कार्यक्रमको स्वीकृति, शिक्षण संस्थाको नियमन तथा अनुगमनका काम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सरकारले तत्काल व्यवस्थापनस्वरूप उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ ।