पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र महानिर्देशक अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

लामो समयको छानबिन र अनुसन्धान पूरा गरेर आयोगको टोली अभियोगपत्रसहित अदालत पुगेपछि बहुचर्चित यस प्रकरणमा औपचारिक कानुनी कारबाही अगाडि बढेको हो।

उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको ठहर गर्दै अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। यो ठुलो घोटालाको मुद्दा दर्ता हुने क्रममा विशेष अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको थियो।

यस प्रकरणमा अख्तियारले विशेष सक्रियता देखाउँदै केही समयअघि नै राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसलगत्तै जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल र विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य पनि पक्राउ परेका थिए।

हाल न्यायिक हिरासतमा रहेका महानिर्देशक अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, लेखा अधिकृत आचार्य र प्रतिनिधि मल्लसहित सात जना अभियुक्तहरूलाई अख्तियारले अभियोगपत्रका साथ अदालतमा उपस्थित गराएको छ। कर्मचारी, बिचौलिया र वैदेशिक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको संगठित चलखेलका कारण राज्य कोषमा ठुलो धक्का लागेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यो विवादको मुख्य जड राहदानी विभागले ५ वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डर (विश्वव्यापी बोलपत्र) सँग जोडिएको छ। बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्ने बहानामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले विभागका महानिर्देशक अर्यालको नेतृत्वमा मूल्याङ्कन समिति र सूचना प्रविधि निर्देशक केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति गठन गरेकी थिइन्।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार स्थापित सार्वजनिक खरिद नियमावलीका नियमहरूलाई पूर्ण रूपमा मिचेर तत्कालीन मन्त्री राणाको योजना र निर्देशन बमोजिम नै निश्चित कम्पनीहरूको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरिएको थियो। सो क्रममा प्रतिस्पर्धामा रहेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई बाहिर राखिएको थियो।

मिलेमतोको आधारमा राहदानी छपाइको ठेक्का दुईवटा जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र मुल्हबाउरलाई सुम्पिएको थियो। जसमा मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको विशाल ठेक्का हात पारेका थिए।

नेपालमा भेरिडोसको प्रतिनिधित्व सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरको प्रतिनिधित्व मुनिन्द्रराज मल्लले गरिरहेका छन्। ठेक्का सम्झौता भए तापनि हालसम्म फिल्डमा राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको वास्तविक काम भने सुरु हुन सकेको छैन। खरिद प्रक्रियामा ठुलो चलखेल भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई गहन अनुसन्धान गर्न दबाब दिएपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो।

अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको पुष्टि गरे पनि सजाय र बिगो मागदाबीको पूर्ण र विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ। यसैबिच, अख्तियारले मुद्दा चलाएको पुष्टि भएसँगै हाल हङकङमा रहेकी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र पक्राउ परेका उच्च कर्मचारीहरू कानुनी घेरामा तानिएका छन्।

राजनीतिक शक्ति र प्रशासनिक ओहोदाको दुरुपयोग गरी मुलुकको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना गर्ने यो गिरोहमाथि विशेष अदालतले गर्ने आगामी फैसलालाई अब निकै चासोका साथ हेरिएको छ।