न्यायपालिका र सञ्चार माध्यम एक अर्काका परिपूरक हुन् : प्रधान न्यायाधीश डा शर्मा

काठमाडौँ, १२ असार : प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिका र सञ्चार दुवै एक अर्काको परिपूरक भएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालत मुद्दा तथा रिट महाशाखाले आज आयोजना गरेको ‘अदालत र सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया’ मा प्रधान न्यायाधीश डा शर्माले न्यायालय र सञ्चारकर्मी एकअर्काका परिपूरक भएको र दुवैको उद्देश्य नागरिकको हक र लोकतन्त्रको सुनिश्चित गर्नु भएको बताउनुभयो ।

“अदातल र सञ्चार दुवै नागरिकको हित र न्यायका लागि काम हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तथ्यपरक, शुद्धता र पेशागत मर्यादामा दुवैले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।” उहाँले सञ्चारमाध्यम न्यायालय र जनताको सेतु भएको बताउनुभयो ।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले ‘न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यम’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यम दुवै निकाय जनताको आस्था र विश्वासमा अडिएको बताउनुभयो । उहाँले छिटो न्याय दिने अदालतको लयलाई जेनजी आन्दोलनले असर गरेको सुनाउनुभयो ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले न्यायालयमा सुधार, जन आस्था वृद्धि र फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारमाध्यम न्यायपालिकाको आवाज भएको अनुभव सुनाउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले न्यायालय र सञ्चारमाध्यम एकअर्काका परिपूरक भएको र दुवै निकाय जनताको आस्थामा अडिएको बताउनुभयो । उहाँले भ्रमपूर्ण सूचना एवं मिथ्या समाचार सामाजिक सञ्जालले फैलाइरहेको हुँदा चूनौती बढ्दै गएको सुनाउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अदालतका आदेश÷फैसला सञ्चारमाध्यमलाई सहजरूपमा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने प्रत्यन्त गरिरहेको र सामाजिक सञ्जाल तथा एआईका कारण गलत सूचना फैलिरहेको बताउनुभयो ।

संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष कालिका खड्काले न्यायलयका सूचना, आदेश/फैसला समयमै प्राप्त गर्न सकेमा गलत समाचार प्रवाह कम गर्न सकिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मञ्चका उपाध्यक्ष भाषा शर्माले ‘प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक समाचारको विश्वासनीयता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अदालतको सूचना छिटो प्राप्त हुन सकेका गलत समाचार प्रवाहमा न्यूनीकरण हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।

छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले आदेश/फैसला सरल भाषामा आमनागरिकले बुझ्ने भाषामा हुनुपर्ने, अदालतले स्वच्छ आलोचनालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने, स्वतन्त्र प्रेसको सम्मान गर्नुपर्ने, न्यायपालिका सम्वाहक पत्रकार हुन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो । रासस