शक्तिशाली सरकारलाई सेयर बजारको ‘रातो झण्डा’

काठमाडौं । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ, निक्षेपको ब्याजदर झरेर चार प्रतिशत आसपास सीमित छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि ३७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेर इतिहासकै बलियो अवस्थामा छ । रेमिट्यान्स प्रवाह उच्च र भुक्तानी सन्तुलन तथा चालु खाता उल्लेख्य बचतमा छन् । आयात धान्ने क्षमता झण्डै डेढ वर्षभन्दा बढीका लागि पर्याप्त देखिन्छ । अर्थतन्त्रका यी सूचकहरूलाई हेर्दा मुलुक सहजताको बाटोमा हिँडिरहेको भान हुन्छ । तर, भित्री अवस्था भने बिल्कुल भिन्न र विपरीत छ । सामान्यतया पुँजी बजारका लागि खरिद संकेत मानिने यस्ता सकारात्मक सूचकहरूबीच नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) भने निरन्तर ओरालो यात्रा गरिरहेको छ । सेयर बजार ६ महिनाकै तल्लो बिन्दुमा झरेको छ । अर्थात् देशको शक्तिशाली सरकारलाई सेयर बजारले विश्वास गरेको देखिएन । गत आम निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा बनेको शक्तिशाली सरकारलाई सेयर बजारले लगातार ‘रातो झण्डा’ देखाइरहेको छ ।

सेयर बजार ६ महिनाकै न्यून बिन्दुमा

सेयर बजार ६ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक २४.६३ अंकले घटेर २६०८ अंकमा कायम भएसँगै बजार ६ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा झरेको हो । नेप्से परिसूचक २४.६३ अंक घटेर २६०८ अंकमा कायम भएको छ, यो अंक गत पुस ९ यताकै न्यून हो । पुस ९ गते नेप्से २५८५ अंकमा थियो । गत साताका पाँचै दिन घटेको बजार यो साता पनि सुरुवाती दुई दिन घटिसकेको छ । अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचक १६.५४ अंक घटेको थियो । यसअघि गत साता सोमबार १.४६, मंगलबार २६.१७, बुधबार १४.४६, बिहीबार ८.५० र शुक्रबार २.०० अंक नेप्से घटेको थियो ।

अर्थतन्त्रको अपेक्षा र नेप्सेको युटर्न

गत चुनावपछि राजनीतिक स्थिरता आउने र ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि सुस्ताएको अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने अपेक्षा थियो । निर्वाचन परिणामपछि फागुन २५ गते बजार खुल्दा नेप्से परिसूचक ६ प्रतिशत (१६२.९३ अंक)ले बढेर सकारात्मक सर्किट नै लागेको थियो, जसलाई लगानीकर्ताहरूले सम्भावित बालेन सरकारलाई गरेको स्वागतका रूपमा हेरिएको थियो । तर, चैत १३ गते बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै परिस्थिति बदलियो । सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै एक सय बुँदे शासकीय सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लियो ।

यही नीतिगत आक्रामक गतिपछि बजारले युटर्न लिएको हो । सरकार बनेको भोलिपल्टै (चैत १४ गते) पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्र पूरै तरंगित हुन पुग्यो । त्यसको भोलिपल्ट चैत १५ गते बजार खुल्दा १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भारी कारोबार भए पनि नेप्से सूचक ७१.५ अंकले घटेको थियो । चैत १२ गते २९५०.१६ को उच्च विन्दुमा पुगेको नेप्से त्यसयता लगातार दबाबमा रहँदै असारसम्म आइपुग्दा २४५ अंकभन्दा बढीले ओरालो लागिसकेको छ । बालेन सरकार बनेपछिका ६४ दिनको कारोबारमा २३ दिन मात्रै बजार बढेको छ भने बाँकी दिन ओरालो यात्रा तय गरेको छ ।

आक्रामक पक्राउ नीतिले व्यवसायीमा त्रास

बजारको मूल समस्या अहिले तरलता वा ब्याजदर होइन, बरु सरकारको नीतिगत र प्रशासनिक शैलीले पैदा गरेको मनोविज्ञान र डर हो । सरकारले विगतको अर्थ राजनीतिक वातावरणमा उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेका गल्ती-कमजोरीमाथि अनुसन्धान गर्ने कदमलाई तीव्र बनाएको छ । यसले बजारमा ‘अब कसको पालो ?’ भन्ने त्रास फैलिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को सक्रियतापछि औद्योगिक घरानाहरूमा भुइँचालो गएको छ । सरकारले हालसम्म (छुटेकासहित) ओली र लेखकसहित नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, बिचौलिया व्यवसायीका नामले चिनिएका दीपक भट्ट, उद्योगीहरू शंकर अग्रवाल, शुलभ अग्रवाल र पूर्वनेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायतलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

सिआइबीले कतिपयविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने केही पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पाँच पटकका मन्त्री विष्णु पौडेललाई समेत असार ८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानकै क्रममा हिरासतमा लिइएपछि बजार थप प्रभावित बनेको हो । व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले एक दशकअघि विदेशबाट ल्याएको पुँजीको विषयमा अनुसन्धान बढाउँदै सरकारले उनको राहदानी (पासपोर्ट) समेत रोक्का गरिदिएको छ । नियामक निकायहरूले दैनिक ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ब्रोकर र ठूला लगानीकर्ताहरूको विवरण संकलन गर्न थालेपछि ठूला खेलाडीहरू आक्रामक रूपमा बजार छिर्न सकेका छैनन् र जोखिम लिने प्रवृत्ति एकाएक कमजोर बनेको छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा पुँजी बजारको ध्यान

विश्वासको संकटबीच बजारमा सेयर कारोबारमा एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्ने नकारात्मक हल्लाले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा समायोजन, मार्जिन कर्जा व्यवस्थापन र अन्य वित्तीय दायित्व पूरा गर्न लगानीकर्ताहरूले सेयर बिक्री बढाएका छन्, तर बजारमा खरिदकर्ता सीमित हुँदा सूचक निरन्तर खुम्चिँदै लगातार सातौँ दिनसम्म राताम्मे बन्ने अवस्था आएको हो ।

जानकारहरूका अनुसार अहिलेको बजार नकारात्मक अर्थतन्त्रका कारण घटेको होइन, नकारात्मक विश्वास र डरका कारण थिचिएको हो । सरकारसँग संसद्मा बलियो दुई तिहाइको जनमत छ, तर बजारले राजनीतिक नाराभन्दा पनि विधिको पूर्वानुमानयोग्य शासन र स्थिर नीति खोज्छ । अब सम्पूर्ण पुँजी बजारको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित भएको छ । सेयर धितो कर्जाको सीमा, तरलता व्यवस्थापन र लगानीमैत्री नीतिका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने कुराले बजारको आगामी दिशा तय गर्नेछ ।

शक्तिशाली सरकार हुनु मात्र पुँजी बजारका लागि पर्याप्त छैन, सरकारले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुको सट्टा साझेदारका रूपमा स्वीकार गरी जबसम्म खस्किएको मनोबल उकास्ने स्पष्ट ठोस कदम चाल्दैन, तबसम्म नेप्सेमा दिगो हरियाली फर्किन कठिन देखिन्छ ।हिमालय टाइम्स