रास्वपा नेताका आफन्त सरकारी नियुक्तिमा अयोग्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले केन्द्रीय समिति, विभाग, आयोग तथा प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यका आफन्तले पार्टी र राज्यका निकायमा नियुक्ति नपाउने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार अब रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्य, आयोग, विभाग र प्रदेश समितिमा भएका कुनै पनि व्यक्तिका आफन्तले सरकारी नियुक्ति पाउने छैनन् ।

विधानमै केन्द्रीय निकायमा रहेका व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस र मनोनीत नगरिने उल्लेख छ । विधानमा एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य एउटै कमिटीमा समेत बस्न नपाउने उल्लेख छ ।

‘पार्टीको केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निकायका सदस्यको परिवारबाट पार्टीको कुनै पनि निकाय र पार्टीको तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनीत गरिने छैन,’ विधानको धारा ७ को उपधारा १ (ख) मा भनिएको छ ।

विधानमा पार्टीअन्तर्गतका विभिन्न तहगत समिति, विभाग, आयोग वा पार्टीसम्बद्ध अन्य आधिकारिक संरचनालाई पार्टीको ‘निकाय’ भनिएको छ ।

रास्वपाको विधानमा परिवारका सदस्यमा पति, पत्नी, बाबु, आमा, सौतेनी बुवा, सौतेनी आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिनी, बाजे, बज्यै, ठूलो बुवा, ठूली आमा, काका, काकी, फुपू, मामा, जेठान, जेठानी, जेठी सासू, देवर, नन्द, साला, साली र उनीहरूका पति वा पत्नीसमेतलाई जनाउने उल्लेख छ ।

रास्वपाले महाधिवेशनबाट पारित गरेको यो विधान हुबहु कार्यान्वयन गरेमा राजनीतिक दल र तिनका परिवारका सदस्यलाई लाग्दै आएको ‘नातावाद’को अभियोग सदाका लागि अन्त्य हुनेछ ।

चन्दा दिए रास्वपाको आजीवन सदस्य
रास्वपाले पार्टीमा ४ खाले सदस्यको व्यवस्था गरेको छ । पार्टीमा साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य, आजीवन सदस्य र मानार्थ सदस्य बन्न पाइनेछ । केन्द्रीय समितिले तय गरेअनुसार एकमुष्ट चन्दा बुझाएको खण्डमा आजीवन सदस्य बन्न पाइनेछ । पार्टीको आर्थिक सबलीकरणका लागि यो व्यवस्था राखिएको विधानको जिकिर छ ।

निजीका शिक्षक–कर्मचारी योग्य, सरकारीका अयोग्य
शिक्षक र विद्यार्थीलाई राजनीतिमा निषेध गर्ने बताउँदै आए पनि विधानमा भने सरकारी विद्यालयका शिक्षकले मात्र रास्वपाको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था राखेको छ । यो व्यवस्था विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा समेत लाूु हुनेछ ।

विधानको धारा ११ मा तीनवटै तहका सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाका बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेका व्यक्तिमात्र सदस्य बन्न पाइने उल्लेख छ ।

नाम, झण्डा र निर्वाचन चिन्ह आजीवन नफेरिने
रास्वपाले पार्टीको नाम, झण्डा र निर्वाचन चिन्ह कुनै पनि अवस्थामा परिवर्तन गर्न नसिकने व्यवस्था गरेको छ । रास्वपाको विधानले पार्टीको नाम, झण्डा र निर्वाचन चिन्ह आजीवन फेर्न नमिल्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको हो ।

‘पार्टीको प्राण, पहिचान र लोकतान्त्रिक चरित्रलाई समाप्त पार्ने गरी यस विधानका देहायबमोजिमका आधारभूत व्यवस्थाहरूमा कहिल्यै पनि, कुनै पनि बहुमतले वा अधिवेशनले संशोधन गर्न वा हटाउन मिल्ने छैन ः (क) पार्टीको नाम, झण्डा र आधिकारिक निर्वाचन चिह्न,’ विधानको धारा ८१ मा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट