सय दिनमै सरकारमाथि विपक्षीको प्रहार

काठमाण्डौं । निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजय भोगेर एकैसाथ विपक्षी बेन्चमा पुगेका परम्परागत राजनीतिक दलसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलले सरकारको सयदिने कार्यकालको कठोर आलोचना गरेका छन् । यद्यपि, राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने सरकारको कार्यसम्पादनको मिश्रित मूल्यांकन गर्दै पर्याप्त तयारी, सहमति र स्पष्ट कार्यदिशाविनै संविधान संशोधनको बहसले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व चर्किन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले आफ्ना नेताहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको, राजनीतिक दलहरूबिचको संवाद, समन्वय र सहकार्यको स्थापित परम्परा तोडेको तथा प्रधानमन्त्रीले संसद्सँग अस्वाभाविक दूरी कायम गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारको कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउने उनीहरूको आरोप छ ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेससँगै एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सरकार सय दिनमै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कमजोर पार्दै अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सरकारको सयदिने कार्यकाल ‘स्टन्टबाजी’मै सीमित भएको र त्यसबाट जनतामा निराशा बढ्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यस्तै, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पर्याप्त उत्तरदायी हुन नसकेको, सुशासनको नाममा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर अनावश्यक धरपकड गरिएको तथा लोकतान्त्रिक अधिकार क्रमशः खुम्चिँदै गएको आरोप पनि लगाएका छन् । सरकारको कार्यशैलीका कारण छोटो अवधिमै जनअसन्तुष्टि बढ्न थालेको उनीहरूको दाबी छ । सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्तिले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले स्टन्ट नै स्टन्टमा सरकारको सय दिन गुज्रेको र जनतामा निराशा जगाउने काम भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सय दिनमा सरकार स्टन्टमै रुमल्लियो । मन्त्रीहरूको धनसम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएपछि त्यसलाई छोप्न सुकुमवासी हटाउन थाल्यो । जब त्यसमाथि पनि आलोचना हुन थाल्यो, त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई रेड कर्नर नोटिसको नयाँ स्टन्ट ल्याइयो । संसद्बाट प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहितविपरीत अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसलाई विषयान्तर गर्न फेरि अर्को स्टन्ट गर्‍यो । यस्ता धेरै स्टन्ट नै स्टन्टमा सरकारको सय दिन गुज्रेको छ,’ स्नेहीले भने, ‘३५ वर्षमा हुन नसकेको काम छोटो अवधिमै हुन्छ भन्दै स्टन्ट गरिए पनि ३५ वर्षभित्र जनतामा कहिल्यै नछाएको निराशा सय दिनको छोटो अवधिमै सरकारको कामले छायो ।’ उनले सरकारले सय कामको अनावश्यक हल्ला गरे पनि यसबिचमै पाँच गुणा बढी नकारात्मक सन्देश जाने काम गरेको दाबी पनि गरे ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले पनि सरकारको सय दिन स्टन्टबाजसँगै पूर्वाग्रह साँधेर कानुनलाई चुनौती दिने, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र यसका मूल्य–मान्यता समाप्त पारेर द्वन्द्वतिर धकेल्ने काममा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरे । ‘सय दिनमा सरकारले सस्तो लोकप्रियता, प्रशासनिक अन्योल र चरम कानुनी अराजकताको नांगो रूप देखायो । विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको धज्जी उडाउँदै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले चालिएका कदमहरूले विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ,’ उनले भने, ‘उचित विकल्प र मानवीय संवेदनाविना नै भूमिहीन सुकुमवासी र साना व्यवसायीमाथि गरिएको बर्बर बल प्रयोगले नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक हक राज्यबाट खोसिएको छ । राज्यको ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ कायम गर्ने न्यायालय र अख्तियार जस्ता गरिमामय संवैधानिक निकायहरूको हुर्मत लिँदै कानुनलाई हातमा लिने स्वेच्छाचारी काम भएको छ ।’ आचार्यले उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी र ट्रेड युनियनमाथि असहिष्णु हमला गरिएको र यसले प्रशासनिक संयन्त्रमा आतंक र अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीबाटै संसदीय मर्यादाविपरीत, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई समेत उपेक्षा गर्दै दिइएका गैरजिम्मेवार र राष्ट्रविरोधी अभिव्यक्तिले अराजकताको सीमा नाघेका छन्,’ आचार्यले भने । यस्तै, उनले सय दिनको सरकारको काम नसच्चिए देश दीर्घकालीन द्वन्द्वमा धकेलिने खतरासमेत औँल्याए । ‘सुशासन, विकास र पारदर्शिताको सट्टा भद्रगोल र स्टन्टसहित रहस्यको पर्दाभित्र सरकार रमाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा, सरकारको सय दिन त्रासको आडमा जनअपेक्षाको पूर्ण उपेक्षा, निरंकुश र तानासाही प्रवृत्तिको उदय तथा मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने बाटोतर्फ उद्यत् देखिन्छ ।’

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले सरकारको स्टन्टबाजले निराशा थपिँदै गएकाले जनतामा आक्रोश पैदा हुँदै गएको बताए । ‘सरकारका सय दिनमा परिणाममुखी, उपलब्धि र जनपक्षीय काम हुन सकेनन् । सरकार बन्दा गरिएका सय वाचाले जनतालाई आशावादी बनाएको थियो । तर, सय दिनमा स्टन्टबाजी धेरै भयो । आशा निराशामा परिणत भएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारप्रति सबैतिरबाट आक्रोश पोखिन थालिसकेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता अझै बढी संकटमा परेको छ । लोकतान्त्रिक संरचनामाथि प्रहार भएको छ । भ्रष्टाचार र बेथिति रोकिन सकेको छैन । जनता विश्वस्त हुने अवस्था सरकारले बनाउन सकेको छैन ।’

श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव तथा सांसद आरेन राईले सरकारको बोली र व्यवहारमा एकरूपता नदेखिएको र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीकै कारण जनताले पत्याउने स्थिति हट्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘सय दिनको कामको सरकारले आफ्नो हिसाबले जवाफ त दिन्छ होला । तर, हाम्रो मूल्यांकनमा उहाँहरू अनावश्यक रूपमा हौसिनुभो । त्यसरी नहौसिनुस्, राम्रो परिणाम आउँदैन भन्दा कहिल्यै सुन्नुभएन,’ उनले भने, ‘जथाभावी बोल्नुहुन्छ । संघीयतामाथि छेडखानीको प्रयास गर्नुहुन्छ । सीमाको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीकै विवादित अभिव्यक्ति आउँछ । बाहिर हुँदा ऋणले देश चुर्लुम्म डुब्यो भन्नुहुन्छ र अहिले बोली फेरेर ऋण चाहिन्छ भन्नुहुन्छ । उहाँहरूको बोली र व्यवहारमै ठुलो समस्या छ । मत त पाउनुभयो, तर देश र जनताले उहाँहरूलाई बिस्तारै पत्याउने अवस्था छैन ।’

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ अहिलेको सरकार सबै भूमिकामा अपरिपक्व देखिएको टिप्पणी गर्दै आगामी गन्तव्यसमेत निर्क्यौल गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘सुशासनको पक्षमा केही सुधार गर्न खोजेको हो कि जस्तो त देखिन्छ, तर धेरै विषयमा सरकारको अपरिपक्वता प्रदर्शित भइरहेको छ, आगामी गतन्व्यको पनि निर्क्यौल गर्न सकिरहेको छैन’, श्रेष्ठले भने,‘सय दिनसम्म राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विपक्षीहरूसँग सरकारले एकपटक पनि संवाद गरेको छैन, यसबाट गणितीय दम्भ देखाएर एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्न पो खोजेको हो कि जस्तो देखिँदैछ, अर्कोतिर जनजीविकाका मुद्दामा पनि जनताले आजसम्म राहतको अनुभूति गर्न नसकेकाले सरकारले आफूलाई धेरै सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।’

के भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक ?

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले सय दिनमा सरकारले काम गर्न खोजेको संकेत दिएको बताउँछन् । संविधान संशोधनको मुद्दामा देखिएको अलमलले भने राम्रो संकेत नगरेको उनको टिप्पणी छ । ‘सय दिनलाई हेर्दा सरकार साँच्चै काम गर्न चाहन्छ भन्ने छनकचाहिँ देखिन्छ । तर, केही बाधा–व्यवधान आएकाले वाचाअनुसार काम भएका छैनन् । खासगरी संविधान संशोधनको मुद्दामा अलमल देखिँदा नकारात्मक सन्देश गएको छ । तर, व्यवस्था उल्ट्याउने या उपलब्धि नै खोस्ने नियतले सरकारले काम गर्न खोजेजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘किनभने अहिलेको प्रादेशिक संरचनामा सुधार गरी विकल्प खोजेको बुझिन्छ । पहिले बढी बोल्ने, तर काम कम गर्ने प्रधानमन्त्री हुन्थे, तर अहिले कम बोल्ने, बढी काम गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्री देखिएका कारण पनि छोटो समयमै उनको बढी आलोचना भएको पनि हुन सक्छ । सरकार लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने उद्देश्यले अघि बढ्न खोजेको हो जस्तो लाग्दैन ।’

तर, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले सय दिनमा समग्र मूल्यांकन हतार भए पनि अपेक्षाकृत काम नभएको बरु सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा हात हालेर परिस्थिति बिगार्न खोजेको टिप्पणी गरे । उनले संविधान संशोधनका नाममा सरकार पान्डोरा बक्स फुकाउनतिर लागेको र त्यस्तो कदमले देशमा अशान्ति मच्चिन सक्ने खतरा औँल्याए । ‘सय दिनमै सम्पूर्णतामै मूल्यांकन गरिहाल्न त सकिँदैन । तर, जनतालाई राहत पुग्ने गरी परिणाममुखी काम गरेको देखिएन र सेवा प्रवाहमा पनि तात्विक परिवर्तन आएन । सचेत नागरिकमा निराशा बढ्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनको पान्डरा बक्स खोलेर सरकारले समस्या छताछुल्ल बनाउन खोजेको आशंका हुन थालेको छ । यस्ता कामले देशमा बबन्डर मच्चिन सक्छ ।’

बरालले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जिम्मेवार नदेखिएको र यही वेला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र दलविहीन संरचनाजस्ता कुरा ल्याएर अनेकन् आशंका जन्माउन खोजिएको बताए । बरालले निजामती कर्मचारीहरू त्रसित हुने गरी स्वकीय सचिवालयमा सचिवस्तरीय समानान्तर संयन्त्र खडा गर्न लागेको विषय ठिक नभएको बताए । रास्वपाले महाधिवेशन गरेर आफूलाई सैद्धान्तिक रूपले स्पष्ट पार्न सकेन । नयाँपत्रिका