नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने विभागिय मन्त्रीलाई संसदिय समितिले छलफलको लागि ताकेता

काठमाडौंः जग्गा कित्ताकाटको विषयमा अन्यौल रहेका बेला संसदीय समितिले मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जग्गा कित्ताकाटबारे छलफल गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्याललाई बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

समितिले आगामी मंगलबारको बैठकमा भूमि मन्त्री अर्याल र मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बोलाएको छ । भूमि मन्त्री अर्यालले १८ भदौमा कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण कित्ताकाट खुला गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन् ।

उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । यसको पेशी १७ कात्तिकमा सरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदीय समितिले मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भूउपयोग ऐन २०७६ तुरून्त प्रारम्भ हुने गरी ६ भदौ २०७६ मा जारी भइसकेकाले आवश्यक नियमावली बनाएर मात्र कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी फरक ढङ्गबाट मन्त्रालयले निर्णय लिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐनविपरीत भएकाले मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न लागिएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।