लघुवित्तपीडित किसान-मजदुरको ‘राजधानी मार्च’

काठमाडौं । पटक-पटकको आन्दोलनबाट पनि आफ्ना माग सुनुवाइ नभएपछि लघुवित्त पीडितहरू अनेक कष्टबीच मध्य वर्षात्को समयमा काठमाडौंमा आएका छन् । लघुवित्त संस्था तथा बैंक-वित्तीय संस्थाबाट भएको भनिएको वित्तीय शोषणविरुद्ध देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका किसान-मजदुरले आइतबार काठमाडौंमा ‘राजधानी मार्च’ गरेका हुन् । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान-मजदुर आन्दोलन, नेपालको आह्वानमा भएको मार्च बल्खुबाट सुरु भई भद्रकालीमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

लघुवित्त पीडितहरूको वि.सं २०७९ फागुन ३० गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा पहिलो ठूलो संयुक्त आन्दोलन गरेका थिए । त्यसयता पनि उनीहरूले हरेक वर्ष विभिन्न चरणमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनहरू गर्दै आएका थिए र पुनः आइतबारदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

आन्दोलनकारीहरूले लघुवित्तबाट लिएको ऋण खारेज गर्नुपर्ने, चर्को ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा गर्नुपर्ने, धितो लिलामी प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, कालोसूचीमा राखिएका ऋणीहरूको नाम हटाउनुपर्ने तथा पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज, हर्जना, सेवा शुल्क र असुली प्रक्रियाका कारण हजारौँ किसान, मजदुर, महिला, साना उद्यमी तथा व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेको दाबी गरेका छन् ।

मार्चमा वृद्ध, अशक्तदेखि काखे शिशु बोकेका आमा

मार्चमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी व्यक्ति तथा काखे शिशु बोकेका आमासमेत सहभागी भएका छन् । विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी आएका आन्दोलनकारीहरूले बल्खुदेखि भद्रकालीसम्म नाराबाजी गर्दै पदयात्रा गरेका थिए । भद्रकालीमा आयोजित कोणसभामा वक्ताहरूले लघुवित्त ऋणका कारण धेरै परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको, घरजग्गा लिलामी हुने जोखिम बढेको तथा मानसिक तनावसमेत झेल्नुपरेको बताएका थिए ।

राजधानी बाहिरबाट आएका धेरै पीडित सार्वजनिक स्थल र फल्चामा बस्न बाध्य भएको जनाइएको छ । आन्दोलनमा सहभागीहरूले आफूहरू आर्थिक समस्याले थलिएको अवस्थामा समेत न्यायको खोजीमा काठमाडौं आएको बताएका छन् ।

आन्दोलनकारीहरूले सरकारले यसअघि पटक-पटक वार्ताको आश्वासन दिए पनि समस्या समाधानतर्फ कुनै ठोस पहल नगरेको गुनासो गरेका छन् । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणबाट प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे सरकारले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को प्रमुख माग छ ।

उनीहरूले अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा, जनमुखी मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था, ब्याजदर समायोजन, धितो लिलामी रोक्का तथा वित्तीय शोषणबारे निष्पक्ष छानविन गर्न अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्न पनि माग गरेका छन् । साथै आर्थिक संकटमा परेका किसान, मजदुर, महिला, उद्यमी र व्यवसायीलाई पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं नछाड्ने

आन्दोलनकारीका अनुसार माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइनेछ । उनीहरूले सरकारले आफ्ना मागप्रति गम्भीरता नदेखाए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । यसैबीच आन्दोलनका कारण आइतबार राजधानीका केही क्षेत्रमा केही समय यातायात प्रभावित भएको थियो ।

सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको प्रहरीले जनाएको छ । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान-मजदुर आन्दोलन, नेपालले वित्तीय प्रणालीबाट उत्पन्न समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल संवाद र नीतिगत सुधारको पहल गर्न आग्रह गरेको छ । रासस