तीन वर्षपछि पनि एनसेल सरकारीकरण हुन नदिन चलखेल

काठमाडौं । अबको तीन वर्षपछि अर्थात् सन् २०२९ मा निजी क्षेत्रको ठूलो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वतः सरकारीकरण हुनुपर्ने हो । नेपालको दूरसञ्चार ऐनअनुसार निजी क्षेत्रले लगानी गरेको कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । एनसेलले अनुमतिपत्र पाएको सन् २०२९ मा २५ वर्ष पूरा हुँदै छ । तर, एनसेल अहिले नै सरकारसँग यो व्यवस्थाबाट पछि हट्न र आफ्नो लगानीको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न कसरत गरिरहेको छ । यसैक्रममा कम्पनीले विभिन्न कानुनी छिद्र, राजनीतिक प्रभाव र तर्कहरूको सहारा लिँदै सरकारीकरण टार्ने खेल तीव्र पारेको हो ।

एनसेलले २५ वर्षपछि पनि अनुमतिपत्रको निरन्तरता पाउनुपर्ने पक्षमा ६ वटा मुख्य आधार तथा तर्कहरू पेस गरेको छ । एनसेलले आफूलाई देशकै ठूला करदातामध्ये एक दाबी गर्दै हालसम्म राष्ट्रिय राजस्वमा तीन खर्ब ७५ अर्बभन्दा बढी योगदान पुर्‍याएको जनाएको छ । निरन्तरता भएमा आगामी दिनमा पनि राज्यको वित्तीय स्रोतमा ठूलो टेवा पुग्ने एनसेलको तर्क छ ।

२० वर्षभन्दा बढीको सेवा अनुभवलाई आधार बनाउँदै एनसेलले लाइसेन्स पुनः जारी भएमा फाइभजी तथा अन्य नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न उत्प्रेरणा मिल्ने र डिजिटल विकासमा अवसर खुल्ने जिकिर गरेको छ । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिएको र नयाँ पुस्तामा प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरणका लागि कम्पनीको निरन्तरता आवश्यक रहेको एनसेलको दाबी छ । विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको एक सफल उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै एनसेलले अनुमतिपत्रको निरन्तरताले नेपालमा विदेशी लगानी संरक्षण र संवर्द्धनमा सकारात्मक सन्देश जाने तर्क गरेको छ ।

मोबाइल बैंकिङ, फिनटेक, राइड-हेलिङ, ई-गभर्नेन्स, टेलिहेल्थ र साना तथा खुद्रा व्यवसायहरू जोडिएकाले करोडौँ नागरिक र व्यवसायीको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने एनसेलको तर्क छ । डेटा सेन्टर र कृत्रिम बौद्धिकता जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रवर्द्धनमार्फत नेपाललाई अन्य विकसित देशहरूको स्तरमा पुर्‍याउन नेटवर्क विस्तार आवश्यक रहेको एनसेलले तर्क गरेको छ । साथै, एनसेलले निरन्तरता नपाएमा आधुनिक पूर्वाधार विकासमा बाधा पुग्ने, एक करोड ४० लाख ग्राहक सेवाविहीन हुनसक्ने, डिजिटल अर्थतन्त्र रोकिने, विदेशी लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने र स्मार्ट टेलिकम जस्तै प्रशासनिक ढिलाइले अर्थतन्त्र ठप्प हुने जस्ता ६ वटा प्रमुख जोखिमसमेत एनसेलले औँल्याएको छ ।

पुराना निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारलाई दोस्रो पत्र

सेयर स्वामित्व परिवर्तनको विवाद समाधान गराउन र मन्त्रिपरिषद्का पुराना निर्णयहरू सच्याउन लगाउन एनसेलले हालै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई दोस्रो पटक पत्र पठाएको छ । यसअघि २३ पुस २०८२ मा तत्कालीन सरकारलाई पत्र पठाएको भए पनि सुनुवाइ नभएपछि कम्पनीले ६ साउनमा पुनः पत्र दर्ता गराएको हो । पत्रमा ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद् निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाइएका सर्तहरू र दूरसञ्चार नियमावलीको दसौँ संशोधन कानुनविपरीत र विदेशी लगानीको प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ । ‘कानुन विपरीतको निर्णय र उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएका अन्यायपूर्ण सर्तहरू समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकाले पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरिपाऊँ’, एनसेलको पत्रमा उल्लेख छ । कम्पनीले आवश्यक परेमा नेपाली नागरिक तथा संस्थाको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याई सार्वजनिक निष्कासनमार्फत सर्वसाधारणलाई सेयर उपलब्ध गराउनसमेत तयार रहेको जनाएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दबदबा

एनसेलले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न नियामक निकायभित्रै चलखेल गरेको गम्भीर विषय पनि बाहिर आएको छ । स्मार्ट सेल लिलामी प्रकरण मिलाउन र सरकारी स्वामित्वमा जाँदै गरेको एनसेललाई कम मूल्यांकनमा पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने नियतले एनसेलकै पूर्व–कर्मचारीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य बनाइएको खुलेको हो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले १३ वर्ष एनसेलमा काम गरेर हालै मात्र स्वैच्छिक अवकाश लिनुभएकी सुजिता श्रेष्ठलाई प्राधिकरणको बजार व्यवस्थापन विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको हो । एनसेलको उच्च व्यवस्थापनको चलाखीपूर्ण कदमअन्तर्गत नै श्रेष्ठसहितका कर्मचारीहरूले आवेदन दिएर नियुक्ति पाएको स्रोतको दाबी छ । श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको बायोमा समेत एनसेलमा १३ वर्ष काम गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

कम्पनीका अधिकांश तथ्यहरू लुकाउने गरेको अदालतको ठहर

सर्वोच्च अदालतले एनसेलले कम्पनी र जनसंख्याका विषयमा अधिकांश तथ्यहरू लुकाउने गरेको ठहर गरेको छ । १५ मंसिर २०८० को सेयर खरिदबिक्री अवैध रहेको भन्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ११ पुस २०८१ मा पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो । अदालतले एनसेलले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेको स्पष्ट पार्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियमन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । ‘विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेको र बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको समेत ठहर भइसकेको अवस्थामा कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ । यसरी एकातिर सर्वोच्च अदालतको कडा निर्देशन र भ्रष्टाचारको छानविन चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ एनसेल आफ्नो अनुमतिपत्रको म्याद थप गराउन र सरकारीकरणको प्रक्रियाबाट बचाइदिन उच्च राजनीतिक तहमा निरन्तर लबिङ र पत्राचारमा जुटेको छ ।

मुद्दा दर्ता गर्ने सिआइबीको तयारी

यो सम्पूर्ण विवादको चुरो भने आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) लिमिटेडले रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गर्ने निर्णयसँग जोडिएको छ । स्पेक्ट्रलाइट गैरआवासीय नेपाली नागरिक सतिशलाल आचार्यको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी हो । तर, दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार पूर्वस्वीकृति नलिइएको भन्दै सरकारले यो कारोबारलाई मान्यता दिएको छैन ।

यसैबीच, लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनआइएमबी बैंकमार्फत एनसेलले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिरेर सकारेको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले एकसाथ अनुसन्धान गरिरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति लिलामीमा १० गुणा बढी मूल्य कबोल गरेर खरिद गरिएको प्रकरणमा सिआइबीले मुद्दा दर्ताको तयारी गरिरहेको छ भने अख्तियारले पूर्व-सञ्चारमन्त्रीहरू र प्राधिकरणका अध्यक्षमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ ।हिमालय टाइम्स