नेपालको विपत्बारे राष्ट्रसंघको महासभामा बहस

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको जारी ८१औँ महासभामा नेपालले भोगेको हालैको विनाशकारी विपत् र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरले प्रमुखता पाएको छ । राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गरेको विश्वका नेताहरूले नेपालले हालै भोगेको विनाशकारी विपत् र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले महासभामा महाविपत्तिपछि नेपालको पक्षमा आवाज उठाउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रसंघमा जलवायु न्यायको प्रश्न गम्भीर ढंगले उठाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज (बिहीबार) महासभाको उच्चस्तरीय बहसलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा शून्यप्राय (०.०५ प्रतिशत) योगदान पुर्‍याए तापनि जलवायु प्रकोपको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने तयारी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिनेक्रममा न्युयोर्कमै रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न कूटनीतिक भेटघाटहरूमा नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई दान वा दयाका रूपमा नभई जलवायु क्षतिपूर्तिका रूपमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बाढीपहिरो पछिको पुनर्निर्माणका लागि अर्बौं डलरको आवश्यकता रहेको र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक र उत्तरदायी प्रयत्न अपरिहार्य भएको कुरामा खनालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । ‘विश्वासको पुनःस्थापना र रूपान्तरणको व्यवस्थापन’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको यस पटकको महासभामा नेपालको हिमाली क्षेत्रको संकट विश्वव्यापी बहसको केन्द्र बन्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

महाविपत्तिपछि नेपालको पक्षमा आवाज

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा जारी महासभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु संकट अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र, गम्भीर र व्यापक रूपमा देखापरेको बताउनुभएको छ । महासचिव गुटेरेसले नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले भोगिरहेका गम्भीर आर्थिक र वातावरणीय चुनौतीहरूप्रति विशेष रूपमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । नेपाललगायत ग्लोबल साउथ राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका खेले पनि त्यसको मार भने निकै ठूलो रूपमा भोग्नुपरेको यथार्थ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

आफूले तीन वर्षअघि सगरमाथाको काखबाट जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे चेतावनी दिएकोमा अहिलेको घटनाले त्यसको वास्तविक रूप देखिएको उल्लेख गर्दै महासचिव गुटेरेसले भन्नुभयो, ‘तीन वर्षअघि नेपालका हिमालहरूबाट मैले विश्वको छानो खसिरहेको चेतावनी दिएको थिएँ । अत्यन्तै तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिरहेको विषयमा खतराको घण्टी बजाएको थिएँ । कतिपयले यसलाई खतराहरूबारे बढाइचढाइ गरिएको भनेर खारेज गरे । तर, अहिलेका दुःखद घटना (नेपालको)हरूले के देखाएको छ भने धेरैले सोचेभन्दा चाँडै यसका कडा प्रहारहरू देखिइरहेका छन् । ती अझ व्यापक रूपमा फैलिरहेका छन् ।’

जलवायु परिवर्तनको जोखिम अहिले वास्तविक भएर आएको र त्यो संसारले देखेको उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनको मूल्य कमजोर देशहरूले तिर्नु परिरहेको तर उनीहरूले न्याय नपाएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनको मूल्य प्रदूषकहरूले तिर्नैपर्छ, यसको असर परेका कमजोर देशहरूले न्याय पाउनैपर्छ, जलवायु न्याय हुनैपर्छ, धनी देशहरूले यो तिर्नैपर्छ ।’ जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत अति नै कम भएको उल्लेख गर्नुभएका महासचिव गुटेरेसले जलवायु वित्तमा विकसित देशहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको सम्मान गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।

जलवायु परिवर्तनलाई सबैभन्दा गहिरो अन्तरपुस्ता शक्ति असन्तुलन भन्दै उहाँले तापमान वृद्धिको १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा नाघ्न लागेको चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।हिमालय टाइम्स