छ महिना सुत्केरी बिदा प्रस्ताव

काठमाडौँ, असोज ६ गते । सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीले पाउने सुत्केरी बिदा बढाउन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हालको ९८ दिनको तलबसहितको प्रसूति बिदालाई बढाएर छ महिना पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको शिशु जन्मेको छ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दुध खुवाउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी मान्यतालाई बिदा बढाउने आधार सरकारले लिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने दर घटिरहेको र कामकाजी महिलालाई पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा औँल्याइएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा छ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुने छ ।”

महिलाले मृतक शिशुलाई जन्म दिएको अवस्थामा भने यसअघि कायम बिदाको व्यवस्था यथावत् छ । ९८ दिनको उक्त व्यवस्थालाई विधेयकमा यथावत् राखिएको छ । साथै पुरुष कर्मचारीले पाउँदै आएको १५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदालाई ४२ दिन बनाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । ४२ दिनको बिदा प्रस्तावको आधार भने विधेयकमा खुलाइएको छैन ।

चिकित्सकको रायबमोजिम प्रजनन स्वास्थ्यमा जटिलता भई जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा शल्यक्रियाको अघि वा पछि अतिरिक्त ३० दिनको बिदा दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ तर प्रसूति बिदा भएकै अवधिमा भएको शल्यक्रियाको हकमा भने अतिरिक्त बिदा नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्म महिलामाथि शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तो हिंसालाई कसुर परिभाषित गर्दै सजायको व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट सेवा दिनुपर्ने र आर्थिक वा अन्य कुनै कारण देखाएर गर्भवती महिलालाई गर्भवती वा प्रसूति सेवा दिन इन्कार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

गर्भपतनको व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव

गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः हुने गर्भपतनलाई कानुनी रूपमा गरिने गर्भपतनबाट अलग गर्ने गरी परिभाषा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । बलपूर्वक गर्भपतन गराउने कार्यलाई कसुर परिभाषित गरिएको छ । गर्भपतन गराउने क्रममा जिउँदो बच्चा जन्मिएर तत्काल मृत्यु भएमा वा गर्भवती महिलाको ज्यान लिने प्रयासका क्रममा गर्भपतन भएमा समेत बलपूर्वक गर्भपतन मानिने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।

विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी दायरालाई समेत विधेयकले विस्तारको प्रस्ताव गरेको छ । महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने अवस्थामा निश्चित अवधिमा गर्भपतनको अधिकार दिने प्रस्ताव छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट गर्भवती भएको अवस्थामा जुनसुकै अवधिमा पनि गर्भपतनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट