सुविधा दिएरै अवकाशको प्रस्ताव

काठमाडौँ, असोज ५ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदामा एक पटकका लागि कर्मचारीको ३० बर्से सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिए पनि ५८ वर्ष उमेरकै सुविधा दिएर अवकाश दिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । उमेर ५५ वर्ष पुगेका तर ३० वर्ष सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई साबिककै व्यवस्था अनुसार ५८ वर्षसम्मकै सुविधा पाउने गरी प्रस्ताव गरिएकाले अवकाश हुने कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने भएको हो ।

अहिले आमकर्मचारी वृत्तमा सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर ५५ वर्ष कायम हुँदा ५५ वर्ष उमेरको मात्र सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले ५५ वर्ष उमेर भएका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउँदा तीन वर्ष थप गरेर ५८ वर्षकै सुविधा दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेकाले अब कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीले ५८ वर्षसम्मकै सुविधा पाउने भएकाले कर्मचारीलाई मर्का पर्दैन ।” हालको निजामती सेवा ऐनमा पनि कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पुगेमा अवकाशको व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकको मसौदामा निजामती कर्मचारीलाई एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हदमा अवकाश हुने र त्यसपछि अवकाशको उमेर ६० कायम हुने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा अहिले परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा नै सम्बन्धित कर्मचारीको मञ्जुरीबिना सेवा सुविधाको हकमा ऐन संशोधन गरी सुविधा घटाउन नमिल्ने उल्लेख भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिए पनि हाल विद्यमान कानुनमा ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीको अवकाश हुने व्यवस्था भएकाले तीन वर्षको सुविधा थप गर्नुको विकल्प हुँदैन ।” कानुन निर्माण गरेर ५५ वर्षको मात्र सेवा सुविधा दिएर कर्मचारीलाई अवकाश दिए कर्मचारीमाथि ठुलो अन्याय हुने तर्क वाग्लेको छ ।

 निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था 

निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ८ को दफा ५८ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन ।  पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेका कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागु हुने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै ऐनको परिच्छेद ६ को दफा ३५ मा स्वेच्छिक अवकाश शीर्षकमा स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीमध्ये संवत् २०४९ कात्तिक २१ भन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाध्ने गरी सो मिति र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा ५८ वर्ष ननाध्ने गरी बढीमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा सुविधा कायम गरिने छ भन्ने उल्लेख छ ।

आयोगद्वारा परामर्श तीव्र 

मन्त्रालयले भदौ २४ गते परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको विधेयकको मसौदामाथि आयोगले विधिसम्मत परामर्श गरिरहेको छ । आयोगका प्रवक्ता पुरूषोत्तम शर्माले आयोगले खास गरी कानुनले तोकिएका कर्मचारीको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित विषयलाई परामर्श दिने गरी तयारी तीव्र भइरहेको बताउनुभयो ।

कर्मचारीको वृत्ति विकास र पेसागत सुरक्षा, प्रशासनलाई निष्पक्षता, तटस्थ राख्दै स्वच्छता कायम गर्ने सवालमा परामर्श दिइने छ । त्यस्तै कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवाको विधि प्रक्रिया, बढुवाको प्रतिशत निर्धारण, सेवा समूह सञ्चालन, सरुवाको विधि प्रक्रिया, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायत विषयहरू कानुनसम्मत छन् कि छैनन् भनेर परामर्श दिने तयारी गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले विधेयकको मसौदालाई चालु प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा नै दर्ता गर्ने गरी सरोकारवाला निकायको राय तथा परामर्श लिइरहेको छ । यसअघि भने विधेयकको मसौदा प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पुगेर रोकिएको थियो । संविधान जारी भएको दस वर्ष पुगिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक सङ्घीयता चलायमान हुन सकेको छैन । गोरखापत्र दैनिकबाट