जिल्ला र उच्च अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश दरबन्दी थप्ने तयारी

काठमाडौं । पछिल्लो समय अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्न थालेपछि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको संख्या थप्न तयारी गरिएको छ । न्यायपरिषद्ले तयार पारेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले मुद्दाको बढी कार्यबोझ रहेका जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश थप्न तयारीस्वरूप प्रस्ताव गरेको हो ।

न्यायपरिषद्का सदस्य महेश नेपालको नेतृत्वमा अदालतमा मुद्दाको चाप र न्यायाधीशहरूको दरबन्दीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । सो अध्ययन समितिले जिल्ला अदालतमा १०४ (बाल र उपभोक्ता अदालतसहित), उच्चमा २८ र विशेष अदालतमा थप ६ दरबन्दी बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । न्यायाधीशको संख्या वृद्धिसँगै सहयोगी जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, इजलासलगायत पनि थप्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

उच्च अदालतमा प्रतिइजलास एक हजार थान मुद्दाको मापन

कार्यबोझ र न्यायाधीश दरबन्दीलाई कार्य सम्पादन मापदण्डको आधार तय गर्दा प्रतिइजलास एक हजार थान मुद्दाको मापन गरिएको छ । न्यायाधीश संख्या थप्न प्रत्येक उच्च अदालतको कार्यबोझ र अदालतमा रहेको न्यायाधीशको दरबन्दीलाई कार्य सम्पादन मापदण्डको आधार बनाइएको हो । जसअनुसार, आठवटा उच्च अदालत र इजलासमा चरणबद्ध रूपमा न्यायाधीश थप्नुपर्ने भनिएको छ । प्रतिवेदनमा उच्च अदालतहरूमा २८ न्यायाधीश थप्न भनिएको हो । यस आधारमा कतै न्यायाधीश दरबन्दी घटाउनुपर्ने त कतै थप्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार, उच्च अदालत विराटनगर, विराटनगरको इलाम इजलास, उच्च अदालत जनकपुर, जनकपुरको राजविराज इजलास, उच्च अदालत जनकपुरकै वीरगञ्ज इजलास, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा अत्यधिक कार्यबोझ रहेको छ । ती अदालतहरूमा चरणबद्ध रूपमा न्यायाधीश संख्या बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

उच्च अदालतको कार्यबोझका आधारमा थप ३५ दरबन्दी आवश्यक देखिए पनि न्यून कार्यबोझ भएका अदालतबाट सात दरबन्दी कटौती गरी बढी कार्यबोझ भएका अदालतमा सार्दा २८ नयाँ पद मात्र सिर्जना हुने अवस्था देखिएको हो । हाल उच्च अदालतमा १६० न्यायाधीशको दरबन्दी छ । प्रतिवेदनको प्रस्तावअनुसार, २८ थप भए उच्चमा १८८ को दरबन्दी कायम हुनेछ । नेपाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले उच्च अदालतको न्यायाधीश संख्या थप गर्न न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ६ मा संशोधन गर्नसमेत सुझाएको छ ।

जिल्ला अदालतमा १०४ न्यायाधीश थप्न सुझाव

प्रतिवेदनअनुसार नेपालका जिल्ला अदालतहरूमा १०४ जना न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न आवश्यक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जिल्ला अदालतहरूमा दुई लाख ६८१ मुद्दा रहेकोमा आ.व. २०८१/०८२ मा १०१ प्रतिशतले बढेर चार लाख तीन हजार ४५२ पुगेको छ । ‘उच्च तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको लगतका आधारमा न्यायाधीशहरूको दरबन्दीको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ ले न्याय सम्पादनलाई गुणस्तरीय, त्रुटिरहित र प्रभावकारी बनाउन दरबन्दी पुनरवलोकनको सिफारिस गरेको हो ।

दरबन्दी थप्नुपर्ने मुख्य कारणहरू मुद्दाको संख्यामा तीव्र वृद्धि र विगत पाँच वर्षमा मुद्दाको संख्या दोब्बर जस्तै बढेको जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार न्यायिक जाँचबुझ र अध्ययन अनुसन्धानको काममा न्यायपरिषद्मा पनि तत्काल तीनजना न्यायाधीशको दरबन्दी राख्न सुझाव दिइएको छ ।

सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने, पक्राउ अनुमति र हिरासत म्याद थपमा छलफल गर्नुपर्ने तथा २१ दिनभित्र फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्नुपर्ने जस्ता कानुनी प्रावधानले न्यायाधीशको कार्यबोझ बढाएको छ । विगतका अध्ययनले एक न्यायाधीशले वर्षमा अधिकतम् ५०० मुद्दा हेर्ने मापदण्ड तोकेको थियो । तर, हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रतिन्यायाधीश एक हजार २२२ सम्म मुद्दाको चाप छ । विशेष अदालत, श्रम अदालत र विभिन्न न्यायाधिकरणहरूका लागि छुट्टै दरबन्दी नहुँदा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई नै खटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

जिल्ला अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ र न्यायाधीशको दरबन्दीलाई कार्यसम्पादन मापदण्डअनुसार प्रतिन्यायाधीश ८०० मुद्दाको भाग लगाइएको छ । तर, ७७ जिल्ला अदालतमध्ये ४२ जिल्लामा थप गर्न आवश्यक नपर्ने भन्दै सुझाइएको छ । जसअनुसार, ३५ जिल्ला अदालतमा तत्कालै ३२ दरबन्दी थप्नुपर्ने छ । तत्पश्चात् चरणबद्ध रूपमा थप्न सुझाइएको छ । ‘प्रस्तावित थप दरबन्दीलाई आवश्यकताको अवस्था, उपलब्ध स्रोत–साधन र संस्थागत क्षमताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएकाले’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिलो चरणमा ३४, दोस्रो चरणमा (आव २०८५-८६) ३६ र तेस्रो चरण (आव २०८६-८७) ३४ दरबन्दी थप गर्नेगरी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

सिन्धुली, इलाम, गोरखा, नुवाकोट, पाल्पा, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोक र बागलुङमा कार्यबोझ बढी रहेको भन्दै पहिला चरणमै न्यायाधीश दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । दुई न्यायाधीश दरबन्दी भएका कञ्चनपुर र बर्दियामा दुई/दुई दरबन्दी थप्न सुझाइएको छ । तीनजना न्यायाधीश दरबन्दी भएका काभ्रेपलाञ्चोकमा दुई र सुर्खेतमा एक दरबन्दी थप्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । चार न्यायाधीश रहेका कैलालीमा तीन र मकवानपुरमा थप दुई दरबन्दी आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । हाल पाँच न्यायाधीश रहेको कपिलवस्तुमा एक दरबन्दी थप्न भनिएको छ ।

६ देखि १० न्यायाधीश दरबन्दी भएका बारा, भक्तपुर, ललितपुर, धनुषा, रौतहट, सिरहा, सर्लाही, बाँके, महोत्तरी, झापा, रुपन्देही, दाङ, कास्की, सप्तरी, चितवन जिल्ला अदालतमा क्रमशः एकदेखि सात जनासम्म दरबन्दी थप्नुपर्ने देखिएको छ । ११ वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश दरबन्दी भएका अदालतमध्ये पर्सामा आठ, सुनसरीमा दुई तथा मोरङमा एक दरबन्दी बढाउन प्रस्ताव छ । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १७ दरबन्दी थप्न प्रतिवेदन सुझाव छ । जिल्ला अदालतहरूमा हाल २८७ न्यायाधीश दरबन्दी छ । १०४ दरबन्दी थप गरिए जिल्ला न्यायाधीश संख्या ३९१ पुग्नेछ ।

न्यायाधीकरण र विशेष अदालतमा पनि न्यायाधीश थप्न सुझाव

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन विभिन्न जिल्ला, उच्च र न्यायाधिकरणको अवलोकन भ्रमण गरी राय सुझाव संकलन गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, न्यायिक जाँचबुझ र अध्ययन अनुसन्धानको काममा न्यायपरिषद्मा पनि तत्काल तीनजना न्यायाधीशको दरबन्दी राख्न सुझाव दिइएको छ । केही न्यायाधीकरणका लागि दरबन्दी बढाउन भनिएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए न्यायाधीकरण र विशेष अदालतमा पनि न्यायाधीश संख्या थपिनेछ ।हिमालय टाइम्स