भ्रष्टाचारको जालोमा अख्तियारको शल्यक्रिया

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता, पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका घटनामाथि अनुसन्धान गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय आफ्नो निगरानी र अनुसन्धानलाई थप तीव्र बनाएको छ । भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा विभिन्न तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएसँगै आयोगले सार्वजनिक प्रशासनभित्र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारको जालो पहिल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।

आयोगले उजुरी, प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा प्राप्त सूचनाका आधारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनाको छानविन गर्दै आएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सरकारी खरिद, राजस्व, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयमा अनियमितता देखिए अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने आयोगको अभ्यास छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाहीसँगै अनुसन्धानको प्रभावकारिता, प्रमाण संकलन र मुद्दाको सफलतामा पनि आयोगको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न व्यक्ति मात्र नभई त्यसका लागि सहयोग गर्ने बिचौलिया तथा सम्बन्धित पक्षको भूमिकासमेत अनुसन्धानको विषय बन्ने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक निकायमा अधिकारको दुरुपयोग, मिलेमतोमा ठेक्का तथा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने, सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने र गैरकानुनी लाभ लिने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

यस्ता प्रवृत्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही हुनसके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा योगदान पुग्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल अख्तियारको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने काममा मात्र सीमित नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता कायम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउँदै गर्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभावबाट मुक्त भएर तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत कायमै छ । अनुसन्धानको क्रममा निर्दोष व्यक्ति प्रभावित नहुने र दोषीले उन्मुक्ति नपाउने गरी प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिइँदै आएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । ती मुद्दामा सात संघीय मन्त्री, ५० निर्वाचित जनप्रतिनिधि, ५४९ राष्ट्रसेवक कर्मचारी र २२ राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिसहित ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीबाट कैद तथा जरिवानाका अतिरिक्त कुल २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

आयोगले एक वर्षमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको ठूलो चापबीच अनुसन्धान अघि बढाउँदै १७५ मुद्दा अदालतमा पुर्‍याएको हो । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारका उजुरी, मुद्दाको प्रकृति र संलग्न प्रतिवादी हेर्दा सार्वजनिक प्रशासनदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारसम्बन्धी जोखिम व्यापक रहेको देखाएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीका मुद्दा सबैभन्दा धेरै

विशेष अदालतमा दायर भएका १७५ मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी ५६ वटा छन् । यी मुद्दामा ३९७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध पाँच अर्ब सात करोड २९ लाख १८ हजार ८२० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, घुससम्बन्धी ४१ मुद्दा दायर भएका छन् । यी मुद्दामा १०६ जना प्रतिवादी छन् भने आठ करोड ९३ लाख ३० हजार ४५२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७ मुद्दामा २५९ जना प्रतिवादी छन् । यो शीर्षकमा आयोगले सबैभन्दा ठूलो रकम १८ अर्ब ९० करोड १२ लाख ५७ हजार २५३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

यसैगरी, झुटा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी पाँच, घुस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी चार, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ मुद्दा दायर भएका छन् ।

५४९ कर्मचारी प्रतिवादी

अख्तियारको कारबाहीमा पर्ने सबैभन्दा ठूलो समूह राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दायर भएका मुद्दामा ५४९ कर्मचारी प्रतिवादी बनेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारीमध्ये ११ जना विशिष्ट श्रेणीका अर्थात् सचिव छन् । सहसचिव वा सोसरहका ३३ जना, उपसचिव वा सोसरहका ९८ जना, शाखा अधिकृत वा सोसरहका २०२ जना र सहायकस्तरका २०५ जना कर्मचारी छन् । यसले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा प्रशासनको उच्च तहदेखि सहायकस्तरसम्म फैलिएको देखाउँछ ।

कर्मचारीपछि ५० जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि र २२ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति प्रतिवादी बनेका छन् । विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समिति, संस्था र अन्य व्यक्तिसमेत गरी थप ३६२ जना मुद्दामा प्रतिवादी छन् । कुल ९९० प्रतिवादीमध्ये १४५ महिला, ८०१ पुरुष र ४४ संस्था रहेका छन् ।

उजुरीको चाप उच्च, झण्डै आधा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित

मुद्दा दायरको तथ्यांकसँगै अख्तियारमा पर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको संख्या पनि ठूलो रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगमा ३३ हजार ५१९ नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार ३२३ उजुरीसमेत जोड्दा वर्षभरि आयोगमा ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका थिए । यीमध्ये आयोगले ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी फर्स्योट गरेको छ । बाँकी आठ हजार १९ उजुरी चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।

आयोगका अनुसार प्रारम्भिक छानविन तथा छनोट प्रक्रियाबाट ७२२ उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानमा पठाइएको छ । १८ हजार २१० उजुरी तामेली वा सिफारिससहित टुंग्याइएका छन् भने ६२३ उजुरी अन्य कारबाहीबाट फर्स्योट भएका छन् । त्यस्तै, १३ हजार २६८ उजुरी फाइलमा राखेर फर्स्योट गरिएको छ ।

आयोगमा कायम भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ । कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित पाँच हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी छन् ।

प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १३ हजार २१४ उजुरी कायम भएका छन् । मधेशमा १० हजार ७४६, लुम्बिनीमा चार हजार ८९१, कोशीमा तीन हजार ३६३, कर्णालीमा तीन हजार ६, सुदूरपश्चिममा दुई हजार ९८७ र गण्डकीमा दुई हजार ६३५ उजुरी छन् ।

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ उजुरीमध्ये मात्रै मधेश प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सात हजार ३७० उजुरी छन् । यो स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुल उजुरीको ३६.८० प्रतिशत हो । गण्डकीका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी भने एक हजार ४०६ अर्थात् ७.०२ प्रतिशत छन् ।

स्थानीय तहगत रूपमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका शीर्ष १० स्थानीय तहमध्ये आठवटा मधेश प्रदेशका स्थानीय तह रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित छन् । काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित ४४१ उजुरी आयोगमा कायम भएका थिए । त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकासँग ३७२, धनुषाको विदेह नगरपालिकासँग २४५ र पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकासँग २४५ उजुरी छन् ।

धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकासँग २०२, सिराहा नगरपालिकासँग १७५, बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकासँग १६९, सुवर्ण गाउँपालिकासँग १६६, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग १५२ र बाराको पचरौता नगरपालिकासँग १४८ उजुरी कायम भएका छन् । स्थानीय तहमा देखिएको उजुरीको यो चापले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, खरिद प्रक्रिया, योजना कार्यान्वयन तथा स्थानीय स्रोत–साधनको प्रयोगसँग सम्बन्धित विषय आयोगको अनुसन्धानको प्रमुख क्षेत्र बनेको संकेत गर्छ ।

संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन हजार ३६ उजुरी छन् । यो संघीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल उजुरीको १९.५७ प्रतिशत हो । त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित एक हजार ९८३, गृहसँग सम्बन्धित एक हजार ७५७ र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित एक हजार ९५ उजुरी छन् ।

अर्थसँग सम्बन्धित ८७७, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित ८१६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित ६५७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित ५६३, कृषि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ५४८ र सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित ३९९ उजुरी छन् । अन्य संघीय मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या तीन हजार ७८१ छ । संघीय मामिला र स्थानीय तह जोड्दा १४ हजारभन्दा बढी उजुरी विषयगत रूपमा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसमेत जोड्दा सबैभन्दा धेरै १४ हजार ४३९ अर्थात् ३५.३५ प्रतिशत उजुरी यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।

त्यसपछि शिक्षासँग सम्बन्धित पाँच हजार ९९१, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित दुई हजार ८९२, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित दुई हजार ७६५ र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित एक हजार ८३६ उजुरी छन् । यसले स्थानीय तह, संघीय मामिला, शिक्षा, भूमि प्रशासन र गृह प्रशासन भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा रहेको देखाएको छ ।हिमालय टाइम्स