संविधानका ११ वर्ष : पूर्ण कार्यान्वयनमा अलमल, संशोधनमा अन्योल

काठमाडौं : गत जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २०८२ भदौ २७ गते मध्यरातमा संविधानविपरीत राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनको प्रस्ताव लगिन् । सोही प्रस्ताव राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेपछि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई असंवैधानिक भने । तर राष्ट्रपति पौडेलले भने ‘बडो जुक्तिले’ संविधान तथा संसदीय प्रणाली बचाउन सफल भएको दाबी गरेका थिए ।

संविधान नै नजोगिने अवस्था आएकोप्रति लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए, ‘बडो जुक्तिले संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ । निर्वाचनबाट अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन् ।’

संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ लाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तर संविधान जारी भएको ११ वर्षमा राजकाज चलाउनेहरूबाटै संविधानप्रतिकूल कार्य निरन्तर भइरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म संसद् विघटन गरे भने संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेलेका मुख्य राजनीतिक दल सम्मिलित सरकारबाटै बारम्बार संविधान उल्लंघन र कार्यान्वयनमा अवरोध हुँदै आयो ।

पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता सुधन गुरुङले समेत संविधान राख्ने कि फाल्ने भन्ने अवस्थासम्म पुगेको बताएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका पालामा गुरुङले भनेका थिए, ‘यो संविधान राख्ने कि फाल्ने भन्ने कन्फ्युजमा छु ।’ तर उनी अहिले यही संविधानभित्रैबाट गठन भएको सरकारका गृहमन्त्री छन् । उनी संविधान फाल्ने होइन, यसको रक्षा, कार्यान्वयन र समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा छन् । तर संविधान पूर्ण कार्यान्वयन भइरहेको छैन भने संशोधनको एजेन्डा पनि अन्यौलमा परेको छ ।

नेपालको संविधानलाई उत्कृष्ट भनिए पनि १० वर्षमा परिवर्तित अवस्था र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने संविधानका अन्तर्वस्तुका बारेमा कुनै बहस चलाइएको छैन ।

संविधानविद्हरूले संविधान परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दलले समेत चालु संविधान संशोधनको पक्षमा रहे पनि संविधान संशोधनका अन्तर्वस्तुका बारेमा सरकार र दलहरूले बहस प्रारम्भ गरेका छैनन् ।

सरकारले संविधानले नचिनेका प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले सबै राजनीतिक दललाई समेट्न सकेन । कार्यदलका संयोजक असीम साहले प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको संलग्नताबिनै सरकारलाई एकलौटी सुझाव पेस गरेका छन् ।

संविधान संशोधनजस्तो विषय राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको साझा सहमतिमा गर्नुपर्ने भए पनि वर्तमान रास्वपा नेतृत्वको सरकारले एकलौटी गर्न खोज्दा संविधान संशोधनको गुञ्जायस कम भएको विज्ञहरू बताउँछन् । संविधान असंशोधनीय दस्तावेज नभएकाले समयानुकूल संशोधन हुनुपर्ने संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुरराम आचार्यले बताए । २०४७ को संविधान संशोधन नभएकै कारण खारेजी भएको उनको दाबी छ ।

प्रारम्भमै निश्चित अवधिभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने भनेर संविधानमै अवधि तोकिनु गलत भएको आचार्यको भनाई छ । ‘समय सापेक्ष संविधान संशोधन हुनुपर्छ,’ आचार्यले मध्यान्हसँग भने, ‘समयको माग र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन भएन भने फेरि २०४७ को संविधानजस्तै खारेजी हुन सक्छ । तर संशोधनका नाममा संविधानको स्प्रिडलाई छाड्न हुँदैन ।’

भारतको संविधान पटक–पटक संशोधन भएकै कारण लामो समयसम्म जीवित रहेको संविधानविद् आचार्यले बताए । ‘संविधान संशोधनका लागि सरकारले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपथ्र्यो, संविधानको स्प्रिडलाई मर्न नदिई सर्वस्वीकार्य बनाउन एकपक्षीय रूपमा सम्भव छैन’, सरकारले एकपक्षीय रूपमा संविधान परिमार्जन गर्न खोज्दा ढिला भएको उनको तर्क छ ।

संविधानको मर्मअनुसार राजनीतिक अधिकारहरू बाँडफाँट भएर तीनवटै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । यद्यपि आवश्यक कानुन बनाएर अधिकार विकेन्द्रित गर्ने काम भने अझै बाँकी छ । संविधानको स्प्रिडअनुसार आवश्यक ऐन–कानुन बन्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेका छन् ।

संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संसद्बाट सरकार बनाउने व्यवस्था चालु संविधानको विशेषता हो । तर संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका रहेका राजनीतिक दलहरूकै कमजोरीका कारण संविधानको आत्मामाथि प्रहार भइरहेको छ ।

संविधान निर्माण भएको दशक बित्दा पनि उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनमा भन्दा उल्लंघनमा दलहरू नै निरन्तर लागेको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।

‘संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने अधिकारलाई विगतदेखि नै संघीय सरकारले मुट्ठीमा राखेको छ,’ ज्ञवालीले मध्यान्हसँग भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै संविधान उल्लंघन गर्दै आए । प्रदेश सरकारलाई उनीहरूले केन्द्रबाटै लगाम लगाउँदै आए, प्रदेशका एकल तथा साझा अधिकारका सवालमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दै आयो । स्थानीय सरकारले समेत अधिकार पाएका छैनन् ।’संविधानअनुसार नागरिकका हक–अधिकार केन्द्रबाटै कब्जा गर्ने नीतिले संविधान कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधान फाल्छौं’ भन्ने शक्ति राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहँदा संविधान निर्माण र संरक्षणमा भूमिका खेलेका पुराना राजनीतिक दलहरू सत्ताबाहिर छन् । संविधान संशोधनका विषयमा उनीहरूले उठाउँदै आएको प्रमुख विषय निर्वाचन प्रणाली हो । यही निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत नआउने व्याख्या गर्दै आएका पुराना दलहरूलाई गत निर्वाचन परिणामले झापड लगाएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेमा बहुमत मात्रै होइन, यही व्यवस्थामा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सकिने प्रमाणित भएको छ । यसले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली संशोधनको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । त्यस्तै धर्मनिरपेक्षता कायम रहेको वर्तमान संविधानको बुँदा संशोधनको माग गर्नेहरूको संख्या समेत बढ्दो छ ।

संविधान कार्यान्वयन हुने अवधि तोकेर व्याख्या नै गर्नु हुँदैनथ्यो । दलित, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ । मूलतः संविधानअनुसार कानुन निर्माण गरेर तल्लो तहमा दिइनुपर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तह असन्तुष्ट छन् । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिका र विभिन्न संरचना अझै एकात्मक सोचका साथ चलेको राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत स्वीकार गरेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले संविधानमा भएका व्यवस्था र मर्म कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको बताए । संघीयताको मर्मविपरीत ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिका र विभिन्न संरचना अझै एकात्मक सोचका साथ चलिरहेको उनले टिप्पणी गरे।

‘संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दशक हुन थाल्यो,’ नेता पुनले भने, ‘तर अझै पनि सबै शक्ति काठमाडौं केन्द्रित गरिएको छ । त्यो अधिकारहरू विकेन्द्रित भएर प्रत्यायोजित भएर जाँदा स्वीकार गर्न समय लाग्दो रहेछ। अभ्यासमा, जीवन व्यवहारमा बल्ल स्वीकार्दै आए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छैन ।’

संविधान आफैंमा जीवन व्यवहारमा उत्रिन समय लाग्ने उनले बताए । कानुन निर्माणमै धेरै खिचातानी हुँदा समस्या अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । एकैसाथ स्थानीय तह र प्रदेशमा संघीय कार्यालयहरू हस्तान्तरण गरिएको शिक्षा, कृषि लगायत कतिपय कार्यालयहरूको नाम फेरेर फेरि संघीय सरकार मातहत नै राख्ने कामसमेत भएको पुनले बताए ।

नेपाल प्रहरीसम्बन्धी, संघीय प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन २०७६ सालतिरै बनेको थियो। तर यसबीचमा दर्जनपटक सरकार फेरिए पनि कसैले अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहँदा संविधान कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको हो ।

संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने विषयमा सरोकारवालाहरूबीच व्यापक बहस हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको संविधानविद् यदुनाथ खनालले बताए ।

‘वर्तमान संविधान पूर्ण छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई अझ सर्वस्वीकार्य बनाउन कुन–कुन विषय संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन जरुरी छ ।’ सरकारले आफ्नो मनोगत रूपमा संविधानले नै नचिनेका कोही व्यक्तिको नाममा बनाएको कार्यदलले संविधान संशोधनको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन नसक्ने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाले २०८३ जेठ १७ गते पारित गरेको नियमावलीको नियम १४० (११) मा संविधान संशोधन एवं प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान संशोधन गर्न दुई सदनले अलग–अलग नै दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ । दुई सदनको संयुक्त बैठकबाट दुईतिहाइ पु¥याएर संविधान संशोधन हुन सक्नेछैन। यो आदेशले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सभाको अनिवार्यतालाई पुनस्र्थापित गरेको हो ।मध्यान्ह दैनिकबाट