सर्वोच्चमा दोहोरिँदै आगलागीका घटना !

काठमाडौं । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा बारम्बार आगलागीका घटनाहरू हुन थालेका छन् । यसअघि भदौ १७ गते भएको आगलागीको घटनाको छानविन सम्पन्न पूरा नहुँदै बुधबार अर्को आगलागीको घटना भएको छ । बुधबार बिहान सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन नयाँ भवनमा भएको आगलागीले तीनवटा फाँटमा क्षति पुगेको छ ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनका बेला भदौ २४ को विध्वंसमा आगलागी हुँदा सर्वोच्चको सिंगो संरचना नै ध्वस्त भएको थियो भने पछिल्लो दुईटा आगलागीका घटनाले समेत सर्वोच्चका मिसिलहरूमा पारेको प्रभावका बारेमा जनमानसमा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । तर, सर्वोच्च प्रशासनले बुधबार भएको आगलागी घटनाका कारण फाँटमा भएका मिसिल र फाइलहरूमा असर नपारेको बताएको छ ।

आगलागीको खबर पाउनासाथ प्रहरी तथा दमकलको टोली पुगेर आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार आगलागी बिजुली सर्ट (सर्ट सर्किट) का कारण भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताउनुभएको छ । यसअघि भदौ १७ गते राति पनि सोही भवनको अभिलेख शाखामा आगलागी भएकोमा बुधबारको आगलागी भने मुद्दा फाँटमै भएको हो । भदौ १७ को आगलागी घटनामा छानविन प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।

‘प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएका पुराना कागजातहरू जलेको’ सर्वोच्चको भनाइ

सर्वोच्चले आगलागीका कारण ‘प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएका पुराना कागजातहरू जलेको’ जनाएको छ । तर, भदौ १७ को घटनाको छानविन प्रक्रिया जारी रहँदै गर्दा पुनः दोहोरिएको आगलागीले सुरक्षा व्यवस्था र विद्युतीय संरचनाको गुणस्तरमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अघिल्लो वर्ष भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीपछि सर्वोच्च अदालतको मुख्य भवनमा क्षति पुगेको थियो । त्यसयता अदालतले आफ्ना दैनिक प्रशासनिक तथा न्यायिक कामकारबाहीहरू ‘एनेक्स’ (संलग्न) भवनबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

अदालतका कार्यहरूलाई सहज बनाउनका लागि निर्माणाधीन नयाँ भवनको एउटा भागलाई अस्थायी रूपमा प्रयोगमा ल्याइँदै इजलास र प्रशासनिक फाँटहरू त्यहाँ सारिएको थियो । एकातिर पुरानो भौतिक क्षतिपछि अस्थायी रूपमा सेवा प्रवाह भइरहेको र अर्कातिर नयाँ भवनमा लगातार हुने गरेका यस्ता आगलागीका घटनाले अदालतका महत्त्वपूर्ण अभिलेख र भौतिक संरचनाको सुरक्षामा थप चुनौती थपेको छ । प्रहरीले घटनाको विस्तृत कारण पत्ता लगाउन र क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गर्न अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । लगातार भइरहेका आगलागीका घटना पछाडि केवल प्राविधिक कमजोरी मात्रै हो वा अन्य कुनै कारण छ भन्नेबारे पनि छानविन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

सामान्य क्षति भएको सर्वोच्चको प्रतिवेदन

बुधबार बिहान भएको आगलागीका कारण सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनमा सामान्य क्षति पुगेको प्रतिवेदन पेस भएको छ । अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलसमक्ष आगलागी भए पनि ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको प्रतिवेदन पेस भएको हो । बुधबार बिहान सर्वोच्चको भुइँतलामा आगलागी भएको र त्यहाँ हावा घुस्ने ठाउँ नहुँदा आगो फैलिन नपाएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

आगलागीमा तीनवटा कम्प्युटर, कुर्सी, टेबल र केही कागजात जलेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भएको जनाइएको छ । मुद्दा फाँटका कर्मचारी राजकुमार भट्टले बन्द कोठाको मल्टिप्लकमा विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भएको बताएका छन् । सर्वोच्चले क्षतिको अवस्था सामान्य भएकाले मिसिलहरू सबै सुरक्षित भएको जनाएको छ ।

आगलागीको खबर पाएलगत्तै प्रहरी तथा दमकलको टोली पुगेर आगो निभाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको अण्डरग्राउण्डमा यसअघि भदौ १७ मा पनि आगलागी भएको थियो । त्यतिबेला अभिलेख शाखाका मिसिलहरू जलेका थिए ।

मुद्दाका मिसिल ‘रहस्यमय ढंग’ले अदालतबाटै चोरी

‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ को विध्वंस र आगलागीबाट बचेका मुद्दाका मिसिल रहस्यमय ढंगले अदालतबाटै चोरी भएका छन् । आगजनी र तोडफोडपछि बचेका मुद्दाका मिसिल, अभिलेख र कागजात काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खाली कोठामा राखेर तालाबन्दी गरिएको थियो । तालाबन्दी गरिएकै अवस्थामा राखिएका सात थान मुद्दाका फाइल त्यहीँबाट गायव पारिएको रहस्य बाहिरिएको छ ।

फैसला भएर कारबाहीको चरणमा रहेका मिसिलहरू चोरिएपछि प्रमाण नै नासिने खतरासमेत उत्पन्न भएको छ ।
मुद्दाका मिसिल चोरीका विषयमा खोजविनको माग भएपछि काठमाडौं अदालतबाट गोप्य रूपमा तीन सदस्यीय खोजविन समितिसमेत गठन गरिएको थियो । खोजविनका लागि जिल्ला अदालतका तत्कालीन स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराई (हाल जिल्ला न्यायाधीश) लाई सम्बोधन गरेर निवेदन परेको देखिन्छ ।

खोजविन समितिले समेत मुद्दाका सात थान मिसिल हराएको निर्क्योलसहित अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । रहस्यमय ढंगले मुद्दाका मिसिल चोरी भएपछि संलग्नको छानविन गरी कारबाहीको माग राखेर मुद्दाका पक्षबाट काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरीसमेत पेस भएको थियो ।

प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि आदेशको माग गर्दै पीडित पक्ष उच्च अदालत पुगेपछि मिसिल चोरीको रहस्य बाहिरिएको हो । मिसिल हराएको विषयले ‘तनाव’ उत्पन्न भएपछि काठमाडौं अदालतले नायब सुब्बा तारा सुवेदी, झविन्द्र गैरे र नायब सुब्बा राजनकुमार खड्का संलग्न तीन सदस्यीय छानविन समिति नै गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०८२ कात्तिक ३० गते मिसिल फेला नपरेको प्रतिवेदन अदालतसमक्ष बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा भदौ २४ को आगजनीपछि मुचुल्का उठाउँदा फेला परी बोरामा पोका पारी राखिएका मिसिल हराएको आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनमा दुईतिहाई बहुमत हुनैपर्ने सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमत हुनैपर्ने आदेश गरेको छ । संविधान विपरीत हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएका दुई वटा नियमहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसमेतले संघीय संसद् सचिवालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ पुगेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी, नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रुपमा विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । अदालतले उक्त प्रावधानहरू नेपालको संविधानको धारा १, १०४ को उपधारा (१) र धारा २७४ विपरीत रहेको प्रथमदृष्टिमै देखिएको जनाएको छ ।

संविधान संशोधनको विधि तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा नियमावलीले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ मा रहेको व्यवस्थासँग विरोधाभास हुने गरी प्रबन्ध गरेको आदेशमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नियम २५९ ले विषयगत ऐनका व्यवस्थासमेत निष्क्रिय हुने गरी विशेष कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था गर्नु संवैधानिक प्रबन्धविपरीत रहेको इजलासको ठहर छ ।

इजलासले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुनु नपर्ने कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । साथै, रिटलाई १५ दिनभित्र प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्न अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टीकाराम भट्टराई, सीताराम केसी, युवराज भण्डारी र यदुनाथ खनाल तथा अधिवक्ताहरू सेमन्त दाहाल, प्रमिस खनाल र रोशन नेपालले बहस गर्नुभएको थियो । आजको हिमालय टाइम्स दैनिकबाट