भूमि मन्त्रालय, मधेश प्रदेश र काठमाडौँ महानगरमा धेरै भ्रष्टाचार

काठमाडौँ, असोज २ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, प्रदेशमा मधेश र स्थानीय तहमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्बन्धित सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारको उजुरी परेको जनाएको छ। आयोगले बिहीबार आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

सो प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्ने क्रममा एक आर्थिक वर्षमा करिब ३४ हजारवटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेको आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले जानकारी दिए। नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम अख्तियारले उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेस गरेको उनको भनाइ छ। उक्त प्रतिवेदनअनुरूप आव २०८२/८३ मा आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी जम्मा ४० हजार आठ सय ४२ वटा उजुरी परेका छन्। यसमध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका ३३ हजार पाँच सय १९ वटा र अघिल्लो आव २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरी आएका सात हजार तीन सय २३ वटा उजुरी रहेका थिए।

आव २०८२/८३ मा कायम भएका कुल उजुरीमध्ये तहगत आधारमा तुलना गर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सर्वाधिक ४९ प्रतिशत अर्थात् २० हजार २५ वटा रहेका छन् भने सङ्घसँग सम्बन्धित ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार पाँच सय १२ वटा र प्रदेशसँग सम्बन्धित सबैभन्दा कम १३ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार तीन सय पाँचवटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

सङ्घसम्बद्ध कायम भएका १५ हजार पाँच सय १२ वटा उजुरीमध्ये बढी उजुरी पर्ने १० मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २० प्रतिशत अर्थात् तीन हजार ३६ वटा रहेका छन् भने त्यसपछि रहेका मन्त्रालयहरू क्रमशः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको एक हजार नौ सय ८३ वटा, गृह मन्त्रालयको एक हजार सात सय ५७ वटा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको एक हजार ९५ वटा, अर्थ मन्त्रालयको आठ सय ७७ वटा रहेको छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको आठ सय १६ वटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको छ सय ५७ वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पाँच सय ६३ वटा, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको पाँच सय ४८ वटा र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको तीन सय १९ वटा रहेका छन्। यीबाहेक अन्य सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित उजुरी तीन हजार सात सय ८१ वटा रहेका छन्।

प्रदेश सरकारसम्बद्ध कायम भएका कुल पाँच हजार तीन सय पाँचवटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश र सबैभन्दा कम गण्डकीको रहेको छ। मधेशको एक हजार चार सय ७५ वटा र गण्डकीको चार सय सात वटा उजुरी रहेका छन्। विषय क्षेत्रगत आधारमा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन् भने मधेश प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन्।

स्थानीय तहसम्बद्ध कुल २० हजार २५ वटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेशको स्थानीय तहको सात हजार तीन सय ७० वटा र सबैभन्दा कम गण्डकीको स्थानीय तहको एक हजार चार सय छ वटा उजुरी रहेका छन्। स्थानीय तहगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँसँग सम्बन्धित रहेका चार सय ४१ वटा छन् भने त्यसपछि क्रमशः पोखरा महानगरपालिका, कास्की तीन सय ७२ वटा, विदेह नगरपालिका, धनुषाको दुई सय ४५ वटा, छिपहरमाई गाउँपालिका, पर्सा दुई सय ४५ वटा, जनकपुर उपमहानगरपालिका, धनुषाको दुई सय दुईवटा, सिरहा नगरपालिका, सिराहा एक सय ७५ वटा, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बाराको एक सय ६९ वटा, सुवर्ण गाउँपालिका, बाराको १६६ वटा उजुरी रहेका छन् बाँकी आजको आर्थिक दैनिकमा