दिल्लीमा ब्रिक्सको शक्ति प्रदर्शन, सार्क ‘मृत्युशैयामा’

काठमाडौं । दक्षिण एसियाको आर्थिक विकास र आपसी सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अहिले आफैँ अस्तित्व जोगाउने संकटमा छ । नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र पछि अफगानिस्तानसमेत मिलेर बनेको सार्क विघटन नै त भएको छैन तर, चलायमान पनि छैन । एकातिर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई जोड्ने सार्क दशक बढीदेखि ‘मृत्युशैया’मा भइरहँदा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विश्वका ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको समूह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । यही समयमा दक्षिण एसियाको आफ्नै क्षेत्रीय संगठन सार्क भने राजनीतिक असहमतिको बन्धक बनेको छ । कतिसम्म भने छिमेकमा ब्रिक्स सम्मेलन हुँदा सार्कको अध्यक्ष रहेको नेपाललाई भने निम्तोसमेत गरिएन ।

सार्क पूर्णरूपमा निष्क्रिय भने छैन । काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयमा सन् २०२६ को इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । विभिन्न दक्षिण एसियाली देशका युवा अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थी सहभागी छन् । सार्क सचिवालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला निकायको सहकार्यमा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणसम्बन्धी कार्यक्रम काठमाडौंमा भएको छ । श्रीलंकामा सार्क वार्ता शृंखला आयोजना भएको छ । सार्क कृषि केन्द्रले पोषण, कृषि विकास तथा लगानीका विषयमा क्षेत्रीय बैठकहरू गरिरहेको छ ।

अध्यक्ष नेपाल, तर हात बाँधिएको अवस्था

मूलतः भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धले सार्कको गतिलाई सुस्त मात्रै होइन, गतिहीन नै बनाएको हो । नेपालको अध्यक्षतामा सन् २०१४ मा काठमाडौंमा १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि पाकिस्तानको इस्लामाबादमा १९औँ सम्मेलन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, सन् २०१६ मा जम्मु–कश्मीरको उरीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आतंकवादी हमलापछि भारतले इस्लामाबादमा हुने सम्मेलनमा सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि सम्मेलन अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ ।

सार्कको चार्टरले सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिलाई अनिवार्य बनाएको छ । एउटा सदस्य राष्ट्रले समेत असहमति जनाए शिखर सम्मेलन अघि बढाउन कठिन हुन्छ । यही व्यवस्थाले भारत-पाकिस्तान तनावलाई सार्कको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक अवरोध बनाइदिएको छ । लामो समयसम्म शीर्ष राजनीतिक तहमा संवाद नै हुन नसक्दा संगठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल हो । काठमाडौंमै सार्क सचिवालय छ । त्यसैले शिखर सम्मेलन पुनः गराउने र संगठनलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारीमा नेपाल स्वाभाविक रूपमा अग्रपंक्तिमा छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकको प्रस्तावसमेत अघि सारेको थियो । बंगलादेशले पनि पहल गरेको थियो । तर, भारतको अनिच्छाका कारण प्रयास सफल हुन सकेन ।

सम्भव छ पुनरुत्थान ?

ब्रिक्सको विस्तारले सार्कलाई प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित गर्ने अवस्था भने होइन । दुवैको उद्देश्य, भौगोलिक दायरा र संरचना फरक छन् । तर, ब्रिक्सको बढ्दो प्रभावले सार्कलाई कमजोर भने अवश्य बनाउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । एकातिर ब्रिक्सका सदस्यहरू विश्वव्यापी वित्तीय संरचना सुधार, व्यापार, एआई, जलवायु परिवर्तन र नयाँ विकास बैंकसम्मका विषयमा सामूहिक धारणा बनाइरहेका छन् । अर्कोतिर सार्कका सदस्य राष्ट्रहरू आफ्नै शिखर सम्मेलन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा समेत सहमत हुन सकेका छैनन् । सार्कको संकटको जड भारत-पाकिस्तान तनावमा भए पनि समस्या त्यतिमै सीमित छैन । सदस्य राष्ट्रहरूका घरेलु राजनीतिक स्वार्थ, आर्थिक संरक्षणवाद, कमजोर क्षेत्रीय पूर्वाधार, आपसी अविश्वास र राष्ट्रिय प्राथमिकताले पनि सार्कलाई कमजोर बनाएका छन् । त्यसैले पुनरुत्थानका लागि एउटा शिखर सम्मेलन पर्याप्त हुँदैन । क्षेत्रीय व्यापार सहज बनाउने, मानिसको आवतजावत खुला गर्ने, ऊर्जा र यातायात सञ्जाल जोड्ने, जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनमा साझा संयन्त्र बनाउने र सुरक्षा संवादका नयाँ ढाँचा विकास गर्नुपर्ने विश्लेषक बताउँछन् ।

सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले नेपालसँग यो प्रक्रियालाई गति दिने नैतिक र कूटनीतिक अवसर छ । तर, नेपालले भारत वा पाकिस्तानमध्ये कुनै एकको पक्षमा उभिएर सार्क पुनरुत्थान गर्न सक्दैन । सार्क स्थापना हुँदा दक्षिण एसियालाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो सम्भावनायुक्त क्षेत्रमध्ये एकका रूपमा हेरिएको थियो । चार दशकपछि पनि त्यो सम्भावना उस्तै छ ।

ब्रिक्स बलियो होस्, सार्क ब्युँतियोस् : पूर्वराजदूत आचार्य

पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले लामो समयदेखि निष्क्रिय बनेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)लाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ब्रिक्स बलियो बने पनि सार्कलाई ब्युँताउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सार्क शिखर सम्मेलनको तयारी अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘ब्रिक्स बलियो होस्, सफल होस्, शुभकामना तर, सार्क ब्युँतियोस् । शिखर सम्मेलनको तयारी अगाडि बढोस्’, उहाँले भन्नुभएको छ ।

विश्व व्यवस्थामा पश्चिमको एकाधिकारलाई चुनौती

नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले बदलिँदो विश्व व्यवस्थालाई आफ्नो मुख्य सन्देश बनाएको छ । विश्वका विभिन्न भूभागमा युद्ध, व्यापारिक तनाव, एकपक्षीय प्रतिबन्ध, आपूर्ति शृंखलाको अस्थिरता, ऊर्जा संकट र प्रविधिमाथिको प्रतिस्पर्धा चर्किरहेका बेला दिल्लीमा भेला भएका ब्रिक्सका नेताहरूले एउटा साझा धारणा अघि सारेका छन्, जसमा विश्व व्यवस्था केही शक्तिशाली देशले मात्र होइन, सबैको सहभागितामा चल्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिइएको छ ।

भारतले सम्मेलनलाई व्यावहारिक आर्थिक, प्राविधिक र विकास साझेदारीको मञ्चका रूपमा अघि बढायो । भारतीय सञ्चारमाध्यम द इण्डियन एक्सप्रेसको विश्लेषणमा दिल्लीले ब्रिक्सलाई कुनै ‘पश्चिमविरोधी मोर्चा’मा परिणत हुन नदिई व्यावहारिक सहकार्यमा केन्द्रित गरेको उल्लेख छ ।
ब्रिक्सको आकार पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको समूहमा अहिले इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया र इण्डोनेसिया थपिएका छन् । ११ सदस्यीय ब्रिक्सले अहिले विश्व जनसंख्याको करिब आधा हिस्सा, विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा र विश्व व्यापारको उल्लेख्य भाग प्रतिनिधित्व गर्छ ।

शिखर सम्मेलनले नयाँदिल्ली घोषणापत्र सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । घोषणापत्रमा आतंकवाददेखि व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विश्व वित्तीय संस्थाको सुधार, पश्चिम एसियाको युद्ध र विश्व शासन व्यवस्थासम्मका विषय समेटिएका छन् ।

ब्रिक्सले संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र विश्व व्यापार संगठन जस्ता संस्थामा विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाज बलियो हुनुपर्ने र विश्व संस्थाहरूलाई थप पारदर्शी तथा प्रतिनिधिमूलक बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रले आतंकवादका सबै रूप र अभिव्यक्तिको कडा निन्दा गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो व्यापार तनाव पनि दिल्ली घोषणापत्रको केन्द्रमा रह्यो । ब्रिक्सले विश्व व्यापार संगठनका नियमविपरीत लगाइने एकपक्षीय भन्सार शुल्क, गैरभन्सार अवरोध र संरक्षणवादप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

ब्रिक्समा लामो समयदेखि अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घटाउने बहस हुँदै आएको छ । तर, दिल्ली सम्मेलनले तत्काल साझा मुद्रा वा डलरविरुद्ध औपचारिक मोर्चा खडा गर्ने निर्णय गरेन । भारतीय सञ्चारमाध्यमको विश्लेषणअनुसार भारतले ब्रिक्सलाई वैचारिक रूपमा पश्चिमविरोधी बनाउनेभन्दा व्यवहारिक सहकार्यमा केन्द्रित राख्न खोजेको देखिन्छ ।

विश्व अब एकधुव्रीय रहनुहुँदैन : पुटिन

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ब्रिक्सभित्र विकास भएका समाधानको लाभ सदस्य देशमा मात्र सीमित नराखी ग्लोबल साउथका अन्य देशको आवश्यकता पूरा गर्न पनि उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पुटिनले रुस कुनै देशविरुद्ध नरहेको र आफ्ना राष्ट्रिय हितका आधारमा सबै साझेदारसँग काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । विश्व अब एकध्रुवीय रहन नहुने उहाँको सन्देश थियो ।

शक्तिशाली नै सही भन्ने युग अन्त्य हुनुपर्छ : सी चिनफिङ

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ग्लोबल साउथको सामूहिक प्रभाव निरन्तर बढिरहेको बताउनुभयो । ग्लोबल साउथको एकता बलियो बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । शक्तिशाली नै सही हो भन्ने सोचलाई पछाडि छोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय नियम कुनै एक देशको इच्छाअनुसार होइन, सबै देशको सहभागितामा बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

ग्लोबल साउथ अब नियम मान्ने होइन, नियम बनाउने शक्ति बनोस् : मोदी

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्व शासनको पुरानो संरचना बदल्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । त्यसका लागि ग्लोबल साउथको आवाज बलियो बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ग्लोबल साउथले अब अन्तर्राष्ट्रिय नियम पालना गर्ने पक्षमा मात्र सीमित भएर बस्नु नहुने बरु नियम निर्माणमै आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विश्वका धेरै देश अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन सकेका छैनन् । विश्वको अर्थतन्त्र, जनसंख्या र राजनीतिक प्रभावमा ठूलो परिवर्तन आइसके पनि त्यसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको संरचना बदलिएको छैन ।हिमालय टाइम्स