चार हिमतालको पानी घटाइने

काठमाडौँ, भदौ २७ गते । उच्च जोखिममा रहेका नेपालका हिमतालमध्ये चार वटा ठुला हिमतालको पानी घटाउने गृहकार्य सरकारले सुरु गरेको छ । हिमालमा परेको जलवायु परिवर्तन र उच्च तापक्रमको असरका कारण बढ्दै गएको हिमतालको उच्च जोखिम कम गर्न सरकारले गृहकार्य थालेको हो ।

यही प्रयोजनका लागि जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. राजन भट्टराईका अनुसार हिमाली देश नेपालमा विगतका दुई दशकयता उच्च हिमाली भेगमा हिमतालमा पानीको मात्रा बढेको छ भने विस्फोट भएर हिमबाढी सिर्जना हुँदा मानव बस्तीमा जनधनको ठुलो क्षति हुने क्रम पनि बढेको छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पानी भरिएर जोखिमको तहमा पुग्दै गरेका थप हिमतालको पानी घटाउने कसरत सुरु गरेको हो ।

विगतमा भएको अध्ययन अनुसार नेपाल–भारत–चीनमा गरेर ४७ वटा हिमताल कुनै पनि बेला विस्फोट हुने खतरायुक्त छन् । भट्टराईले भन्नुभयो, “त्यसमध्येका २५ वटा हिमताल नेपालमा छन्, तीमध्ये कतिपय मानव बस्तीमाथि धारिलो तरबार जस्तै बनेकाले पानीको तह घटाउनैपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।”

हिमताल व्यवस्थापनका लागि बनेको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार सङ्खुवासभाको तल्लो वरुण, सोलुखुम्बुको लुम्डिङ च्छो र होङ्गु टु तथा मनाङको ठुलागीसहित चार वटा हिमतालको पानीको सतह घटाउने तयारी भएको छ । यीमध्ये सबैभन्दा ठुलो र गहिरो हिमताल तल्लो वरुण हो । यसको क्षेत्रफल दुई वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी रहेको छ । यो हिमताल ०.७६ वर्गकिलोमिटरबाट बढेर अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो । यसको करिब तीनदेखि चार मिटर पानीको सतह घटाइने केन्द्रका उपनिर्देशक डा. भट्टराईले बताउनुभयो । होङ्गु टु एक वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल हो भने लुङ्दिङ च्छो ०.७० वर्गकिलोमिटरबाट १.५३ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको ठुलो ताल रहेको छ । होङ्गु टु विगतमा ०.४६ बढेर अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो । त्यस्तै मनाङको ठुलागी हिमताल ०.७५ बाट बढेर एक वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

नेपाल सरकार, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहकार्यमा हिमतालको पानी घटाउन पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको परियोजना थालनी भएको हो । कुल १५ वर्षको परियोजनामा पहिलो सात वर्षभित्रमा हिमतालको पानीको सतह घटाइ सक्नुपर्ने छ । त्यसपछिका थप आठ वर्ष तल्लो तहको सुरक्षा, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापनका लागि खर्चने योजना रहेको छ ।

नेपाल सरकारले हिमतालको पानी घटाउन पहिलो दुई वर्ष कसरी पानी घटाउने भन्ने अध्ययन तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न लाग्ने अनुमान छ । उपनिर्देशक भट्टराईले थप्नुभयो, “पहिलो र दोस्रो वर्षसम्म हुने कामका लागि नेपाल सरकारले १५ करोड २१ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ, जसमा पछि ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट रकम आएपछि अरू कार्यका लागि खर्च हुने छ ।” जस अनुसार ग्रिन क्लाइमेट फन्डको ३६.१६ मिलियन अमेरिकी डलर, युएनडिपीको २.१४ मिलियन अमेरिकी डलर र नेपालको ११.६२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको योगदान रहने छ । पहिलो वर्ष उक्त चार तालको सर्वेक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसँगै कार्ययोजना निर्माण हुने छ । दोस्रो वर्षमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्दै अरू निकायलाई अध्ययनका आधारमा हिमतालको पानी घटाउने जिम्मा दिइने छ ।

यसरी घट्छ पानी

कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले विगतको पाठ सिकेर समयमै हिमतालका पानी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसले भविष्यमा पनि जनधनको क्षति गराउन सक्ने बताउनुभयो । सोही अभिप्रायले सरकारले अहिले नेपालका केही हिमतालको पानी घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँले सुनाउनुभयो ।गोरखापत्र दैनिकबाट