एमालेमा नेतृत्व संकट गहिरिँदै

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा तेस्रो स्थानमा पुगेसँगै नेकपा (एमाले)भित्र चलेको पार्टी पुनर्संरचनाको बहस अझै जारी छ । एकाथरीले नेतृत्वकै कारण पार्टीले लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपरेको निष्कर्षसहित विकल्पबारे आवाज उठाएका छन् भने अर्काथरी नेताहरूले अहिले नै ओलीको विकल्प खोज्ने बेला नआएको दाबी गरेका छन् ।

पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक असमझदारीलाई साम्य बनाउन एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदललाई फिल्डमै पुगेर प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, कार्यदलमा रहेका उपाध्यक्ष बादल र महासचिव शंकर पोखरेलले आ–आफ्नै ढंगले प्रतिवेदन तयार पारे ।

शुक्रबार बसेको सोही कार्यदलको बैठकमा ती प्रतिवेदन पेस गर्ने र आवश्यक छलफल अघि बढाउने भनिए पनि बैठकमा कुनै प्रतिवेदन पेस भएनन् । कार्यदलका संयोजक बादलको अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रतिवेदनको विषय प्रवेश नै नभएको एमाले सचिव शेरधन राईले बताए । सो प्रतिवेदन आइतबार बैठकमा पेस हुने उनको भनाइ छ । कार्यदलले तल्लो तहबाट ल्याएको सुझावमा नेतृत्वका बृहत् छलफल गरेर जानुपर्ने भन्ने आएको उनले बताए । यद्यपि पछिल्लो बहसमा आएको नेतृत्व हटाउने भन्ने सन्दर्भमा कार्यदललाई उक्त अधिकार नभएको सचिव राईको दाबी छ । ‘कार्यदलको टिओआरभित्र नेतृत्व हटाउने भन्ने छैन, त्यो अधिकार नभएका कारण अहिले पार्टी नेतृत्व परिवर्तन भइहाल्ने भन्ने होइन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘आइतबारबाट मात्रै हामीले प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र निष्कर्ष निकाल्छौं । भूगोलको सुझावहरूलाई प्रतिवेदनको अनुसूचीमै राखिएको छ ।’ पहिला कार्यदलका सदस्यहरूले धारणा राख्ने उनले बताए ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले एमालेका पुराना नेताहरूलाई छाडेर माओवादी पृष्ठभूमिका नेता बादललाई एकपछि अर्को जिम्मेवारी थप्दै जानुले पनि एमालेमा विभाजनको रेखा देखिएको हो । पछिल्लोपटक ओलीकै टिममा रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरू अहिले ओलीको खिलाफमा छन् । उनीहरू ओलीभन्दा बादलसँग थप चिढिएका छन् । पार्टी नेतृत्वले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को वातावरण बनाएर पार्टीलाई नयाँ ढंगले लैजानुपर्ने सुझाव भूगोलबाट आएको ती नेताहरूको दाबी छ ।

पार्टी पुनर्गठनबारे तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले दिएका सुझावलाई छलफलको विषय बनाइनुपर्ने भन्दै महासचिव शंकर पोखरेल र उनीनिकट नेताहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । कार्यदलका सदस्यसचिव एवं पार्टी महासचिव पोखरेलले कार्यकर्ताबाट आएका ती सुझावसमेत अनुसूचीमा राखेर प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।

राजधानीसहित आठ प्रदेश, विभाग एवं निकाय, जनसंगठन, सल्लाहकार, सम्पर्क समन्वय र प्रवासबाट लिइएका सुझावलाई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा राखिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भए ओलीले पार्टी नेतृत्वबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पक्षमा बहुमत जुट्ने पोखरेल पक्षको दाबी छ ।

सातवटै प्रदेशस्तरीय अध्ययनपछि आएको सुझावमा अधिकांशले पार्टी नेतृत्वको विकल्पबारे सुझाव दिएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशले अध्यक्ष ओलीलाई सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गरेको छ । ‘निर्वाचनमा व्यहोरेको अकल्पनीय पराजयको मुख्य जिम्मेवारी मूल नेतृत्वले लिनुपर्ने र सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपर्ने,’ कर्णालीको सुझाव छ, ‘जनमत गुमेका र असफल भएका नेताहरूले पार्टी चलाउनुहुँदैन, तसर्थ तलदेखि माथिसम्मका नेताहरूले त्याग गर्न तयार हुनुपर्ने ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्राप्त सुझावमा पनि मूल नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष आएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । ‘समयको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मुख्य नेतृत्वले जिम्मेवारी सहज रूपमा हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ सुदूरपश्चिमले पठाएको सुझावमा भनिएको छ ।

संसद् पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा लामो समयसम्म द्विविधाका कारण कार्यकर्ता परिचालनमा समस्या देखिएको र चुनावी परिणाम कमजोर आएको गण्डकी प्रदेशले निष्कर्ष निकालेको छ । अन्य प्रदेशबाट आएका सुझावसमेत करिब–करिब मिल्दोजुल्दो रहेको एमालेका नेता किरण थापाले बताए । त्यस्तै, केन्द्रीय सल्लाहकार, आयोग, विभाग र प्रवासबाट पनि ओलीलाई नेतृत्व छाड्न सुझाव दिइएको छ । ‘पार्टीको भविष्यका लागि मूल नेतृत्व (पार्टी अध्यक्ष)ले स–सम्मान नेतृत्व छाड्नुपर्छ र मार्गप्रशस्त गरेर बिदा लिनुपर्छ,’ सल्लाहकारहरूको सुझाव छ ।

प्रवास र आयोगहरूले दोस्रो, तेस्रो र चौथो पुस्ताका योग्य, स्वच्छ छवि भएका र परिपक्व युवा एवं महिलाहरूलाई नेतृत्वको अग्रभागमा ल्याउन सुझाव दिएका छन् । ‘पुराना तथा लामो समय नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले नयाँ र तेस्रो पुस्ताका लागि त्याग गरी मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ प्रवासबाट आएको सुझावमा भनिएको छ । तर, उपाध्यक्ष बादलले भने अहिलेको अवस्थामा पार्टी नेतृतवको विकल्प खोजिहाल्ने अवस्था नरहेको निचोड निकालेका छन् । महासचिव पोखरेलले भने यसअघि तयार पारेको प्रतिवेदन छलफल नै नभई नेतृत्वलाई बुझाइएको र नेतृत्वको निर्देशनमा पुनः लेखन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

कार्यदलमा प्राप्त सुझावअनुसार मधेस प्रदेश, सम्पर्क समन्वय र जनसंगठनबाहेक सबै प्रदेशबाट यथास्थितिमा पार्टी चल्न नसक्ने सुझाव आएको नेताहरूको दाबी छ । चुनाव हार्नुको कारण नेतृत्वको अभिव्यक्ति, पार्टी निर्णय र सञ्चालन प्रणालीलाइ देखाइएको सुझावमा उल्लेख छ ।मध्यान्ह दैनिकबाट