तीन तहका अदालत तीनथरी फैसला

काठमाडौं : छोरा हुँदाहुँदै आमाको स्याहार–सम्भार र औषधोपचार गर्ने विवाहिता छोरीलाई आमाको सम्पूर्ण सम्पत्ति दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुँदै छ । तत्कालीन मुलुकी ऐनले छोरा जीवित रहेको अवस्थामा विवाहिता छोरीभन्दा छोरालाई अपुतालीमा प्राथमिकता दिएको छ । आमाको हेरचाह गर्ने छोरीलाई सबै सम्पत्ति दिनेगरी भएको फैसला सर्वोच्चकै पूर्वनजिरसँग पनि बाझिन्छ ।

कानुनी हकको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै पूर्ण इजलासले २३ भदौ २०७९ मा पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो । यो मुद्दा अहिले किन पनि चर्चामा छ भने फैसला गर्नेमध्ये एक डा. मनोज शर्मा अहिले प्रधानन्यायाधीश छन् । २०७८ भदौ १३ मा न्यायाधीशद्वय शर्मा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतका फैसला उल्ट्याएको थियो । पुनरावलोकनमा गएको यो चर्चित मुद्दाको पेसी असोज १५ गते तोकिएको छ ।

यो सम्पत्ति विवाद हो, पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाहका सन्तान सुवर्णबहादुर शाह र उनकी पत्नी कोमलकुमारी शाह परिवारको । काठमाडौंको टंगाल र नक्साल, मोरङ र सुनसरीमा रहेका घरजग्गा तथा बैंक खाताको रकम र लकरमा रहेको सम्पत्तिमा उनीहरूका छोरा र छोरीतर्फका सन्तानले दाबी गरेका छन् । मुद्दासँग सम्बन्धित कागजातमा काठमाडौंको टंगालमा करिब ६ रोपनी, सुनसरीमा करिब ७ बिघा र मोरङमा करिब १२ कट्ठा जग्गा रहेको उल्लेख छ । यी सम्पत्तिको हालको बजार मूल्य साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको बताइन्छ । सर्वोच्चको फैसलामा भने जग्गाका विभिन्न कित्ता, नेपाल एसबिआई बैंकमा रहेको खाता र नेपाल बैंकको लकरसमेत विवादित सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख छन् ।

मौजुदा कानुनले अपुतालि सम्पत्तिको पहिलो पहिलो हकदार छोरालाई भनेको छ । तर, सर्वोच्चले आमाको स्याहार गर्ने विवाहिता छोरीलाई सम्पूर्ण अपुताली दिने फैसला गर्‍यो । सोही फैसलाले अपुतालीको हकबारे नयाँ बहस छेडिएको हो ।

सुवर्णबहादुर र कोमलकुमारीबीच २०२६ सालमा सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । उनीहरूका दुई छोरी र एक छोरा थिए । जेठी छोरी हिमालयदेवी शाह, कान्छी भारती शाह र छोरा राजबहादुर शाह ।

सम्बन्धविच्छेदपछि कोमलकुमारी आफ्ना पिता रामशशशेर जबराबाट दाइजो तथा बकसपत्रमार्फत प्राप्त सम्पत्तिमा बस्दै आएकी थिइन् । अदालतको अभिलेखमा कोमलकुमारीको नाममा काठमाडौं, मोरङ र सुनसरीमा सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । पति सुवर्णबहादुरबाट सम्बन्धविच्छेद गर्दा उनले घरबाट सम्पत्ति लिइनन् । विवादित सम्पत्ति उनले माइतीबाट प्राप्त गरेकी हुन् ।

जेठी छोरी हिमालयदेवीको २०५६ सालमा पति भोला शाहसँग सम्बन्धविच्छेद भयो । त्यसपछि उनी काठमाडौं नक्सालस्थित घरमा आमासँग बस्न थालिन् । छोरा राजबहादुर भने सुनसरीमा बस्दै आएका थिए ।

कोमलकुमारीको २०६२ असार २७ गते मृत्यु भयो । त्यसपछि हिमालयदेवीले आमाको नाममा रहेको सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गर्न खोजिन् । उनले आफूले आमालाई पालनपोषण, स्याहार–सम्भार र औषधोपचार गरेको तथा मृत्यु भएपछि अन्तिम अन्त्येष्टि संस्कारसमेत आफूले गराएको दाबी गरिन् ।

तर आमाको सम्पत्तिमा छोरा राजबहादुरको हक रहेको भन्दै सहजै नामसारी भएन् । आमाको मृत्युपछि राजबहादुरको पनि २०६४ माघ १५ गते मृत्यु भयो । त्यसपछि उनकी पत्नी जयन्ती क्षेत्री सिलवाल शाह र छोरी प्रियाणी शाहसमेत विवादमा जोडिए ।

हिमालयदेवीले आमालाई काठमाडौंको नक्सालस्थित आफ्नो घरमा राखेको, नजिकैको हिमाल अस्पतालमा उपचार गराएको र औषधोपचार तथा रेखदेख गरेको प्रमाण अदालतमा पेस गरेकी थिइन् । आमाको मृत्यु भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको मर्चरीमा शव राख्नसमेत उनले निवेदन दिएको अभिलेखमा छ ।

आमाको काजक्रिया पनि हिमालयदेवीकै नक्सालस्थित घरमा भएको थियो । राजबहादुर सुनसरीबाट काठमाडौं आएर काजक्रियामा सहभागी भएका थिए । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यिनै तथ्यलाई आमाको स्याहार–सम्भार छोरीले गरेको आधार बनायो ।

तर राजबहादुरका हकवालाले भने कोमलकुमारीलाई आफूहरूले पनि हेरचाह गरेको दाबी गरे । आमाको मृत्युको केही दिनअघि राजबहादुरले सुनसरी जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा कोमलकुमारी आफ्नै साथमा रहेको र आफू संरक्षक हकवाला भएको उल्लेख गरेको कागजात पनि अदालतमा पेस गरेका थिए । त्यसैगरी तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयबाट जारी कागजात तथा अन्य प्रमाणलाई पनि उनीहरूले आफ्नो दाबीको आधार बनाए ।

सम्पत्ति विवाद सबैभन्दा पहिले काठमाडौं जिल्ला अदालत पुग्यो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले २०७२ साउन २८ गते फैसला गर्दै राजबहादुरको हक कायम हुने ठहर ग¥यो । तत्कालीन मुलुकी ऐनको अपुताली महलको २ नम्बरमा रहेको हकवालाको प्राथमिकताक्रमअनुसार छोरा जीवित रहेको अवस्थामा विवाहिता छोरीले अपुताली नपाउने अदालतको निष्कर्ष थियो । राजबहादुरको मृत्युपछि उनको हक उनकी पत्नी र छोरीमा सर्ने व्याख्या पनि त्यही फैसलामा गरिएको थियो ।

हिमालयदेवी जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरिन् । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजकुमार वन र अनन्तराज डुम्रेको इजलासले २०७५ असार १८ गते जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्ट्यायो । उच्च अदालतले अपुताली महलको ३ र ११ नम्बरको व्यवस्था हेर्दै हिमालयदेवी र राजबहादुरको बराबर हक हुने ठहर ग¥यो । अर्थात् आमाको सम्पत्तिमा हिमालयदेवीको आधा र राजबहादुरको आधा हक कायम हुने फैसला भयो । उच्च अदालतले हिमालयदेवीले आमाको पालनपोषण तथा स्याहार गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको थियो ।

मुद्दा त्यसपछि सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले २०७८ भदौ १३ गते उच्च अदालतको फैसला उल्ट्यायो । आमाको लालनपालन, स्याहार–सम्भार, औषधोपचार र मृत्युपछिको संस्कारसमेत छोरी हिमालयदेवीले गरेको निष्कर्ष निकाल्दै इजलासले कोमलकुमारीको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा हिमालयदेवीको एकलौटी अपुताली हक कायम गर्‍यो ।

सर्वोच्चले कोमलकुमारीको सम्पत्ति उनका पिता रामशमशेरबाट प्राप्त भएको तथ्यलाई पनि महत्त्व दिएको थियो । फैसलामा बाबुको पैतृक सम्पत्तिमा छोराको अंश हक लाग्ने भए पनि आमाले आफ्ना बाबुबाट पाएको सम्पत्तिमा छोरा भएको मात्र आधारमा राजबहादुरको एकलौटी अपुताली कायम नहुने व्याख्या गरिएको छ ।

फैसलाको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार स्याहार–सम्भारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थियो । अदालतले मृतकलाई जीवनभर स्याहार नगर्ने, तर मृत्यु भएपछि नाता र हकवालाको आधारमा मात्र सम्पत्ति दाबी गर्ने अवस्थालाई अपुतालीसम्बन्धी कानुनको उद्देश्यसँग मेल नखाने व्याख्या गरेको थियो ।

त्यस फैसलापछि कोमलकुमारीको नाममा रहेको सम्पूर्ण विवादित सम्पत्ति हिमालयदेवीको नाममा नामसारी गर्न आदेश भयो । सर्वोच्चको फैसलाको तपसिलमा विभिन्न कित्ताका जग्गासँगै नेपाल एसबिआई बैंकको दरबारमार्ग शाखामा रहेको खाताको रकम र नेपाल बैंकको लकर नम्बर ६४५सीमा रहेको सम्पत्तिसमेत हिमालयदेवीको नाममा नामसारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउन आदेश दिइएको छ ।

तर यही फैसला अहिले सर्वोच्चकै अर्को इजलासमा प्रश्नको घेरामा परेको छ । राजबहादुरका हकवालाको तर्फबाट पुनरावलोकन निवेदन परेपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसलाको कानुनी आधारमाथि पुनः परीक्षण आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले २३ भदौ २०७९ मा पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो । पूर्ण इजलासको मुख्य प्रश्न अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकतासँग सम्बन्धित छ ।

कोमलकुमारीको मृत्यु हुँदाका बखत लागू रहेको मुलुकी ऐनको अपुताली महलको २ नम्बरमा मृतकका पति, पत्नी, छोरा, अविवाहिता छोरीलगायत हकवालाको प्राथमिकता तोकिएको थियो । त्यस व्यवस्थाअनुसार छोरा जीवित रहेसम्म विवाहिता छोरीले अपुताली नपाउने व्यवस्था थियो ।

अर्कोतर्फ, अपुताली महलको ११ नम्बरमा नजिकको हकवालाले मृतकको स्याहार–सम्भार नगरी अन्य व्यक्तिले गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले अपुताली पाउने व्यवस्था थियो । यही दुई व्यवस्थाको सम्बन्धमा सर्वोच्चले फेरि व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ ।

पूर्ण इजलासले सोधेको छ– अपुताली महलको ११ नम्बरमा रहेको स्याहार–सम्भारसम्बन्धी व्यवस्थाले २ नम्बरले तोकेको हकवालाको प्राथमिकताक्रमलाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

त्यसैगरी अस्पतालका कागजात, औषधिका बिल, मर्चरीमा शव राख्न दिएको निवेदन तथा अन्तिम संस्कार गरेको तथ्यलाई आधार बनाएर कानुनले प्राथमिकता दिएको हकवालालाई अपुतालीबाट वञ्चित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ ।

अघिल्लो फैसलाले अपुताली महलका ३ र ११ नम्बरलाई आधार बनाएको थियो । पूर्ण इजलासले भने २, ३ र ११ नम्बरका व्यवस्थाबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखेको छ । पुनरावलोकनको अनुमति दिनुको अर्को आधार सर्वोच्च अदालतकै पूर्वनजिर हुन् । पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला सूर्यबहादुर थापाविरुद्ध धनकुमारी सारुमगर, कृष्णप्यारी श्रेष्ठविरुद्ध शकुन्तला जोशी तथा बुद्धिमान गुरुङविरुद्ध बुद्धिमाया गुरुङसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग प्रतिकूल देखिएको भनेको छ ।

यदि २०७८ को फैसला कायम रह्यो भने कोमलकुमारीको नाममा रहेको विवादित घरजग्गा, बैंक खाताको रकम र लकरमा रहेको सम्पत्तिमा हिमालयदेवीको एकलौटी हक कायम हुनेछ । यदि त्यो फैसला उल्टियो भने राजबहादुरका हकवालाको दाबी पुनः स्थापित हुन सक्नेछ ।

आमाको निधनपछि छोरी हिमालयदेवीले २०६५ असार १९ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा अपुताली नामसारीको निवेदन दिइन् । तर रोक्का रहेकाले मुद्दा अदालत पुग्यो । जिल्ला अदालत काठमाडौं (२८ साउन २०७२)

तत्कालीन मुलुकी ऐन अपुतालीको २ नं. अनुसार छोरा जीवित हुँदै विवाहिता छोरीले अपुताली नपाउने भन्दै वादी छोरी हिमालयदेवीको फिराद दाबी नपुग्ने ।
उच्च अदालत पाटन (१८ असार २०७५)

जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो । आमालाई जीवित छँदा छोरीले स्याहार–सम्भार गरेको र निधनपछि काजकिरियामा छोरा सामेल भएको आधारमा अपुतालीको ३ र ११ नं. बमोजिम आधा–आधा (२ भागको १ भाग) हक कायम । सर्वोच्च अदालत (१० भदौ २०७८)

आमाको हेरचाह, औषधोपचार र दाहसंस्कार छोरीले नै गराएको ठहर गर्दै मुलुकी ऐन अपुतालीको ३ नं. बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति विवाहिता छोरी हिमालयदेवीको नाममा एकलौटी अपुताली कायम । (तेजबहादुर के.सी. र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलास) सर्वोच्च अदालत(२३ भदौ २०७९)

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासद्वारा पुनरावलोकनको अनुमति ।

पूर्ण इजलासले उठाएका कानुनी प्रश्न

आमा–छोराको कानुनी सम्बन्ध : पति–पत्नी (सुवर्णबहादुर र कोमलकुमारी)बीच सम्बन्धविच्छेद भए पनि सो सम्बन्धविच्छेदले आमा र छोराबीचको प्राकृतिक र कानुनी सम्बन्ध अन्त्य हुँदैन ।
अपुतालीको कानुनी प्राथमिकताक्रम : तत्कालीन मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको २ नम्बरमा ‘अपुताली पर्दा मर्नेको लोग्ने, स्वास्नी, छोरा वा छोराको छोरा भएसम्म छोरीले अपुताली

पाउँदैन’ भन्ने स्पष्ट कानुनी प्राथमिकता छ । छोरा जीवितै रहेको अवस्थामा छोरीलाई पहिलो हकदार मान्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

हस्पिटल र लास मर्चरीको बिलको भार : औषधि किनेको बिल, अस्पतालको कागजात वा लासघर (मर्चरी)को बिलका आधारमा मात्रै अंश–अपुतालीजस्तो नैसर्गिक र संवैधानिक हकमा आघात पुग्ने गरी कानुनी क्रम उल्ट्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ?

अपुतालीका २, ३ र ११ नम्बरको सम्बन्ध : अपुतालीको २ नं. (स्वाभाविक हकवाला), ३ नं. (भिन्न भई बसेको अवस्थामा पाल्ने विवाहिता छोरीको हक) र ११ नं. (हकवालाबाहेक अन्यले स्याहार गर्दा आधा पाउने) व्यवस्था छुट्टाछुट्टै हुन् । यी व्यवस्थालाई एकैपटक वा गलत रूपमा मिसाएर प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

पूर्वनजिरहरूसँग प्रतिकूलता : संयुक्त इजलासको फैसला सर्वोच्च अदालतबाटै यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसँग प्रत्यक्ष बाझिएको देखियो । पूर्ण इजलासले आदेशमा उल्लेख गरेका बाझिएका नजिरहरू : सूर्यबहादुर थापाविरुद्ध धनकुमारी सारुमगर (नेकाप २०५३, अंक ९, निर्णय नं. ६२६२): अपुतालीको प्राथमिकता र हकवालाको क्रम उल्लंघन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त ।

कृष्णप्यारी श्रेष्ठसमेत विरुद्ध शकुन्तला जोशी (नैकाप २०५६, अंक ६, निर्णय नं. ६७३३) : हकवालाको नैसर्गिक अधिकार र स्याहार–सम्भारको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनसम्बन्धी नजिर ।

बुद्धिमान गुरुङविरुद्ध बुद्धिमाया गुरुङ (नैकाप २०५७, अंक ४, निर्णय नं. ६८९४) : छोरा जीवित हुँदासम्म अपुताली हकको प्रथम अधिकार छोरामै निहित रहनेसम्बन्धी सिद्धान्त । आजको मध्यान्ह दैनिकबाट