‘शिक्षा संवाद’मा शिक्षकहरू असन्तुष्टि

काठमाडौं । नेपालको शिक्षा प्रणाली र शिक्षकहरूको भाग्य फैसला गर्ने भनिएको बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया फेरि पेचिलो बन्दै गएको छ । देशका सातै प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रालयले ‘शिक्षा संवाद’ सुरु भइरहँदा शिक्षक महासंघ फेरि आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा लागेको हो । विगतमा पटक-पटक भएका सम्झौताहरू मन्त्रिपरिषद्कै टेबुलमा थन्किएपछि शिक्षकहरूले फेरि एकपटक सडक तताउने तयारी गरेका हुन् ।

नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुअघि देशका सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालासँग रायसुझाव लिने भन्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘शिक्षा संवाद’ अभियानको थालनी गरेको छ । कोशी प्रदेशको विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट सुरु भएको संवाद दोस्रो दिन मधेस प्रदेशको जनकपुरधाम पुगेको हो । कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, मन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका सहसचिव शिव सापकोटा लगायतको उपस्थिति रह्यो । सल्लाहकार झाले शिक्षा नीति १-२ वर्षका लागि नभई कम्तीमा २५ देखि ३० वर्षसम्म टिक्नेगरी दूरदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहका प्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले पनि विद्यालय तहका व्यावहारिक समस्यालाई ऐनमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो । तर, सरकार संवाद गर्न गाउँगाउँ पुगे पनि शिक्षकका आधिकारिक संस्थालाई भने पाखा लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ ।

शिक्षकलाई नै छलेर गरिने संवादले निकास नदिने महासंघको ठहर

मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सुरु गरेको अभियानमा शिक्षकहरूको प्रतिनिधि संस्था नेपाल शिक्षक महासंघलाई नै बेवास्ता गरेपछि विवाद चुलिएको हो । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । शिक्षकहरूको संस्थालाई नै छलेर गरिने यस्ता संवादले निकास दिन नसक्ने महासंघको ठहर छ । यसले सरकारको नियतमाथि नै शंका उब्जाएको र शिक्षक–कर्मचारीका समस्याप्रति मन्त्रालय अझै पनि गम्भीर नभएको उनीहरूको गुनासो छ । यदि मन्त्रालयले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
सहमति हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

नेपाल शिक्षक महासंघ स्थापना भएको १२ वर्ष पुगेको छ भने सडकमा आवाज उठाउन थालेको सात वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा शिक्षकहरूले २०७५, २०७८, २०८० र पछिल्लो पटक ०८२ सालमा ठूला आन्दोलनहरू गरे । अघिल्लो ८९ दिनसम्मको आन्दोलन र २९ दिनको काठमाडौं केन्द्रित हड्तालपछि सरकार र शिक्षकबीच मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने सर्तमा ९ बुँदे सहमति भएको थियो । तर, ती सबै सहमति कागजका पानामै सीमित भएको उनीहरूको गुनासो छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएका विषयहरू समेत कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षकहरू फेरि एकपटक आन्दोलनको मैदानमा ओर्लिन बाध्य हुनुपरेको बताएका छन् ।

भदौदेखि फेरि आन्दोलनको तयारी

सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न कुनै चासो नदेखाएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघको राष्ट्रिय परिषद्ले भदौ महिनाभित्रै देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई मागपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसपछि देशैभर प्रचारात्मक तथा शान्तिपूर्ण दबाबमूलक विरोधका कार्यक्रम गर्ने तयारी छ । यदि सरकारले फेरि पनि अटेरी गरेमा आन्दोलनको दोस्रो चरणअन्तर्गत काठमाडौं केन्द्रित सडक संघर्ष र आवश्यकताअनुसार विद्यालय नै ठप्प पार्ने कडा कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

हालैको बजेटमा सबै पेसाकर्मीको तलब, महँगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता बढाइँदा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई भने वञ्चित गराइएको उनीहरूको गुनासो छ । २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ९ बुँदे निर्णय अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने सबै शिक्षकले निजामती कर्मचारीसरह स्थानीय भत्ता पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

राहत, साबिक उच्च मावि, अस्थायी, करार, बालकक्षा, सिकाइ अनुदान र विशेष धारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्ने आवाज उठाइएको छ । हालै जारी शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनले सरुवा प्रक्रियामा खुला परीक्षा जस्तो जटिल र अव्यावहारिक ६५ अंकको प्रावधान राखेर शिक्षकहरूलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरिएको छ । विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सुनिश्चितता, इसिडी र कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक, आवधिक बढुवा, कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी, विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षा गरिनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ ।हिमालय टाइम्स