बागमतीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री, नेकपालाई सभामुख र राप्रपालाई तीन मन्त्रालयको भागवण्डा

मकवानपुर, भदौ ३ गते । एमालेका सांसद किरण थापा मगरको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप(राप्रपा) बीच तीन दलीय गठबन्धन तयार भएपछि एमालेका सांसद किरण थापा मगरको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुने भएको हो ।

मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार किरण थापा मगरलाई एमाले, नेकपा र राप्रपाका ६३ सांसदको समर्थन रहेकोले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आज बुधबार दाबी पेस गरिएको छ ।

एमालेका सांसद थापा मगरलाई प्रदेश प्रमुखले भोलि बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुने छ । मुख्यमन्त्रीमा थापा मगरको नियुक्ति पछि मन्त्रिपरिषद् गठन हुने बताइएको छ ।

कुल आठवटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राप्रपा मुख्य शक्ति बनेको छ । एमाले र नेकपाको मात्रै सांसद् सङ्ख्याले सरकार गठन हुन नसक्ने भएपछि दुवै कम्युनिस्ट घटकले राजतन्त्रवादी दल राप्रपाको बैशाखी टेक्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकार गठनका लागि तीन दलबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउने गरी भागबण्डा मिलाइएको छ । बागमती प्रदेशमा लामो समयदेखि सभामुख पद रिक्त रहँदै आएको छ । राप्रपाका भुवन पाठकले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त रहँदै आएको छ । नयाँ सरकार गठन गर्ने क्रममा सभामुखसहित आठ वटा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाइएको छ । प्रदेशको रिक्त रहेको सभामुख पद नेकपाले लिने छ भने सरकारमा दुई मन्त्रालय पाउने भएको छ । प्रदेश सभामा एमालेले पहिले नै उपसभामुख पद लिएको छ ।

नयाँ सरकारको भागबण्डा अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्री सहित तीन मन्त्रालय पाउने भएको छ भने नेकपाले सभामुख र दुई मन्त्रालय लिने र राप्रपाले तीन मन्त्रालय लिने गरी सहमति भएको छ ।

यद्यपि, राप्रपाले यस अघि सरकार निर्माणको प्रक्रियामा आफु सामेल नहुने बताएको थियो । तर केन्द्रको निर्देशन विपरीत राप्रपाले प्रदेश सरकार गठनमा एमालेलाई सघाउने र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो ।

बाथमती प्रदेशमा यस अघि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकार थियो । काङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिरिए पछि नयाँ सरकार गठनका लागि दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनलाई राप्रपाको सहयोग जुटेको हो । राप्रपाले हाल प्रदेशको राजनीतिक अनिश्चिततालाई निकास दिन भन्दै सरकारमा सहभागी हुने भएको हो ।