नागरिकको बायोमेट्रिक संकलनमा जोडिँदै निजी क्षेत्र

काठमाडौं : सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) संकलन गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रले समेत प्राप्त गर्न सक्ने गरी ऐन बनाउन लागेको छ । यसनिम्ति राहदानी ऐन संशोधन गरिँदै छ ।

बायोमेट्रिक भनेको नागरिकको औंठाछाप, आँखाको नानी र मुहार जाँच गरी पहिचान गर्ने र सुरक्षित गर्ने आधुनिक प्रविधि हो । यसको प्रयोग उच्च सुरक्षाका लागि गर्ने अभ्यास संसारभर छ ।

राहदानी ऐन संशोधन विधेयक २०८३ परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले १४ साउन २०८३मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । उक्त विधेयकको दपा ६मा मूल ऐनको दफा १०मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । जसमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले राहदानी बनाउँदा दिनुपर्ने जैविक तथा वैयक्तिक विवरण संकलनको काम निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सकिने कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

जहाँ लेखिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा मन्त्रालयले तोकिएबमोजिम निजी क्षेत्र वा अन्य कुनै संस्थामार्फत राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको निवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।’

हाल सरकारी संयन्त्रमार्फत हुँदै आएको संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण संकलनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थालाई समेत दिन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको हो ।

यसअनुसार ऐन बने विदेशमा रहेका नेपालीको राहदानीसम्बन्धी विवरण संकलनका लागि सरकारले नेपाली दूतावास तथा नियोगबाहेक निजी कम्पनी वा अन्य संस्थालाई समेत जिम्मेवारी दिन सक्नेछ । तर, कुन निजी संस्था वा कस्तो मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थाले यस्तो काम पाउने भन्ने विषय विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छैन ।

प्रचलित ऐनअनुसार राहदानीसम्बन्धी कामलाई राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग मात्रै जोडिन्छ । राहदानी नियमावली, २०७७ अन्तर्गत राहदानीसम्बन्धी निवेदन तथा विवरण संकलन र राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियामा सरकारी निकाय तथा नियोगको भूमिका तोकिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले राहदानीका लागि सम्बन्धित नेपाली नियोगमा आवेदन दिनुपर्ने र बायोमेट्रिक विवरणका लागि स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राहदानी सेवासम्बन्धी विवरणमा समेत निवेदक स्वयं उपस्थित भएर जैविक विवरण दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, प्रस्तावित विधेयकले विदेशस्थित नेपालीका लागि भने यो काम सरकारी संयन्त्रबाहिर लैजान सक्ने बाटो खोल्न खोजेको छ । यो विषय संसद्मा पनि छ । निजी क्षेत्रलाई किन नागरिकको बायोमेट्रिक संकलन गर्न दिन खोजिएको विषयमा सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताउँछिन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रीमा विश्वकर्मा ।

‘यस्तो संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्यांकको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट मापदण्ड विधेयकमा देखिँदैन,’ मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले भनेकी छिन्, ‘नेपालमा हाल छुट्टै डेटा संरक्षण ऐनको व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा यो अलि चुनातीपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले तथ्यांकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यदि कुनै निजी संस्थाले नागरिकको जैविक विवरण गलत रूपमा संकलन गर्‍यो, डेटा चुहावट भयो, सब कन्ट्रयाक्टरले त्यो विवरण प्रयोग गर्‍यो, कुनै विदेशी जुरिडिक्सनमा डेटा ट्रान्सफर भयो, कुनै नागरिकको विवरण गलत व्यक्तिसँग जोडियो वा डाटा नष्ट गर्नुपर्ने समयमा नष्ट भएन भने प्रश्न उठ्छ ।’

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सरकारको नियत गलत नरहेको बताउँछन् । मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ठुलो छ । सबै देशमा नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावास छैनन् । भएका नियोगमा पनि राहदानी बनाउने तथा नवीकरण गर्ने सेवाका लागि लामो दूरी पार गरेर पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तोमा सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहज रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत विवरण संकलन गर्ने विकल्प अघि सारेको सरकारको तर्क छ ।

तर, सुविधा विस्तारसँगै नागरिकको अत्यन्त संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने विषयको स्पष्ट जवाफ दिएको छैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा ‘जैविक तथा वैयक्तिक विवरण’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई फाराम भर्ने वा कागजात जाँच्ने काम मात्र होइन, नागरिकको बायोमेट्रिक विवरणसमेत संकलन गर्ने अधिकार दिन खोजिएको छ ।

यस्तोमा औंलाछाप, फोटो, हस्ताक्षर वा अन्य पहिचानसम्बन्धी विवरण कसले लिने, कहाँ भण्डारण गर्ने, कति समय राख्ने र त्यसमा कसको पहुँच हुने भन्ने विषयमा चासो व्यक्त भएको हो ।

बायोमेट्रिक संकलन प्रक्रियामा निजी संस्था प्रवेश गर्न सक्ने बाटो खोल्न खोल्दा सरकारले त्यसका लागि छुट्टै सुरक्षा मापदण्ड, प्राविधिक पूर्वाधार, डेटा संरक्षण व्यवस्था र निगरानी संयन्त्र बनाउने हो कि होइन भनेर प्रश्न उठेको हो । तर, शंका नगर्न परराष्ट्रमन्त्री खनालको आग्रह छ ।मध्यान्ह दैनिकबाट