सरकारी कार्यालयमा अनुशासन अनुगमन तीव्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी कार्यालयमा अनुशासन अनुगमन तीव्र बनाएको छ । प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता सरकारी कार्यालयमा अनुशासन कायम गर्ने तथा जनगुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि ११ हजार निजामती कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो चार महिनामा ११ हजार सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता सरकारी कार्यालयहरूमा अनुशासन कायम गर्ने तथा जनगुनासो सुनुवाइको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको केन्द्र सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभएको छ । प्रवक्ता भट्टका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म केन्द्रमा सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीसँग जोडिएका उजुरी दर्ता प्रक्रिया उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । प्रवक्ता भट्टका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म केन्द्रमा एक हजार २९८ उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमध्ये एक हजार ११४ वटा अर्थात् ८५.८२ प्रतिशत उजुरी फर्स्योट गरिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.७२ प्रतिशत विन्दुले बढी हो ।

केन्द्रका अनुसार विसं २०८१ चैतदेखि २०८२ साउनसम्म ५५६ उजुरी दर्ता भएकामा ४१२ वटा अर्थात् ७४.१० प्रतिशत उजुरी फर्स्योट भएका थिए । वर्तमान सरकार गठन भएपछि जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० सूचीमा कर्मचारीको आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो । सोहीअनुसार केन्द्रले कार्यालय अनुगमन र कारबाही प्रक्रियालाई कडा र व्यापक बनाएको भट्टले जानकारी दिनुभएको छ ।

केन्द्रका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म ९२४ कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता र समय पालना नगरेका १० हजार २६८ जना, तोकिएको पोसाकमा उपस्थित नभएका ६४५ जना तथा आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएका ९१ जना गरी ११ हजार चारजना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । केन्द्रले अनुशासन उल्लंघन गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी, केन्द्रले २०८१ चैतदेखि २०८२ साउनसम्म कुल ३१८ कार्यालय अनुगमन गरेकामा आचारसंहिता पालना नगर्ने तथा समय पालना नगरेका दुई हजार २१३ जना र तोकिएको पोसाक नलगाएका ५६२ जना गरी कुल दुई हजार ७७५ जना कर्मचारीले अनुशासन उल्लंघन गरेको पाइएको जनाएको छ ।

केन्द्रले सरकारी सेवालाई नागरिकमैत्री, अनुशासित र मर्यादित बनाउनका लागि सक्रियता बढाएको छ । केन्द्रले आगामी दिनमा छानविन, निगरानी, अनुगमन, छड्के जाँच तथा अनुसन्धानमा डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा डेटा विश्लेषणको प्रयोग विस्तार गर्ने कार्यदिशा तयसमेत गरेको छ । साथै हेलो सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइनुका साथै संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग सामञ्जस्य हुनेगरी केन्द्रसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा कार्यसञ्चालन प्रक्रियालाई अद्यावधिक गरिनेसमेत जनाएको छ । केन्द्रले सरकारी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, अनुशासित र मर्यादित बनाउन अनुगमन तथा उजुरी फर्स्योटलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

निजामती कर्मचारीमा राजीनामाको लहर

सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐन अगाडि बढाएसंगै राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या तीव्र बनेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ ऐन र सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सचिवसम्मका कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिनेक्रम जारी छ । गत चैत १३ गते देशको कमाण्ड सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शैलीसँग कर्मचारी वृत्त त्रसित देखिएको छ । सरकारले लिन खोजेको नीति र दृष्टिकोणबाट आजित भएर सचिवदेखि खरिदार तहसम्मका निजामती कर्माचारीले राजीनामा दिइरहेका छन् । वर्तमान सरकार गठन भएयता दुई सचिव, ६ जना सहसचिव र १७ जना उपसचिवले राजीनामा दिएको राष्ट्रिय किताबखानाको रेकर्डमा उल्लेख छ ।

गत साउन २७ गते एकैदिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा.कमलप्रसाद पोख्रेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा दिनुभएको थियो । दुवै जनाको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । साउन १३ मा सञ्चार मन्त्रालय सरुवा हुनुभएका पोखरेलले दुई सातामै राजीनामा दिनुभएको हो । सचिव पोखरेलको सेवा अवधि एक वर्ष बढी बाँकी थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारीबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएकोमा असन्तुष्ट रहनुभएका पोखरेलले अन्ततः राजीनामा दिनुभएको हो । अधिकारीको भने भदौ ४ (आज) अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए । यसअघि राजीनामा दिनेमा सहसचिवसम्म मात्र थिए ।

सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने योजनासहित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढाएपछि कर्मचारीले धामाधम राजीनामा बुझाउन थालेका हुन् । करिब एक दर्जन सहसचिव, तीन दर्जन उपसचिव र ठूलो संख्यामा अधिकृत र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएका राष्ट्रिय किताबखानाको रेकर्डमा उल्लेख छ । हाल कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षे उमेरहद छ भने सेवा अवधि तोकिएको छैन । ऐनको मस्यौदामा ‘३०-५५’ को प्रस्तावित व्यवस्थाबाट ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीहरू बढी तनावमा छन् । ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको सेवा पेन्सनमा गणना नहुने व्यवस्था आउनसक्ने र त्यसले अवकाशपछिको सेवासुविधा घट्नसक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । त्यसैले कर्मचारीहरूमा ऐन लागू हुनुअघि नै राजीनामा दिनेक्रम बढेको हो ।

निजामती किताबखानाका निर्देशक सुदन श्रेष्ठले असारमा राजीनामा दिनेहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुासर गतवर्ष १२ महिनामा करिब सात सयजना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए । तर, अहिले बालेन्द्र सरकार बनेको तीन महिनामै ५८४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । योक्रम अझै तीव्र हुने कर्मचारीतन्त्रमा चर्चा छ । निजामती सेवा ऐनबाहेक कर्मचारीहरूले राजीनामा गर्ने अर्को कारण पनि देखिएको छ ।

वर्तमान सरकार आएपछि मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ । अन्य कार्यालय तथा विभागहरूको पनि पुनःसरचना र खारेज गर्ने तयारी अघि बढ्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले राजीनामाको बाटो समातेको देखिएको छ । वर्तमान सरकार आएपछि कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने र कर्मचारीले आयकर तिर्नु नपर्ने गरी दायरा विस्तार गरिएको छ । कर्मचारीको तलब महिनामा दुईपटक र सातामा दुई दिन बिदा कार्यान्वयन हुँदा पनि कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् ।हिमालय टाइम्स