बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न नसकिने वर्तमान कानूनी व्यवस्था संशोधन गरियोस्ः गगन थापा

काठमाडाैं । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले भोटेकोशी बाढीका कारण उत्पन्न महाविपत्तिका बेला नागरिकलाई भौतिक राहत र पुनर्निर्माणका साथै भावनात्मक सहानुभूति र कानूनी सहजता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आईतबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा आफ्नो पछिल्लो स्थलगत भ्रमणको अनुभव र वस्तुस्थिति प्रश्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सभापति थापाले नुवाकोट र रसुवाका अति प्रभावित क्षेत्रहरूको भ्रमणपछि त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै हृदयविदारक रहेको जानकारी दिए ।

उनले विपद्को यस कठिन घडीमा नेपाली काङ्ग्रेस पूर्ण रूपमा सरकार र पीडित नागरिकको साथमा रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । स्थलगत अवलोकनका क्रममा देखिएका मार्मिक घटनाहरू स्मरण गर्दै थापाले रसुवा र नुवाकोटमा धेरै परिवारले आफ्ना सदस्यहरू गुमाएको र कतिपयको परिवार नै सखाप भएको बताए ।

बेत्रावती, उत्तरगया र स्याफ्रुबेँसी लगायतका क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विच्छेद भएका कारण राहत तथा उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ । उहाँले नौकुण्ड र गुम्बाडाँडा जस्ता क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्दा स्थानीयले भोग्नुपरेको अपार पीडा र शोकले आफूलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरे ।

सभापति थापाले भने, ‘यो साधारण विपद् मात्र नभएर महाविपत्ति हो । हामी अन्तिम माइलसम्म पुगेर पीडित नागरिकको साथमा रहन्छौँ । हामीले गर्न सक्ने मात्र होइन, अतिरिक्त शक्ति लगाएर भए पनि गर्नुपर्ने जति सबै काम गर्नेछौँ । अहिले प्रभावित क्षेत्रमा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण त चाहिन्छ नै, तर त्योभन्दा बढी नागरिकलाई करुणा र समानुभूति (इम्प्याथी) को खाँचो छ ।’

सभापति थापाले मुलुकी देवानी संहितामा रहेको बेपत्ता सम्बन्धी कानूनी प्रावधानका कारण पीडित परिवार थप अन्योल र समस्यामा परेको औँल्याए । १२ वर्षसम्म बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न नसकिने वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले गर्दा मृतकको संस्कार गर्न र सरकारी सुविधा तथा अधिकारबाट वञ्चित हुने डर स्थानीयमा देखिएको उनले बताए । यस समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न कानून संशोधन गरी स्थानीय सरकारलाई मृत्यु प्रमाणित गर्नसक्ने अधिकार दिनुपर्नेमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।