‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्तावेजमा मात्र सीमित हुन हुँदैनः प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुन नहुने बताउनुभएको छ ।

आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै हाम्रा देशका मानिसहरूलाई बारम्बार विगतको पुनर्निर्माणमा संलग्न गराइनुको साटो आफ्नो भविष्य बनाउने अवसर दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “हिन्दूकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो । यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्म रहेका जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन् । हिमालय पृथ्वीको छेउमा रहेको भूभाग मात्रै होइन, यो पृथ्वीको जीवन–सहयोग प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हो ।”

सम्बोधनको पूर्णपाठः

श्रीमान् अध्यक्षज्यू,
श्रीमान् महासचिवज्यू,
महामहिमज्यूहरू,
सम्माननीय प्रतिनिधिज्यूहरू,
महिला तथा सज्जनवृन्द,

म यहाँ तपाईंहरूसामु हिमालयमा रहेको एउटा टाढाको देश नेपालका तर्फबाट मानवतालाई नजिकैदेखि दिइरहेको चेतावनी लिएर आएको छु । आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा राष्ट्रको आशाबारे मात्रै बोल्न चाहन्थेँ । तर, त्यसको सट्टा, म मृत्यु र अकल्पनीय विनाशबारे बोल्छु । ती परिवारबारे जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रिजयनलाई पर्खिरहेका छन् । ती समुदायबारे जसले लेदो, ढुङ्गामाटो, पानीभित्र आफ्ना मानिसको खोजी गरिरहेका छन्, जसको शरीर अब कहिल्यै नभेटिन सक्छ । ती पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका माध्यम निमेषभरमै बगेर गए । एउटा देशबारे जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर प्रगति गरिरहेको थियो त्यसमा अवरोध पुगेको छ ।

चार साताअघि विश्वले नेपालको हिमाली समुदायमा तीव्रताका साथ आएको विनाशकारी बाढीको भयावह दृश्य देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ भनेका छन् । भोटेकोशी–त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा भएको विपद् स्थानीय त्रासदी मात्रै थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी पनि थियो । र, म आज तपाईंहरुसँग सोध्छु– के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ ?

करिब तीन वर्षअघि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले हाम्रो सगरमाथा क्षेत्रमा उभिएर नजिकिँदै गरेको जलवायु विपत्तिको भयावह अवस्थाबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो । विश्वको छानोबाट आएको त्यो चित्कार बुलन्द रूपमा सुनिएन । हामीले नेपालमा सुन्यौँ, हाम्रो समुदायले सुन्यो । विश्वभरका वैज्ञानिकले सुने । उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहो¥याइरहे । तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले त्यो चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसको आवश्यकताअनुसार तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा बदल्न बेवास्ता ग¥यौँ । त्यसको दुःखद् परिणाम हामीले गत महिना भोग्यौँ ।

तातिँदै गरेको जलवायुले नाजुक हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाएको छ । हिउँले जमेको माटो पग्लिँदा हिमालको भिरालो भू–भागमा चिरा परेका छन् । हिमचट्टानसहितको पहिरो, बाढीलगायत शृङ्खलाबद्ध जोखिम बढिरहेका छन् ।

परिणामस्वरुप यस विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फको भू–भागमा ठूलो क्षति पुर्‍ यायो । बाढी निरन्तर भारततिर बग्दै गयो । यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ । जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी ‘पासपोर्ट’मा ‘भिसा’ लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।

महामहिमज्यूहरू,

म, यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझाव साझा गर्न आएको हुँ । सर्वप्रथम, विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्न आउने सबैप्रति गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीनले तत्कालै र खुला हृदयका साथ सहयोग गरे । अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली, मानवीय सहायता प्रदायक संस्था, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका मानिस नेपालसँगै उभिनुभयो । म उहाँहरु सबैलाई नेपाली जनताका तर्फबाट कृतज्ञतासहित धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

नेपालले अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल कार्यको सामना गरेको छ । कम्तीमा एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने छ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन् । हाम्रो द्रुत क्षति आकलनअनुसार अब भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को १० प्रतिशत आवश्यक देखिन्छ ।

सन् २०१५ मा नेपालमा गएको ‘गोरखा भूकम्प’पछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि हामी ऐक्यबद्धतासहित तपाईंहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्छौं । तर, यो विपद् नेपालबाहेकका लागि पनि किन अर्थपूर्ण छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । यो सङ्कट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ । तर, यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ । हाम्रा हिमनदी खुम्चिँदै गएका छन् । हाम्रा हिमालका भिराला भू–भाग अस्थिर बन्दै गएका छन् । हाम्रा नदी पूर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रत्येक ठूला विपद्ले हामीले वर्षौं लगाएर निर्माण गरेका विकासका पूर्वाधारलाई ध्वस्त बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । नेपालका लागि जलवायु विपद् मानवीय घटना मात्रै होइन, विकासको सङ्कट पनि हो । यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनका माध्यमलाई क्षति पु¥याउँछ । यसले गरिब देशले गरेको नगन्य गल्तीबाट भएको क्षतिको भरपाइका लागि ठूलो ऋण लिन बाध्य बनाउँछ ।

हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ । हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू–राजनीतिक युद्धभूमिमा परिणत गर्न पनि यहाँ आएका होइनौँ । हामी यहाँ सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धतामा पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिमार्फत अन्तरराष्ट्रिय समुदायले साझा तर फरकफरक जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमताको सिद्धान्तमा पहिले नै सहमति जनाइसकेको छ । जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जोसँग प्रतिक्रिया जनाउने बढी क्षमता छ, उनीहरूले बढी गर्नुपर्छ ।

‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । हाम्रो देशका मानिसलाई बारम्बार पुनर्निर्माणमा संलग्न गराइनुको साटो आफ्नो भविष्य बनाउने अवसर दिइनुपर्छ ।

महामहिमज्यूहरू,

हिन्दूकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो । यी पर्वतले नेपालभन्दा धेरै परसम्म रहेका जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन् । हिमालय पृथ्वीको छेउमा रहेको भू–भाग मात्रै होइन, यो पृथ्वीको जीवन–सहयोग प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हो ।

त्यसैले पहिलो आकस्मिक कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न हामी प्रस्ताव गर्छौं । यस संयन्त्रमार्फत हामी भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क र विशेषज्ञता साझा गरौँ । जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गरौँ । संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ । र, जब विपद् आउँछ, सीमापार सहयोगलाई समन्वय गरौँ ।

हिमालयलाई छरिएका सूचनाभन्दा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको एउटा प्रयोगशाला बनाऔँ । नेपाल एउटा अतिकम विकसित देश भएर पनि यस देशले आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा धेरै ठूलो वैश्विक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हामीले आफ्नो भू–भागको करिब आधा हिस्सा ढाक्नेगरी वन क्षेत्र विस्तार गरेका छौँ । आफ्ना स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र बाहिरबाट आएको प्रदूषणको स्रोतलाई विस्थापित गर्न तीव्रगतिमा जलविद्युत् आयोजना विकास गरिरहेका छौँ । युरोपका केही भू–भागसँग तुलना गर्न मिल्ने दरमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाइरहेका छौँ । दोहोरिरहने जलवायु विपद्को सामना गर्न अझ बढी कदम चाल्नेछौँ । तर नेपाल एक्लैले विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताबाट सिर्जित सङ्कटविरुद्ध उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन ।

त्यसैले यस महासभाले यी छ शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छः राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता । यसमा पहिला तीन वटा विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्छन् । पछिल्ला तीन वटा विपद्लाई स्थायी अवस्थाका रूपमा परिणत हुन नदिन हामीलाई आवश्यक पर्छन् । जब जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको उत्तर अर्को ठूलो ऋण वा टुक्रे अनुदान मात्र हुन सक्दैन ।

हामीलाई विश्वबाट अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक छ । क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्र अझै अपर्याप्त छन् । जलवायु वित्त यस्तो कर्मचारीतन्त्रको जाल बन्नु हुँदैन, जसबाट कमजोर देशले आफूलाई आवश्यक सहयोगका लागि वर्षौंसम्म प्रमाणित गर्नुपरोस् । जब घरमा आगो लाग्छ, तब हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ । हामी काम गर्छौं । जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ ।

महामहिमज्यूहरू,

यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ जोड्छ । हामी कस्तो अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, मानवताले भोगेको भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको हो । यसको वाचा सार्वभौमिकता महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने थियो । अन्तरराष्ट्रिय कानुन महत्वपूर्ण हुनेछ । हरेक मानवको गरिमा महत्वपूर्ण हुनेछ । कमजोरले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन्, त्यो मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छैन । आज त्यो अन्तरराष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ । धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । नेपाल निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थामा विश्वास गर्छ ।

सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’को अवधारणा अघि सारेको थियो । यसले सुरक्षालाई भू–भागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो । यसले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभांश प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो ।

गत मार्चमा नेपालमा इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन भयो । त्यसबाट निर्वाचित बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तरराष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको छ । जब नेपालका एक गरिब किसानले यस मनसुनमा आफ्नो खेतमा बीउ छर्न खोज्नुभयो, समयमै मल पाउनुभएन । जब राजमार्गमा कालोपत्र गर्न खोज्यौँ, ‘बिटुमिन’ पाएनौँ । जब परिवारले साँझको खाना पकाउन खोज्यो, त्यसबेला खाना पकाउने इन्धन भएन ।

एकातिर हिमनदी पग्लिरहेका छन् र बाली उत्पादन घटिरहेको छ, बिना चेतावनी बाढी आइरहेको छ । अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले गरिब मानिसलाई उनीहरूको आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणका लागि सजाय दिइरहेको छ ।

अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र समयमै पुग्छन् । राइफल र गोलीगठ्ठा सबै अवरोध तोड्दै समयमै सीमा पार गर्छन् । तर नेपालका एक किसानले आवश्यकता परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्नुहुन्न ।

हामीले यस्तो संसार बनाएका छौँ, जहाँ युद्धका लागि आवश्यक सामान आपूर्ति गर्न सजिलो छ, तर खाद्यान्नका लागि निकै कठिन छ । यो नेपालको मात्रै दुर्भाग्य होइन । बङ्गलादेशलाई सोध्नुहोस् । भुटानलाई सोध्नुहोस् । भारतलाई सोध्नुहोस् । माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस् । पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस् । श्रीलङ्कालाई सोध्नुहोस् । हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस् । तपाईंले उस्तै जवाफ पाउनुहुनेछः हामीले नतताएको जलवायुबाट प्रभावित र सुरु नगरेका युद्धबाट फेरि प्रभावित । यसले हामीलाई वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएको भन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

महामहिमज्यूहरू,

मलाई भनिएको छ, म यो वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ । तर, मैले यहाँ यसलाई मुख्य कथा बनाउन आएको होइन । यहाँ यस मञ्चबाट जे-जति कुरा भनिए पनि म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आएको हुँः भुक्तानी गर्न तयार रहेको देशले खरिद गर्न सक्षम हुनुपर्छ र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पु¥याउनसक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना बनाउनु हुँदैन । हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ । यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवश्यक छ, जहाँ साना र गरिब देशको उपस्थिति महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि सँगै काम गर्न सकौँ । त्यसैले जलवायु न्याय पैसाको विषय मात्रै होइन । यो खर्च कसले बेहोर्छ भन्ने वितरणात्मक न्यायको विषय हो । यो कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रक्रियागत न्यायको विषय हो । साथै पर्वतीय समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भू–परिवेष्ठित तथा कम विकसित देश र जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान रूपमा महत्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय पनि हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भोलिदेखि आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड–इभेन्टबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ ।

श्रीमान् अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू,

हामी अहिले गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको मोडमा उभिएका छौँ । नयाँ पुस्ताको चाहना प्रतिबिम्वित गर्ने ताजा लोकतान्त्रिक जनमतका साथ यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ । हाम्रा युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन् । यो पुस्तान्तरण राष्ट्रिय विषय मात्रै होइन । यो द्वन्द्व, असमानता र न्यून अवसरविरुद्ध विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा पनि हो । म नेतृत्वको सरकार एउटा यस्तो राज्य निर्माणमा प्रतिबद्ध छ । जहाँ मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नै घरमा बस्ने चाहना पूरा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

नेपालमा गएको बाढीले बढ्दो चरम मौसमी घटनाबाट आकार लिने भविष्यको सङ्केत गर्छ । त्यसैले हामीले तत्कालको उपाय छाडेर दीर्घकालीन पूर्वतयारीको दिशातर्फ अघि बढ्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । हामी उत्थानशीलताका लागि वित्तीय व्यवस्था र बिमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ । अझ बलियो पूर्वाधार र संस्था निर्माण गरौँ । जीवाश्म इन्धनको निर्भरता घटाऔँ । चेतावनी दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ । कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थामा सुधार गरौँ । जब विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछः त्यो सुन्न तयार रहौँ, र त्यसैअनुसार काम गर्न पनि तयार रहौँ ।

भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् ।
यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् ।
धन्यवाद, नमस्ते ।