राष्ट्रियसभाः विपद् व्यवस्थापनदेखि संवैधानिक आयोगका विषयमा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, १२ असोजः राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले सदनप्रतिको जवाफदेहिता तथा संवैधानिक आयोग थप सशक्तिकरणका विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभएको छ ।

सभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषय, बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, चाडपर्वमा बजार अनुगमनलगायतका विषयमा सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभएको हो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद जयन्तीदेवी राईले चार दिनको लगातारको वर्षाले देशका विभिन्न स्थानमा पारेको प्रभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै क्षतिग्रस्त तथा अवरुद्ध राष्ट्रिय राजमार्ग तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्नुभयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वमा खाद्यान्न, नुन, तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा कृत्रिम अभाव हुन नदिन बजार अनुगमन बढाउन माग गर्नुभयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भुवनबहादुर सुनारले मन्त्रीहरु सदनमा आउन गाह्रो मान्ने गरेको टिप्पणी गर्दै सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा आपत्ति जनाउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रबहादुर केसीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै विधिको शासनलाई सर्वोपरि मानेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेकपा (एमाले) का सांसद मीना सिंह रखालले विपद्को पूर्वसूचना प्राप्त भएपछि नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा उद्धारका लागि पूर्वतयारीमा जोड दिनुभयो । उहाँले बाढीपहिरोबाट सडक, घर तथा पुलमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै आगलागीका घटनामा प्रभावितलाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले बेपत्ताको खोजी, घाइतेको शीघ्र उपचार तथा विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले संवैधानिक आयोगलाई थप सशक्त बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले रिक्त पदमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन, आयोगलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन तथा आयोग गाभ्ने वा खारेज नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । संवैधानिक आयोगका सिफारिस अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

आजकै बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असोज १५ गते बिहीबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ । रासस