जग्गासम्बन्धी कामका लागि अब मालपोत धाइरहनु नपर्ने !

काठमाडौं । संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, मालपोत ऐन, २०३४ र भू-उपयोग ऐन, २०७६ का विभिन्न व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । भूमि प्रशासन, जग्गाको नापजाँच, मालपोत तथा भू-उपयोगसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । भूमिसहितका चार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र अध्यादेश कार्यान्वयनमा जानेछ ।

भूमिसम्बन्धी कानूनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । जसमा जग्गाको भू-उपयोग परिवर्तनदेखि मालपोतसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् । स्रोतका अनुसार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थाले प्रयोग गर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्मका विषयलाई समेत समेटिएको छ । अध्यादेशमार्फत अहिलेका केही जटिल र लामो प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी विभिन्न कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार अध्यादेशले भू-उपयोग परिवर्तनको अधिकारलाई स्थानीय तहसँग जोड्ने व्यवस्था कानुनमा छ । स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले स्वीकृत गरेको भू-उपयोग योजनालाई एक पटकका लागि परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको ती अधिकारीले बताउनुभयो । यसअघि भू-उपयोग परिवर्तनका लागि विभिन्न तह पार गर्नुपर्ने र प्रक्रिया जटिल तथा लामो हुने अवस्था थियो । अब भने स्थानीय भू-उपयोग परिषद्बाटै त्यस्तो परिवर्तनलाई सहज बनाइने छ । यो व्यवस्थाले स्थानीय आवश्यकता र जग्गाको वास्तविक उपयोगका आधारमा भू-उपयोग वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने बाटो केही सहज हुने देखिन्छ ।

यसअघि गत साता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी कामलाई थप गति दिने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभएको थियो । यस्तै, गत वैशाखमै सरकारले अध्यादेशमार्फत स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालयले गरिएको काम समेत गर्नसक्ने गरी कानुनी बाटो खोलेको थियो । सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’मार्फत मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गरेसँगै मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको कार्य स्थानीय तहले गर्नसक्ने बाटो खुलेको थियो ।

सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य

अध्यादेशमा जग्गासम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने विषयसमेत समेटिएको छ । अध्यादेश जारी भएपछि अब जग्गासँग सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै सुरु गर्ने/गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । हाल भूमि प्रशासन कार्यालय अर्थात् साबिकको मालपोत कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । अब भने जग्गासम्बन्धी लिखत रजिष्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, कट्टा, रोक्का तथा फुकुवा जस्ता काम पालिकाबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् जग्गासम्बन्धी कामका लागि नागरिकले अनिवार्य रूपमा मालपोत कार्यालयमै पुग्नुपर्ने अहिलेको अभ्यासलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न खोजिएको हो । यो व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने तथा मालपोत कार्यालयमा हुने भिड र प्रशासनिक झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

ल्याण्ड पुलिङ तथा जग्गा विकास कार्यक्रममा समेटियो

अध्यादेशले गुठी अधीनस्थ जग्गालाई समेत एकीकरण अर्थात् ल्याण्ड पुलिङ तथा जग्गा विकास कार्यक्रममा समेट्ने बाटो खोल्ने भएको छ । तीनै तहका सरकार अर्न्गतका गुठी अधीनस्थ जग्गा अर्थात् गुठीका मोहीयानी जग्गासमेत समेटेर जग्गा एकीकरण वा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिसरह योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । गुठी जग्गासम्बन्धी कानुनी तथा स्वामित्वको जटिलताका कारण कतिपय विकास निर्माणका आयोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता आयोजना फुकाउन यो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थात् सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने जग्गा एकीकरण तथा विकास आयोजनामा गुठी अधीनस्थ जग्गालाई पनि अन्य व्यक्तिको जग्गासरह सहभागी गराउने कानुनी आधार अध्यादेशले दिन खोजेको छ ।

दलितलाई दुई वर्षभित्र जग्गा

अध्यादेशले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनलाई पनि समेटेको छ । भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । त्यसैगरी, भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानसमेत राखिएको छ । यसले लामो समयदेखि जग्गाविहीन अवस्थामा रहेका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापनलाई कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढाउने आधार तयार गर्ने देखिन्छ । अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनका लागि पनि समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

हदबन्दी सरकारबाट तोकिने

अध्यादेशले सार्वजनिक संस्थाले प्रयोग गर्ने वा प्राप्त गर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्न खोजेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सार्वजनिक संघ-संस्थाले भू-उपभोग गरेको वा प्राप्त गर्ने जग्गाको हदबन्दी कति रहने भन्ने विषय नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । यसअनुसार त्यस्ता संस्थाले कति जग्गा राख्न वा प्राप्त गर्न पाउने भन्ने विषय सरकारले तोक्नेछ । यसले सार्वजनिक संस्थाको प्रकृति, आवश्यकता र जग्गाको उपयोगलाई आधार बनाएर हदबन्दी निर्धारण गर्ने बाटो खोल्ने देखिन्छ ।हिमालय टाइम्स