विद्या भण्डारी ११ वर्षपछि पुनः एमाले बैठकमा

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ११ वर्षपछि नेकपा एमालेको सदस्यको हैसियतमा पार्टी बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई यही असोज ५ देखि ८ गतेसम्म बसेको पार्टीको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गरेको थियो । भण्डारी २०७२ मा राष्ट्रपति भएपछि त्यसयता एमाले बैठकमा सहभागी हुनुभएको थिएन । दुई पटक गरी २०७९ मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गर्नुभएकी भण्डारी यसअघि नै एमाले राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहनुभएको थियो । तर, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अरुचिले सफल हुन सकेको थिएन । गत जेठमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले भण्डारीको पेन्डिङमा रहेको सदस्यता फुकुवा गरेको थियो । फुकुवा गरेसँगै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुन थाल्नुभएको थियो ।

एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । बिहीबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकका क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराउनुभएको हो । शपथसँगै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको औपचारिक रूपमा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन भएको छ । अध्यक्ष ओलीले शपथ गराएसँगै भण्डारी औपचारिक रूपमा नयाँ जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको छ ।

भण्डारीले एमालेको दोस्रो वरीयतामा रहनेगरी वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । असोज ८ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार एमालेले मंगलबार जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन-३ मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि दोस्रो स्थानमा रहने गरी जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्रपति पदमा रहँदा भण्डारी दलीय राजनीतिबाट अलग रहनुभएको थियो । कार्यकाल सकिएपछि राजनीतिक वृत्तमा उहाँको आगामी भूमिकाबारे विभिन्न चर्चा चल्दै आएको थियो । अन्ततः एमालेको उच्च तहमा भण्डारीको जिम्मेवारी तोकिएसँगै पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणमा समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

२०७२ सालदेखि २०७९ सालसम्म राष्ट्रपति रहनुभएकी भण्डारीले गत वर्ष असार १४ गते एमालेका पूर्वमहासचिव मदनकुमार भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर पार्टी राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गर्नुभएको थियो । देशकै पहिलो महिला राष्ट्रपति रहनुभएकी भण्डारीले करिब सात वर्ष राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति संस्था गणतन्त्रको प्रतीक मानिन्छ । संविधान अनुसार आलङ्कारिक राष्ट्रपति फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु परम्परा, अभ्यास, मान्यताविपरीत हुने राजनीतिक वृत्तका जानकारहरूको तर्क छ । यद्यपि, पूर्वराष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किन मिल्ने/नमिल्नेमा नेपालको संविधान मौन देखिन्छ ।

त्यसैले पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वउपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने/नआउने विषय संवैधानिकभन्दा पनि नैतिक र पदीय मर्यादाको कसीमा जोडिएको छ । एमालेका पूर्व-उपाध्यक्षसमेत रहनुभएकी भण्डारी पटक-पटक सांसद, मन्त्री हुनुभएको छ । भण्डारीलाई पार्टीमा फर्काउने विषयमा एमालेभित्र तीव्र विरोध भएको थियो । भण्डारीमाथि राष्ट्रपति पदमा बहाल रहँदा संविधानले दिएको पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

राष्ट्रपति पदमा बहाल रहँदा ओली वामपन्थी गठबन्धनका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीको सिफारिसमा असंवैधानिक रूपले २०७७ र २०७८ सालमा संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर त्यतिबेला सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ठूलो विद्रोह भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते जारी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठअनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको कदम संविधानविपरीत थियो ।

भण्डारी एमालेबाट राष्ट्रपति बन्दा साबिक माओवादी केन्द्रबाट नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ उपराष्ट्रपति बन्नुभएको थियो । माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनका डेपुटी कमाण्डर रहनुभएका पासाङ पनि २०७२ देखि २०७९ सम्म उपराष्ट्रपति बन्नुभएको थियो । पासाङ भण्डारीभन्दा अगाडिदेखि नै सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुभएको छ । २०८१ कात्तिकमा माओवादी केन्द्रको सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुभएका उहाँलाई सोही वर्ष चैतमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपाध्यक्ष पदमा मनोनीत गर्नुभएको थियो । साबिक माओवादी केन्द्रमा पाँचौँ वरीयतामा रहनुभएका पासाङको गत वर्ष विभिन्न घटकसँग मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि भने वरीयता नै खोसिएको छ ।

ललितपुर, २२ असोजः
एमालेको स्थायी कमिटी बैठक
ललितपुरको च्यासलमा बिहीबार बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को स्थायी कमिटी बैठक । तस्बिरः घनश्याम श्रेष्ठ÷रासस

उपराष्ट्रपतिको खासै भूमिका नदेखिने भएकाले पनि पासाङ पदमा बहाल रहँदा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी विवादमा तानिनुभएको छैन । तर, देशको सर्वोच्च पदमा पुगेका राज्यका विशिष्ट व्यक्ति फेरि दलीय राजनीतिमा सक्रिय भएकोमा दुवै पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा पदबाट हटेपछि सम्मानपूर्वक सार्वजनिक जीवन बिताइरहनु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएका यादव २०६५ सालमा राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि उहाँ पदबाट हट्नुभएको थियो । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरममार्फत राजनीति गरेका पूर्व-उपराष्ट्रपति झा भने पूर्वन्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो । संस्थापक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमालाई कायमै राख्दा दोस्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भने दलीय राजनीतिमा लागेर आलोचित बन्नुभएको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई तीनवटा अधिकार

नेकपा एमालेको पार्टी विधानको धारा-१०५ को बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार र धारा-१३ (क) को अधिकार प्रयोग गरी विधान पनि संशोधन गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार भण्डारीलाई तीनवटा अधिकार दिइएको छ । भण्डारीलाई अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा रहेर केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयको बैठकमा भाग लिने अधिकार दिइएको छ । दोस्रोमा वरिष्ठ नेताको हैसियतले पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र प्रतिष्ठाको पक्षपोषण गर्ने रहेको छ । तेस्रोमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयले तोकेको कार्यहरू गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

भण्डारी भित्रिएसँगै पोखरेल धकेलिए

नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेतामा विद्या भण्डारी भित्रिएसँगै पार्टी बैठकमा पदाधिकारीहरूको आसन हेरफेर भएको छ । विगतमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आडमा बस्ने गर्नुभएका महासचिव शंकर पोखरेल धकेलिनुभएको छ । बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीको दायाँ छेउमा विद्या भण्डारी र बायाँ साइडमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ बस्नुभएको थियो । दायाँतर्फ विद्यापछि उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल र गोकर्ण विष्ट बस्नुभयो । त्यसपछि मात्रै महासिचवको कुर्सी राखिएको थियो । यसअघिका बैठकहरूमा ओलीको एक साइडमा उपाध्यक्षहरू र अर्को साइडमा महासचिव बस्ने परिपाटी थियो । तर, पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोधसँगै महासचिव पोखरेलले नेतृत्व पुनर्गठनको वकालत गर्न थालेपश्चात् अध्यक्ष ओली रुष्ट बन्नुभएको छ । ओलीले यसअघि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा नै महासचिवको नियमित आसन खोस्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, त्यसबेला अन्य नेताहरूको विरोधका कारण ओलीको योजना सफल हुन सकेको थिएन । यसपटक भने विद्या भण्डारीको प्रवेशको बहाना बनाएर ओली पोखरेललाई पर धकेल्न सफल हुनुभएको छ ।हिमालय टाइम्स