‘कैदको हद निर्धारण हुँदैमा प्यारोल सुविधा रोक्न मिल्दैन’

काठमाडौँ, असोज २४ गते । सर्वोच्च अदालतले कैदको हद निर्धारण भएको व्यक्तिले कानुनले तोकेको पूर्वसर्त पालना गरेको अवस्थामा प्यारोल सुविधा पाउने व्याख्या गरेको छ । कैद हद र कैद छुट फरक अवधारणा रहेको भन्दै अदालतले एकै रूपमा हेरिनु न्यायोचित नहुने व्याख्या गरेको हो । लागुऔषध मुद्दामा थुनामा रहेका झापाका विक्रम माझीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले प्यारोल कैदीको अधिकार नभई सुविधा भए पनि कानुनले तोकेका सर्त पूरा गर्नेको हकमा अधिकार सरहको कानुनी व्यवस्था भएको व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले माझीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि प्यारोल सुविधा इन्कार गरेको सङ्घीय प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको निर्णय बदर गरेको छ । अदालतले कैद हद (एकै प्रकृतिका फरक मुद्दामा भएको कैदमध्ये अधिकतम कैदको कार्यान्वयन) भएको अवस्थालाई कैदीले कैद छुटको सुविधा पाएको भन्नु र कैद हदलाई सुविधामा गणना गर्नुलाई कैद हदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई सही रूपमा बोध गरेको नमानिने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “कानुनले प्यारोललाई अधिकारका रूपमा स्थापित नगरी सुविधाका रूपमा लिएको भए पनि ऐन र मापदण्डले तोकेका पूर्वावस्था पूरा गरेका कसुरदारलाई प्यारोल सुविधा दिन इन्कार गर्दा कानुनबमोजिमको र उचित कारण नदेखिएसम्म प्रकारान्तरले सो सुविधाले नै अधिकारको स्वरूप ग्रहण गरेको हुन्छ ।”

संयुक्त इजलासले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा २९ बमोजिम माझीले कानुनबमोजिमका पूर्वसर्त पूरा गरेको देखिएको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । निवेदक माझीका हकमा लागुऔषधका दुई फरक मुद्दामा भएको १० र पाँच वर्षको फैसलामा १० वर्षको हद निर्धारण भएको र दुई तिहाइ कैद भुक्तान भइसकेको तथ्य फैसलामा स्मरण गराएको छ । यस्तै चालचलन असल भएको भन्ने कारागारको सिफारिसलाई पनि अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

लागुऔषध मुद्दा प्यारोलको नकरात्मक सूचीमा नरहेको, कैदको हद भएका कैदीलाई प्यारोलमा राख्न नमिल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र कैदको हद कैदीले पाएको सुविधा नभई कैद सजाय कार्यान्वयनको कानुनी व्यवस्था मात्र भएको भन्दै अदालतले बोर्डको निर्णय बदर गरेको हो । निर्णय बदर गर्दै पुनः कानुनबमोजिमको सर्त मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्न अदालतले परमादेश गरेको हो ।

विवाद र दुई पक्षको दाबी

निवेदक माझीले आफूले लागुऔषधका दुई मुद्दामा क्रमशः १० र पाँच वर्षको कैद सजाय पाएको र १० वर्षको हद निर्धारण भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । निर्धारित हदमध्ये सात वर्ष छ महिना १५ दिन कैद भुक्तान गरेको र कारागारले असल चालचलन भएको सिफारिस गरेका आधारमा प्यारोल सुविधा (सर्तसहित कैदबाहिर रहने) माग गर्नुभएको थियो ।

माग अनुसार प्यारोलमा सिफारिस भई सङ्घीय प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डमा पठाइएकोमा २०८३ असार ३ गते बोर्डले सुविधा दिन इन्कार गरेको थियो । बोर्डले भने कैदको हद निर्धारणमा एक पटक सुविधा पाइसकेकाले प्यारोल सुविधा दिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले सिफारिस नगरेपछि निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत प्यारोलमा छाड्न आदेशको माग गरेर माझीले भदौ ८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट