कर्मचारीतन्त्रमा हलचल, राजीनामा दिनेको ओइरो

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत दुई सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे र पदम श्रेष्ठले नियमित अवकाशको समय नपुग्दै राजीनामा बुझाए । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख पाण्डे र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायसमक्ष राजीनामा पेस गरे । पाण्डे आगामी फागुन १० गते र श्रेष्ठ जेठ १४ गते ५८ वर्ष पूरा गर्दै थिए । उनीहरूले त्यसअघि राजीनामा दिएका हुन् । त्यसो त दुवै सहसचिव चालु आर्थिक वर्षभित्रै उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानैपर्ने थियो । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थाबारे कर्मचारी वृत्तमा बहस भइरहेका बेला उनीहरूको राजीनामा आएको हो ।

त्यस्तै सरकारका बहालवाला दुई सचिवहरूले राजीनामा दिए । सचिवहरू कमलप्रसाद पोखरेल र बाबुराम अधिकारीले साउन २० गते राजीनामा दिएका थिए । पोखरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव थिए भने बाबुराम अधिकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत थिए । निजामती किताबखानाको अभिलेखअनुसार, ४ भदौमा अवकाश हुन लागेका सचिव अधिकारीले एक साताअघि राजीनामा दिएका हुन् । अर्का सचिव पोखरेल भने २३ भदौ २०८४ सम्म पदमा बहाल रहन पाउँथे । तर, उनले पनि अवकाशअघि नै राजीनामा दिएका हुन् । साउन २७ गते सरकारले बहालवाला दुई सचिवहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिवहरू कमलप्रसाद पोखरेल र बाबुराम अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले राजीनामा स्वीकृत गरेसँगै सचिवहरूले राजीनामा गरेको विवरण सार्वजनिक भएको हो ।

नेपालमा हालैका दिनहरूमा जागिर छाड्ने (राजीनामा दिने) सरकारी कर्मचारीको संख्यामा ठुलो वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन १ देखि असोज १४ गते सम्ममा मात्रै कुल ६१४ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् ।

निजामती किताबखानामा दर्ता भएको विवरणअनुसार राजीनामा दिनेमा चारजना सचिव तहका कर्मचारी छन् । त्यस्तै, ११ सहसचिव, १०८ उपसचिव, १२६ शाखा अधिकृत तथा ११८ नायब सुब्बा र खरिदार रहेका छन् । यसैगरी, कार्यालय सहयोगी तथा अन्य श्रेणीविहीन १६३ कर्मचारीले पनि सेवा छाडेका छन् ।

पछिल्लो तथ्यांकले निजामती सेवामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीसमेत स्वैच्छिक रूपमा सेवा छाड्ने क्रम बढिरहेको देखाएको छ ।

निजामती सेवा विधेयकको हलचल

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीको बहिर्गमन हो । सचिव र सहसचिव निजामती प्रशासनको नेतृत्वदायी तहमा रहेर नीति निर्माणदेखि सरकारका निर्णय कार्यान्वयनसम्म प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् । उनीहरूले सेवा अवधि पूरा नगरी राजीनामा दिँदा बर्सौंको प्रशासनिक अनुभव र संस्थागत ज्ञानसमेत बाहिरिने अवस्था बनेको छ ।

पछिल्लो समय राजीनामा दिने केही उच्च तहका कर्मचारीले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण पनि निर्णय लिनुपरेको बताएका छन् । विधेयकमा एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सेवा अवधि, पेन्सन र भविष्यको सुविधाबारे कर्मचारीमा अन्योल बढाएको छ ।

निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने क्रम पछिल्लो समय तीव्र बनेको देखिन्छ । साउन र भदौ महिनामा मात्रै निजामती किताबखानामा २१० वटा राजीनामा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै असोज १ देखि १४ गतेसम्मको नौ कार्यदिनमा विभिन्न मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर थप ४०४ वटा राजीनामा किताबखानामा पुगेका छन् । यसले कर्मचारीमा स्वैच्छिक अवकाश लिने क्रम पछिल्लो समय झनै बढेको देखाएको छ । सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारीसँगै एकपटकका लागि ठुलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था अघि सारेपछि गत जेठदेखि नै राजीनामा दिने क्रम बढेको थियो । निजामती सेवा विधेयक असोज १५ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो । विधेयक दर्ता भएपछि कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम थप बढेको बताइएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण भविष्यमा अवकाश तथा पेन्सन सुविधामा असर पर्न सक्ने आकलन गर्दै कतिपय कर्मचारीले विधेयक कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै सेवाबाट बाहिरिने निर्णय गरेको देखिन्छ । असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिसँग सम्बन्धित अवकाश व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव हाल कार्यान्वयनमा आएको कानुनी व्यवस्था भने होइन । आजको मध्यान्ह दैनिकबाट