बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्दै वित्त आयोग

काठमाण्डौंः संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट नल्याई स्थानीय तह आफूखुशी चल्न थालेपछि संघीय सरकारले त्यस्ता तहको अनुदान कटौती गर्न थालेको छ ।

स्थानीय तहको बजेट गाउँसभा तथा नगरसभामा असार १० गतेभित्र पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि कतिपय स्थानीय तहले बजेटै नल्याई कार्यसम्पादन बढाएपछि त्यसलाई रोक्न अनुदान कटौती गर्न थालिएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार उनका अनुसार गतवर्ष समयमै बजेट नल्याएका दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहको यस वर्ष ५ प्रतिशतले अनुदान कटौती गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकांकलाई आधार मानेर आगामी वर्षबाट १० देखि १५ प्रतिशतसम्म अनुदान कटौती हुने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगरी साउन १ देखि स्थानीय तहले खर्च गरे त्यो कानूनसम्मत नमानिने आयोगका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘संविधानले बजेट लागू गर्नुअघि आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन तीनओटै तहका सरकारले पास गर्नू भनेको छ, बजेट नै नल्याई खर्च गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन,’ उनको भनाइ छ ।
चालू वर्षमा पनि बजेटै नल्याई खर्च चलाउने स्थानीय तहको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी छ ।

विशेषगरी प्रदेश नम्बर २ का ३२ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेटै ल्याएका छैनन् । यसले ती स्थानीय तह कानूनको चरम उल्लंघन गर्दै आफूखुशी चल्न खोजेको पुष्टि भएको छ ।

स्थानीय तहको बजेट गाउँसभा तथा नगरसभामा असार १० गतेभित्र पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि १३६ स्थानीय तह रहेको प्रदेश नम्बर २ का सप्तरीका छिन्नमस्ता गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका, महादेवा गाउँपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका, कल्याणपुर नगरपालिकालगायत गरी ३२ स्थानीय तहले बजेट नै पेश गरेका छैनन् । तर, उनीहरूले खर्च भने गर्न छाडेका छैनन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार जनप्रतिनिधिहरूबीच आपसी कलहका कारण धेरैजसो स्थानीय तहको बजेट आउन नसक्नुको मुख्य कारण हो ।

प्रदेश २ बाहेक १ नम्बर र वाग्मतीमा २ ओटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा स्थानीय तहको बजेट अहिलेसम्म आएको छैन । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ७५३ मध्ये ७१६ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेको विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन् ।

संघीय मामिलाका अनुसार बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन बारम्बार निर्देशन दिइएको थियो । उनीहरूलाई कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार निर्देशन दिइए पनि निर्धारित समयमा बजेट नल्याउनेको अनुदान नै रोक्का गर्न अर्थलाई पत्राचार भइसकेको छ । कारबाहीका लागि आफूहरूलाई अधिकार नभएकाले सिफारिश भइसकेको र उनीहरूले पाउने अनुदान रोक्कासमेत हुने उनले बताए । अभियान