रेमिटेन्सले सरकारलाई सजिलो

काठमाण्डौंः कोभिड-१९ का कारण विश्वभर अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला नेपालमा रेमिटेन्स आयमा देखिएको सुधारले सरकारलाई सजिलो बनाएको छ । कोभिडका कारण रेमिटेन्स आय घटेर समस्या आउने अनुमान गरिए पनि उल्टै साढे १२ प्रतिशतको वृद्धिले सरकारलाई खर्च बढाउन सजिलो बनाएको हो । विश्वभर कोभिड समस्या देखिएपछि रेमिटेन्स आय कम्तीमा १५ प्रतिशतले घट्ने सर्वत्र अनुमान थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो वर्षको तीन महिना (साउन–असोज) मा रेमिटेन्स २ खर्ब ५८ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ भित्रिएको छ । यो १२.६ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्ष यो समयमा रेमिटेन्स ५.१ प्रतिशतले घटेको थियो । रेमिटेन्समा आएको सुधारका कारण शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चिति, चालु खातालगायत बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा सरकारलाई कुनै समस्या देखिएको छैन । चालु आवको तीन महिनामा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १ अर्ब ९ करोडले बचतमा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर छ । यस्तै चालु खाता ३४ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा धेरै समस्या थिए । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसबेला बाह्य क्षेत्रमा भएको समस्यालाई श्वेतपत्रमा राखेर मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको दाबी गरेका थिए ।

अहिले सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा विदेशी मुद्रा रहेकाले बजेटमा गरिएका वाचा पूरा गर्न कुनै समस्या देखिँदैन । बजेटरी खर्च गर्दा आयात बढ्ने र त्यसको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा अभाव हुन्छ कि भन्ने समस्या यो वर्षलाई हुनेछैन । राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले रेमिटेन्सले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गरेका कारण सरकारलाई चालु वर्ष खर्च बढाउन समस्या नहुने बताए ।

‘यो वर्ष सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ,’ बुधबार नागरिकसँग थापाले भने, ‘खर्च बढ्दा आयात बढे पनि विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा कुनै समस्या हुनेछैन ।’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले अहिले रेमिटेन्स आयमा देखिएको वृद्धिले कोभिडका कारण सोचेअनुसार न्यून आय भएका परिवारमा थप समस्या आउने अनुमान पनि नमिलेको बताए ।

सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकको ५६ प्रतिशत घरधुरी रेमिटेन्ससँग जोडिएको छ । कोभिडका कारण रेमिटेन्स आय घटे यति ठूलो जनसंख्यामा समस्या आउने र गरिबी अझै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । तर रेमिटेन्स आय निरन्तर बढिरहेका कारण गरिबीमा चाप परेको छैन । थापाले रेमिटेन्ससँग नजोडिएको नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू भने कोभिडका कारण समस्यामा परेको बताए । उनले यो क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना पनि बाह्य क्षेत्रमा देखिएका सकारात्मक तथ्यांकले सरकारलाई थप काम गर्न सजिलो बनाएको बताउँछन् । उनका अनुसार मजबुत बाह्य क्षेत्रसँगै आन्तरिक रूपमा पनि राजस्व संकलन लक्ष्यको हाराहारीमा भएको र बजेटेरी सहायतामा पनि समस्या नदेखिएकाले सरकारलाई खर्च गर्न स्रोतको कुनै समस्या छैन । उनले सरकारी निकायहरूको प्राथमिकता चालु बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायत कार्यक्रम पूरा गर्न निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

यो वर्ष लामो समयदेखि समस्यामा रहेको व्यापार घाटाको अवस्थामा पनि सुधार आएको छ । पहिलो तीन महिनामा निर्यात १४.३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात १२.७ प्रतिशतले घटेको छ । यही कारण व्यापार घाटा १५.१ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ । वैदेशिक व्यापार क्षेत्रमा उच्च व्यापार घाटाले मुलुक समस्यामा पर्दै आएको थियो । नागरिकबाट