असार २२, २०८२ आइतबार July 6, 2025

सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणाको २ वर्ष : आकर्षण बढाउन सरकार नै उदासीन

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौंः निजीक्षेत्रका कामदारका लागि पेन्सनका लागि भन्दै सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको २ वर्ष पूरा भएको छ । तर, योगदानकर्ताका लागि खासै आकर्षक नदेखिएका कारण सहभागिता भने उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

कोषको सञ्चालनका बारेमा अन्योल रहेकाले औपचारिक क्षेत्र स्वस्फूर्त रूपमा योजनामा सहभागी हुन इच्छुक नबन्दा सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।

श्रम मन्त्रालयले २ वर्षमा करीब ३० लाख श्रमिक र ३ लाखभन्दा धेरै रोजगारदाता कम्पनीलाई समेट्ने गरी योजना ल्याए पनि हालसम्म १ लाख ७९ हजार ७९१ श्रमिक र १२ हजार ९१५ रोजगारदाता मात्रै कोषमा सूचीकृत छन् ।

हालसम्म कोषमा योगदानकर्ताबाट रू. ३ अर्ब १० करोड संकलन भए पनि त्यसको सही परिचालन नहुँदा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आकर्षण बढ्न नसकेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

त्यसो त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढाउनुभन्दा बाध्यकारी बनाउनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । योगदानकर्तालाई सापटी र ऋण सुविधा दिन भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले लगानीसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको ७ महीनाभन्दा बढी समयपछि बुधवार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत ग¥यो । लामो समयसम्म कार्यविधि रोकिँदा कोषप्रतिको आकर्षण बढ्न नसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार कार्यविधि पास भएसँग अब कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न सघाउ पुगेको छ । अब योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले धितो राखेर ऋण र सापटी सुविधा दिन सक्नेछ । यसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढाउने उनको विश्वास छ ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट रहँदा दैनिकजसो सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे तालीम, गोष्ठी, प्रशिक्षण हुने गरेको थियो तर रामेश्वर राय यादव श्रममन्त्री भएर आएपछि सामाजिक सुरक्षा कोष निष्क्रियजस्तै बन्न पुग्यो ।

कोषलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन मन्त्रीले नै सक्रियता देखाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री यादवले कोषमा रोजगादाता कम्पनीले आबद्ध हुन अस्वीकार गर्दा पनि बेवास्ता गरेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले आरोप लगाएको छ ।

श्रममन्त्रीमा यादव आएपछि कोषका कार्यक्रम र कामप्रति चासो नदिएको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । ‘श्रममन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषका समस्याका बारेमा बुभ्mन चाहँदैनन् । कोषलाई अगाडि बढाउने हो भनेर सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गर्दैनन् । जसका कारण कारण कोषका धेरै कार्यक्रममा ओझेलमा परिरहेका छन् ।’ सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरूले पनि पछिल्लो समय कोषमा सूचीकृत हुनेको दर बढ्न नसकेको बताएका छन् ।

कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले चैतयता कोषमा सूचीकृत हुनेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन भने योगदान गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । ‘चैतअघि योगदानकर्ता ३० हजारको हाराहारीमा थिए तर अहिले ७२ हजार पुगेका छन्,’ उनले भने ।

कोरोना महामारीको समयमा कोषको भूमिका अति कमजोर देखिएको छ । कोषका अनुसार कोरोना महामारीमा जम्मा २० जनालाई पीसीआर परीक्षण गरेबापत भुक्तानी गरिएको छ ।

योगदानकर्ताले नै उपचार खर्चबारे स्पष्ट हुन नसक्दा दाबी नै कम गरेका छन् यसबारे बुझाउन कोषले चासो नै देखाएको छैन ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले पनि सामाजिक सुरक्षा कोष महामारीका बेलामा कमजोर देखिएको बताउँछन् । आचार्यका अनुसार सरकारले तत्कालै असंगठित र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने गरी योजनालाई परिष्कृत गर्नुपर्छ । अभियानबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
इजरायलमाथि यमन ‘हूथी समूह’ को मिसाइल आक्रमण
२०८२ असार २२, आइतबार
समयमै मल र बीउ पुर्‍याउने गरी कानुन बनाउन लागेका छौँः कृषिमन्त्री अधिकारी
२०८२ असार २२, आइतबार
भरतपुर अस्पतालमा चिकित्सकको धर्ना
२०८२ असार २२, आइतबार
निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथिका भ्रातृ संस्थाले पार्टीलाई कमजोर बनाए : मिनेन्द्र रिजाल
२०८२ असार २२, आइतबार
सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता
२०८२ असार २२, आइतबार
उपप्रधानमन्त्री पौडेलद्वारा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निरीक्षणः २६ प्रतिशत निर्माण प्रगति
२०८२ असार २२, आइतबार
साझा यातायात आबद्ध कर्मचारीको निःशुल्क आँखा परीक्षणः १५ जनामा दृष्टिदोष समस्या
२०८२ असार २२, आइतबार